scorecardresearch

शहरबात: पाण्यासाठी बारवीनंतर काय?

ठाणे जिल्ह्याची तहान भागवणाऱ्या बारवी धरणाच्या उभारणीला यंदा पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत.

सागर नरेकर
ठाणे जिल्ह्याची तहान भागवणाऱ्या बारवी धरणाच्या उभारणीला यंदा पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. एखादा प्रकल्प जिल्ह्य़ासाठी शक्तिस्थळ ठरतो हे त्या प्रकल्पाच्या उभारणीचे यश आहे. मात्र बारवीनंतर पाण्याचे नवे स्रेत उपलब्ध होतील अशी कोणती तजवीज लोकप्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या नेत्यांनी आणि प्रशासकीयपदी आलेल्या अधिकाऱ्यांनी केली याचाही ऊहापोह करणे महत्त्वाचे ठरते. बारवीच्या ५० वर्षांनंतर येत्या दशकभरात कोणताही प्रकल्प दूरदूपर्यंत दिसत नाही.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर शासनाने स्वीकारलेल्या औद्योगिक धोरणानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना झाली. राज्यभरात औद्योगिक वसाहती स्थापन करता येतील अशा शहरांची निवड झाली. त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि पाणी याची तजवीज करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९७०च्या दशकात ठाणे जिल्ह्यात वाहणाऱ्या उल्हास नदीवर धरणाची उभारणी करण्यासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या. मात्र उल्हास नदीच्या किनारी किंवा मार्गात कोणताही डोंगर धरणाच्या उभारणीसाठी पूरक असल्याचे आढळून आले नाही. त्याच वेळी अंबरनाथ आणि मुरबाड तालुक्याच्या सीमेवर धरणासाठी आवश्यक ती परिस्थिती उपलब्ध झाली.
उल्हास नदीला येऊन मिळणारी बारवी नदी यासाठी निवडली गेली. सर्व अभियांत्रिकी सोपस्कार पार पडल्यानंतर १९६८ पासून या धरणाच्या उभारणीला सुरुवात झाली आणि १९७२ साली बारवी धरणाचा पहिला टप्पा पार पडला. १९७२ पासून २०१९ पर्यंत बारवी धरणाचे तीनदा विस्तारीकरण झाले. सध्याच्या घडीला बारवी धरणात ३४० दशलक्ष घनमीटर इतका पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. तिसऱ्यांदा झालेल्या विस्तारीकरणाच्या कामानंतर धरणाची क्षमता मोठय़ा प्रमाणावर वाढली.
लोकसंख्येचा स्फोट झालेल्या ठाणे जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करण्यासाठी बारवीचा विस्तारीकरण याशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता. विशेष म्हणजे औद्योगिक वसाहतींच्या पाणीपुरवठय़ासाठी बारवीची उभारणी केली होती. मात्र आजघडीला ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच शहरांना बारवी धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. तर उद्योगांना नागरी पुरवठय़ाच्या तुलनेत कमी पाणी दिले जाते. बारवी धरणामुळे ठाणे जिल्ह्याच्या पाण्याचा प्रश्न पुढच्या काही वर्षांसाठी सुटला आहे. ज्या वेगाने ठाणे जिल्ह्याचा विस्तार होतो आहे, त्या तुलनेत बारवी धरण येत्या काही वर्षांत अपुरे पडण्याची शक्यता आहे. बारवी धरणाच्या उभारणीला यंदा पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. बारवी धरणवगळता पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी कोणते नवे जलस्रोत विकसित करण्यात आले, या प्रश्नाचे उत्तर ना लोकप्रतिनिधींकडे आहे ना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे.
ठाणे जिल्ह्यात ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी- निजामपूर अशा महापालिका आणि नगरपालिका झपाटय़ाने विकसित होत आहेत. शहरांची लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे. या शहरांना पाणीपुरवठा करताना प्रत्येक वर्षांची तात्पुरती तजवीज करून प्रत्येक अधिकारी आपली जबाबदारी झटकताना दिसतो.
दशकभरापूर्वी काळू धरणाच्या उभारण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. शाई आणि इतर लहान मोठय़ा धरणांचा ही प्रस्ताव चर्चेत होता. अंबरनाथ तालुक्यात कुशिवली धरणाची पायाभरणी लवकरच होऊ शकते, मात्र इतर कोणत्याही प्रकल्पाची साधी वीटही रचली गेली नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या दूरदृष्टीचा अभावच म्हणावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रकल्प, मेट्रो, महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग जिल्ह्यातून जात असले तरी पाण्यासाठी कोणताही प्रकल्प मार्गी लावण्यात लोकप्रतिनिधींनी रस दाखवला नाही. लोकनेते म्हणवणाऱ्या नेत्यांनी स्वत:च्या मतदारसंघापुरते पाण्याची आरक्षणे मंजूर केली. मतांवर डोळा ठेवून नव्या जोडण्या, पाण्याचा पुरवठा केला. मात्र पाण्याच्या नव्या स्रोतांसाठी हातपाय हलवले नाहीत.
राज्यातील मोठय़ा धरणांचा इतिहास पाहाता मोठी धरणे वेळखाऊ आणि तांत्रिकदृष्टय़ा किचकट आहेत. त्यात धरणाच्या उभारणीसाठी लागणारी मोठी जमीन सर्वाधिक कळीचा मुद्दा बनतो आहे. पुनर्वसन, भूसंपादन मोबदला आणि स्थानिकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात मोठा वेळ जातो. त्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडतात. त्यामुळे मोठय़ा प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी लहान-लहान प्रकल्प मार्गी लावण्याची गरज आहे. मात्र त्याकडेही प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केले. परिणामी क्षमता असलेले अनेक जलसाठे दुर्लक्षित आहेत.
अनेक लहान-मोठे जलसाठे दुरुस्त करून वापरात आणता येतील. लहान धरणे किंवा बंधाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो. जिल्ह्यातील पाणीगळती आणि चोरी ३० टक्क्यांवर आहे. त्यावरही उपाय शोधल्यास ३० टक्के अतिरिक्त उपलब्ध होऊ शकते. पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर फक्त पिण्यासाठीच करण्याची गरज आहे. त्याच वेळी पाणी पुनप्र्रक्रिया प्रकल्पातून येणाऱ्या पाण्याचा वापर वाढवण्याची गरज आहे. अन्यथा भविष्यात गंभीर परिस्थिती ओढवू शकते.
ठाणे जिल्ह्यातील पाण्याचा प्रश्न गंभीर असल्याची जाणीव काही दिवसांपूर्वी ठाणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना झाली. आपल्या मतदारसंघांमध्ये पाणी पुरविण्यासाठी स्वत:चा वाटा वाढवून घेण्यावर या लोकप्रतिनिधींनी कायमच लक्ष ठेवले आहे. काही महिन्यांपूर्वी जलसंपदामंत्र्यांनी स्वत: ठाणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा केली. जिल्ह्यातील भविष्यात पाणीप्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी कृती दलाची स्थापना केली. या कृती दलामध्ये सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी, पाटबंधारे, एमआयडीसी अशा विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश केला. या कृती समितीची स्थापनेनंतर अवघी एकच बैठक झाली आहे. त्यानंतर या समितीच्या अधिकाऱ्यांना एकही बैठक घेण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. त्यावरून या अधिकाऱ्यांना या प्रश्नाबाबत असलेला जिव्हाळा आणि गांभीर्य कळून येते. विशेष म्हणजे जलसंपदामंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत अनेक पर्याय सुचवणारे आणि तक्रारी करणारे लोकप्रतिनिधी यांनीही या कृती समितीच्या उदासीनतेकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न हा फक्त बैठकांमध्येच उपस्थित करण्यापुरता मर्यादित राहिला आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

मराठीतील सर्व ठाणे ( Thane ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Barvi water project district industrial colony maharashtra industrial development corporation amy

ताज्या बातम्या