भिवंडी महापालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील ४२८ पदे रद्द करत २५४ पदे नव्याने निर्माण करण्यास राज्य शासनाने नुकतीच मान्यता दिली असून आस्थापना खर्चाचा आढावा घेऊन शासन नियमाप्रमाणे ही भरती प्रक्रीया केली जाणार आहे. परंतु भरती प्रक्रीयेआधी नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून काही भामट्यांकडून नागरिकांची फसवणुक केली जात असल्याचे प्रकार यापुर्वी समोर आले असून असे प्रकार टाळण्यासाठी पालिका प्रशासनाने आतापासूनच खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. पालिका आस्थापनेवर तूर्त कुठलीही भरती प्रक्रिया प्रस्तावित नसल्यामुळे नागरिक व सुशिक्षीत बेरोजगार उमेदवारांनी भरतीबाबतच्या कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये , असे आवाहन पालिका आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी केले आहे.

भिवंडी निजामपुर शहर महापालिकेची २००१ मध्ये स्थापन झाली आहे. भिवंडी महापालिकेत ज्यावेळी भरती प्रक्रीया राबविण्यात आली. त्यावेळेस नोकरी देण्याच्या बाहण्याने भामट्यांकडून अनेक उमेदवारांची फसवणुक झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. भिवंडी पालिकेतील आस्थापनेवर विविध संवर्गातील २५४ पदे नव्याने मंजुर करण्याच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यानंतर भिवंडी पालिकेत लवकरच भरती प्रक्रीया सुरु होणार असल्याची अफवा शहरात पसरतली आहे. त्याचाच फायदा घेऊन काही भामटे इच्छूक उमेदरावांना नोकरीचे आमिष देऊन त्यांची आर्थिक फसवणुक करण्याची शक्यता आहे.

Mumbai road mastic, Mumbai potholes road,
मुंबई : खड्ड्यांना ‘मास्टिक’ची मलमपट्टी, प्रयोगांना सोडचिठ्ठी देत नव्या प्रशासनाचे जुन्या पद्धतीलाच प्राधान्य
A proposal that Chhagan Bhujbal should contest elections from Nashik from BJP
‘कमळ’वर लढण्याचा भुजबळ यांना प्रस्ताव? ओबीसी मतपेढीसाठी भाजप पक्षश्रेष्ठींची खेळी
Cyber Criminal, Small Amount Fraud, target, Cyber Police, Maharashtra, Unwilling to Register, small fraud cases,
सायबर फसवणुकीच्या हजारो तक्रारींची नोंदच नाही; कोट्यवधी रुपये गुन्हेगारांच्या घशात
supreme court
पुरवणी आरोपपत्रांवरून ईडीची खरडपट्टी; जामीन मिळण्याच्या अधिकाराचे हनन- सर्वोच्च न्यायालय

हेही वाचा: ठाणे: डेबिट कार्ड हरविल्याने शिक्षकाच्या खात्यातून लाखो रुपये गायब

ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी इच्छूक उमेदवारांची आर्थिक फसवणुक टाळण्यासाठी आतापासूनच खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिका स्तरीय सुधारित कर्मचारी आकृतीबंध आणि सुधारित सेवा प्रवेश नियमांना राज्य शासनाची मान्यता मिळण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने वेळोवेळी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. त्यास अनुसरून राज्य शासनाने ३० नोव्हेबर २०२२ रोजी एका प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. या प्रस्तावानुसार आस्थापनेवर विविध संवर्गातील २५४ पदे नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता दिली असुन त्याचबरोबर अस्तित्वातील ४२८ पदे रद्द केली आहेत.

हेही वाचा: थकीत वीज ग्राहकांचा अभय योजनेला प्रतिसाद नाही; ३१ डिसेंबरपर्यंत विलासराव देशमुख अभय योजना लागू असणार

ही पदे निर्माण करताना राज्य शासनाने विविध अटी शर्ती नमुद केल्या आहेत. तसेच महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा प्रवेश नियमांस अद्यापी शासन मंजूरी अप्राप्त आहे. महापालिका आस्थापनेवरील नवनिर्मित पदे सरळसेवा अथवा पदोन्नतीने भरणेबाबतचा निर्णय हा महापालिका कर्मचारी सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर झाल्यानंतर आस्थापना खर्चाचा आढावा तसेच शासन निर्णयातील अटी व शर्ती नुसार घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिका आस्थापनेवर तूर्त कुठलीही भरती प्रक्रिया प्रस्तावित नाही. त्यामुळे नागरिक व सुशिक्षीत बेरोजगार उमेदवार यांनी भरती बाबतच्या कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी केले आहे.