बदलापूरः उन्हाळ्याची चाहूल लागताच ग्रामीण भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू लागले आहे. एकीकडे शहरी भागात पाण्याची उधळपट्टी होत असताना, दुसरीकडे डोंगर-दऱ्यात राहणाऱ्या ग्रामीण गरिबांना मात्र थेंब थेंब पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागत आहे. याच ज्वलंत प्रश्नावर आवाज उठवण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील पाणी प्रश्नावर ठोस उपाययोजना शोधण्यासाठी श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या वतीने येत्या रविवारी, ५ एप्रिल २०२६ रोजी नाणेघाट फाटा येथे सकाळी ११ वाजता ‘पाणी हक्क परिषद’ आयोजित करण्यात आली आहे. पाणी समस्या आणि त्यावरील उपाय यावर यात चर्चा अपेक्षित आहे.
ग्रामीण भागातील नद्यांवर धरणे आणि बंधारे बांधून ते पाणी शहरांकडे वळवले जाते. धरण क्षेत्रातील, पाणलोट क्षेत्रातील किंवा धरणाच्या उभारणीसाठी घर दार, शेतजमिनी देणाऱ्यांना मात्र त्या पाण्याचा उपयोग होत नाही. ज्यांच्या भागात हे पाणी साठवले जाते, तेथील स्थानिक रहिवासीच पाण्यापासून वंचित राहतात. महिलांना डोक्यावरून हंड्यांची नेआण करावी लागते. अनेकदा त्यांना गढूळ किंवा दूषित पाणी पिण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. मोठ्या धरणांपेक्षा शहरातील पाणी गळती रोखली तरी शहराला अतिरिक्त पाण्याची गरज पडणार नाही, अशी भूमिका श्रमिक मुक्ती संघटनेने वेळवेळी मांडली आहे.
पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी सरकार विविध योजनांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करते. परंतु, प्रत्यक्षात या योजना यशस्वी होताना दिसत नाहीत. राजकीय हस्तक्षेप, कंत्राटदारांची मनमानी आणि तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे नियोजन यामुळे बहुतांश पाणीपुरवठा योजना कागदावरच राहिल्या आहेत किंवा अर्धवट अवस्थेत आहेत. यावर्षी गावोगगावी पाणीटंचाईची तीव्रता लवकर जाणवू लागली आहे.
या परिषदेचा मुख्य उद्देश गावोगगावी असलेल्या पाणी पुरवठ्याची खरी परिस्थिती काय आहे, हे जाणून घेणे हा आहे. तसेच, कोणत्या योजनांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे आणि सध्याच्या प्रशासकीय त्रुटी कशा दूर करता येतील, यावर सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. नाणेघाटाच्या पायथ्याशी होणाऱ्या या परिषदेत सर्व गावांमधील नागरिकांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि पाणी प्रश्नावर काम करणाऱ्या प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे. आपल्या गावातील पाण्याची परिस्थिती परिषदेत मांडून लोकशाही मार्गाने आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी लढा उभा करावा, असे आवाहन श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
