भिवंडी : भिवंडी शहरातील रस्ते, उड्डाणपुल आणि चौकात बेकायदा बॅनर, पोस्टर्स लावण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागले असून यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भिवंडी निजामपुर शहर महापालिका आयुक्त अनमोल सागर यांनी असे बेकायदा बॅनर हटविण्याची मोहिम हाती घेतली असून त्याचबरोबर यापुढे शहरात अनधिकृतपणे बॅनर लावणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करा, असे आदेश त्यांनी दिल्याने शहर विद्रुप करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
भिवंडी शहरातील अनेक रस्ते अरुंद असून याठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. त्यातच रस्ते, चौक आणि उड्डाण पुलांवर बॅनर लावण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. यात राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस, पद नियुक्ती तसेच इतर शुभेच्छांच्या फलकांचा समावेश असतो. अनधिकृत बॅनरबाजीमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत असून त्याचबरोबर विद्युत खांबांवर बॅनर अर्धवट लटकलेल्या अवस्थेत असतात. यामुळे वाहनांच्या अपघातांचा धोकाही निर्माण होत आहे. या बाबत पालिका आयुक्त अनमोल सागर यांच्याकडे नागरिकांच्या तक्रारी येऊ लागल्या होत्या. यानंतर आयुक्त सागर यांनी अनधिकृत बॅनर हटविण्याची मोहिम हाती घेतली आहे.
भिवंडी निजामपुर शहर महापालिका क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक रस्ते, पदपथ, उड्डाणपूल, चौक, शासकीय महापालिका मालमत्ता तसेच खासगी मालमत्तांवर मालकाच्या परवानगीविनाच मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत पोस्टर्स, बॅनर्स, फ्लेक्स आणि होर्डिंग्ज लावण्यात येत असल्याची गंभीर आयुक्तांच्या निदर्शनास आली आहे. हे कृत्य कायद्यानुसार दंडनीय आणि बेकायदेशीर आहे. या प्रकारामुळे शहराचे सौंदर्य विद्रूप होत असून सार्वजनिक सुव्यवस्था, वाहतूक सुरक्षा आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेस बाधा निर्माण होत आहे. यामुळे आयुक्त सागर यांनी सर्व सहाय्यक आयुक्तांना असे बॅनर हटविण्याचे आदेश दिले आहेत.
कारवाई सुरू
आयुक्त अनमोल सागर यांच्या आदेशानंतर प्रभाग समिती क्रमांक १ ते ५ च्या सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अनधिकृत पोस्टर्स, बॅनर्स, फ्लेक्स व होर्डिंग्ज हटविण्याची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. यामध्ये एकुण ४२ अनधिकृत पोस्टर, १३८ अनधिकृत बॅनर्स हटविण्यात आले असून एका विरोधात गून्हा दाखल केला आहे.
गुन्हा दाखल करा
विशेष तपासणी मोहीम दर आठवडयाला राबविण्यात यावी. यात संबंधित अनधिकृत फलक, बॅनर्सवर नमूद असलेली नावे, संस्था, राजकीय पक्ष, आयोजक, छपाई करणारे आणि प्रायोजक यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण अधिनियम, १९९५ अंतर्गत थेट गुन्हा दाखल करावा. तसेच हटविण्यात आलेल्या साहित्याचा पंचनामा करून त्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित व्यक्ती, संस्था यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा असे स्पष्ट निर्देश आयुक्तांनी प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
