मुंबई – बदलापूर येथे ऑगस्ट २०२४ मध्ये एका शाळेतील अत्याचार पीडित दोन अल्पवयीन मुलींच्या दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारकडून उचलण्यात आला आहे. त्या घटनेनंतर त्यातील दोन अल्पवयीन मुलींच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी त्यांच्या इयत्ता दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा प्रवेश शुल्काचा संपूर्ण खर्च शासनामार्फत अदा करण्यास, विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
बदलापूर येथील शाळेत झालेल्या अनुचित प्रकारानंतर प्रचंड जनक्षोभ उसळला होता. संबंधित आरोपीला अटक करण्यात आल्यानंतर तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी पीडित मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च शासन उचलण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार मुलींच्या पालकांच्या इच्छेनुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात संबंधित शाळांमध्ये दोन्ही मुलींचा ज्युनिअर के. जी. मध्ये प्रवेश करण्यात आला होता. शासन निर्णयानुसार, निर्भया क्र. १ हिचे इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे तसेच निर्भया क्र. २ हिचे प्रलंबित सीनिअर के. जी. व इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे शैक्षणिक वर्षांचे प्रवेश शुल्क ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ अंतर्गत शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहे. ही मान्यता एक वेळची विशेष बाब म्हणून देण्यात आली आहे. दोन्ही मुली ज्या शाळांमध्ये प्रवेशित आहेत, त्या शाळांना त्यांनी विहित केलेल्या रकमेइतके प्रवेश शुल्क संबंधित शैक्षणिक वर्षात अदा करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक कार्यवाही संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे.
या प्रक्रियेत पीडित कुटुंबाला कोणत्याही प्रशासकीय त्रासाला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी निधी वितरणाची पद्धत अत्यंत सुटसुटीत ठेवली गेली आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेचे संबंधित प्राथमिक शिक्षणाधिकारी या शुल्काबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांच्याकडे सादर करतील. शिक्षण संचालकांकडून मंजुरी मिळताच हे शुल्क थेट संबंधित शाळांना अदा करण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल. सरकारने आश्वासन देऊनही खर्च करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर न झाल्याने टीका झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता लेखी आदेश जारी केला आहे.
