ठाणे : भिवंडी तालुक्यातील दिवे-केवणी (दिवे बंदर) खाडीपात्रात अवैध वाळू उत्खनन करणाऱ्यांविरोधात ठाणे जिल्हा प्रशासनाने मोठी कारवाई केली. महसूल विभाग, जिल्हा खनिकर्म विभाग, दक्षता पथक, पोलीस प्रशासन आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या संयुक्त पथकाने केलेल्या या कारवाईत १० अनधिकृत बार्ज आणि १६ सक्शन पंप जप्त करण्यात आले. या कारवाईत सुमारे ३.६० कोटी रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला असून, तो नष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील खाडी भागात अनेकदा मोठ्या प्रमाणात अनधिकृरीत्या वाळूचा मोठ्या प्रमाणात उपसा करण्यात येतो. यावर जिल्हा महसूल विभागाच्या माध्यमातून धडक कारवाई करण्यात येते. याच पद्धतीने सोमवार, २८ सप्टेंबरच्या रात्री सुरू झालेली ही कारवाई मंगळवारी पहाटे सुमारे २.४५ वाजता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी विवेक घुले यांच्या नेतृत्वाखाली दक्षता पथक क्रमांक १ व २, ठाणे तहसीलदार उमेश पाटील, भिवंडी तहसीलदार अभिजित खोले यांच्यासह महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिवे-केवणी स्मशानभूमीजवळील खाडीपात्रात कारवाई केली.

संयुक्त पथकाची चाहूल लागताच अवैध वाळू उपशात सहभागी असलेल्या कामगारांनी बार्ज आणि सक्शन पंप पाण्यात बुडविण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी बार्जचे व्हॉल्व्ह उघडण्यात आले. तसेच पळून जाण्याच्या प्रयत्नात एका बार्जची कांदळवनाला धडक बसल्याने पर्यावरणाचेही नुकसान झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले.

कारवाईदरम्यान बहुतांश कामगारांनी खाडीच्या पाण्यात उड्या मारून पळ काढला. मात्र, तोहीब रमझान शेख (१९, रा. साहिबगंज, झारखंड) याला पथकाने पकडले. त्याला पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. जप्त करण्यात आलेले सर्व १० बार्ज महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे नोंदणीकृत नसल्याचेही तपासणीत समोर आले.

कारवाईदरम्यान पाण्यात बुडविण्यात आलेले बार्ज बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाने ओहोटीची प्रतीक्षा केली. ओहोटीच्या काळात अधिकाऱ्यांनी खाडीपात्रात उतरून बार्जचे व्हॉल्व्ह बंद केले आणि ते पुन्हा तरंगत्या स्थितीत आणले. त्यानंतर भरतीच्या वेळी बोटींच्या साहाय्याने बार्ज आणि सक्शन पंप कळवा येथील गणेश घाट तसेच मुंब्रा परिसरात हलविण्यात आले. हा मुद्देमाल नष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, जप्त सामग्रीचा ताबा खारबावचे मंडळ अधिकारी सुधाकर कामडी यांच्याकडे देण्यात आला आहे.

या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता, पर्यावरण संरक्षण कायदा तसेच महसूल कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अवैध वाळू उत्खनन आणि पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या प्रकारांविरोधात यापुढेही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.