ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भारतीय मजदूर संघाचे विविध मागण्यांसाठी आंदोलन

भारत सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून नवीन कामगार कायदे लागू करत असल्याची घोषणा केली. परंतु सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या ८० लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात नविन कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे कामगारांकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केला असल्याचा आरोप कामगार संघटनांकडून होऊ लागला आहे. देशातील संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, निवृत्त कामगार, सुरक्षा रक्षक, स्कीम वर्कर्स, आशा, अंगणवाडी, घरेलू, बांधकाम, रिक्षा टॅक्सी चालक, फेरीवाले, माथाडी आदी सर्व क्षेत्रातील कामगारांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाने ‘देशव्यापी सरकार जगावो’ अशी हाक देत बुधवारी आंदोलन केले.

त्यानुसार,भारतीय मजदूर संघ ठाणे जिल्ह्याच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. ठाणे जिल्ह्यातील सर्व कामगार संघटना मधील संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने हातात झेंडे आणि फलक घेऊन या आंदोलनात सहभागी झाले होते. या आंदोलना दरम्यान ठाणे जिल्हा अध्यक्ष सचिन कदम आणि जिल्हा सचिव विलास आंबेकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना कामगारांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदिप माने यांनी निवेदन स्वीकारले.

या आहेत कामगारांच्या मागण्या…

-सर्वांना किमान वेतन लागू करा.
-सामाजिक सुरक्षा, बोनस आणि कायदेशिर हक्क दिले जावे.

-निवृत्त कामगारांना मिळणारी तुटपुंजी पेन्शन किमान ७,५०० रुपये करा.
-हरियाणा राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही कंत्राटी कामागारांबाबत ठोस धोरण जाहीर करा.

-केंद्र-राज्य सरकारी विभाग तसेच महामंडळातील हजारो रिक्त जागा भरा.
-घरेलू कामगार मंडळ पुनर्गठित करुन बंद योजना सुरु करा.

-बांधकाम कामगार मंडळातील बोगस नोंदणी रद्द करुन गरजूपर्यंत मंडळाच्या योजनांचे लाभ द्यावे

-फेरीवाला धोरण जाहीर करा

-आशा व अंगणवाडी सेविकांना ‘कर्मचारी’ म्हणून घोषित करा. अशा विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.