कशेळीत इमारतींमधील रहिवाशांवर कारवाईचे संकट, एमएमआरडीएकडून नोटीसा

भिवंडी येथील कशेळी भागात मोठ्याप्रमाणात नागरिकरण वाढले आहे. या भागात अनेक विकासकांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे इमारती उभारल्या. त्यानंतर लाखो रुपये घेऊन गोर-गरिबांना सदनिका विकल्या. त्यामुळे ठाणे, कळवा, भिवंडी भागातील हजारो नागरिकांनी येथे गृह खरेदी केली. परंतु आता या इमारती अनधिकृत असल्याच्या नोटीसा येथील रहिवाशांना येत आहेत.

त्यामुळे येथील रहिवाशी चिंतेत आहेत. विकासकांनी एमएमआरडीएची खोटी कागदपत्रे तयार करून इमारती उभारल्या असून यात हजारो रहिवासी राहत आहेत. बनावट कागदपत्रे बनवून बँकेची कर्जेही मिळवून देण्यात आली आहेत. ना हरकत प्रमाणपत्रे देण्यास विकासकही टाळाटाळ करत असल्याने रहिवाशांवर कारवाईची टांगती तलवार उभी राहिली आहे.

या रहिवाशांनी ठाण्यात खोपट येथील भाजपच्या कार्यालयात आयोजित जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात आमदार संजय केळकर यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली. यावेळी केळकर यांनी तत्काळ एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांना संपर्क साधून रहिवाशांची बाजू मांडली. विकासकांनी बोगस कागदपत्रे तयार करून गृहकर्जे मिळवून दिली. सर्वसामान्य नागरिकांचा यात कोणताही दोष नसून एमएमआरडीएची बोगस कागदपत्रे बनवणाऱ्या विकासकांवर गुन्हे दाखल करा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई

या कार्यक्रमात ठाण्यात राहणाऱ्या धाराशिव येथील शेतकऱ्याने आमदार केळकर यांची भेट घेतली. शेतीचा बंधारा तुटून शेतीचे नुकसान झाले, परंतु प्रांत अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना निर्देश देऊनही गेली आठ महिने त्याची पाहणी महसूल विभागाकडून झालेली नसल्याने मदतीपासून वंचित असल्याचे या शेतकऱ्याने निवेदनातून निदर्शनास आणले. यावेळी केळकर यांनी तत्काळ संबंधित तहसीलदारांना संपर्क करून स्पष्ट सूचना दिल्या. यावेळी तहसीलदारांनी सात दिवसांत पाहणी करून नुकसान भरपाईबाबत प्रक्रिया सुरू करण्याचे मान्य केले.

तसेच, मेडोज येथे इमारतींजवळ बंदिस्त नसलेल्या नाल्यामुळे रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याबाबतचे निवेदन येथील रहिवाशांनी दिले. केळकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी तत्काळ संपर्क साधून चर्चा केली. या भागाची दोन दिवसांत अधिकाऱ्यांसोबत पाहणी करणार असून नाला बंदिस्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिल्याचे केळकर यांनी माध्यमांना सांगितले.