बदलापूरः गेल्या काही दिवसांपासून चांगला पाऊस झाल्याने या आठवड्यात एमआयडीसीने जाहीर केलेली ४८ तासांची पाणी कपात रद्द केली. मात्र ज्या बदलापूर शहरातून उल्हास नदी वाहते, ती उल्हास नदी दुथडी भरून वाहत असतानाही बदलापूर शहराला मात्र पाणी कपातीचा सामना करावा लागतो आहे. आंध्रा धरणातून पाणी सोडले जात नसल्याचे कारण स्थानिक जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी देत असले तरी दुथडी भरून वाहणाऱ्या नदीला आणखी कोणत्या धरणाचे पाणी हवे आहे, असा सवाल बदलापुरकर उपस्थित करत आहेत.

यंदाच्या वर्षात मोसमी पावसावर एल निनोचा प्रभाव पडणार असून त्यामुळे पाणी व्यवस्थापनाचे धोरण राज्य सरकारने अवलंबले होते. जून महिन्यात पावसाने मारलेली दडी आणि जलस्त्रोतांमधील पाण्याची खालावली पातळी पाहून प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्वच शहरांमध्ये पाणी कपात लागू केली होती. जिल्ह्यातील बहुतांश शहरांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या बारवी धरणाची पाणीपातळी खालावल्याने एमआयडीसी प्रशासनाने ४८ तास पाणी कपात लागू केली होती. तर अंबरनाथ, बदलापूर या शहरांत पाणी पुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने २० टक्के पाणी कपात लागू केली होती. त्यामुळे चक्राकार पद्धतीने आठवड्यातून कुठे एक तर कुठे दोन दिवस पाणी कपात केली जात होती.

मात्र त्यानंतर जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेला दमदार पाऊस आणि उल्हास नदीत वाढलेले पाणी पाहून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जिल्ह्यातील ४८ तासांची पाणी कपात रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुळात पावसाळ्यात उल्हास नदीवरील आपटी बंधाऱ्यावर पाणी पातळी वाढल्यास पाणीचिंता मिटते. त्यामुळेच एमआयडीसीने हा निर्णय घेतला. मात्र याच नदीवर दोन किलोमीटर आधी असलेल्या बॅरेज बंधाऱ्यात मात्र पाणी पातळी वाढली नसल्याने आणि आंध्रा धरणातून पाणी सोडले जात नसल्याचे कारण देत पाणी कपात रद्द केली जाऊ शकत नसल्याचा अजब दावा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केला आहे.

शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता उल्हास नदीची पाणी पातळी वाढून ती १२ मीटरवर पोहोचली होती. त्यामुळे नदीची पाणी पातळी वाढलेली असतानाही कोणत्या कारणामुळे अजुनही बदलापुरात पाणी कपात केली जाते आहे, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.

प्रतिक्रियाः जलसंपदा विभागाचा निर्णय आणि आंध्रा धरणातून पाणी सोडले नसल्याने आम्हाला अतिरिक्त पाणी उचलता येत नाही. त्याबाबत सूचना येताच आण्ही पुन्हा पूर्ण क्षमतेने पाणी उचल करू.- सुरेश खाद्री, उपअभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण.