रहिवासी राज्य सरकारवर नाराज शहरातील धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर भाजप सरकारने मीरा-भाईंदरच्या रहिवाशांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपने या प्रश्नाचा पाठपुरावा केलेला नाही. पाणीपुरवठा योजनेच्या भूमिपूजनासाठी शहरात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनीही या प्रश्नावर आपली भूमिका जाहीर न केल्याने नाराजी पसरली आहे पाणीयोजनेच्या भूमिपूजनासाठी आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मीरा-भाईंदरमधील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीबाबतच्या धोरणाबाबत सरकारची सकारात्मक भूमिका जाहीर करतील, अशी अपेक्षा येथील रहिवाशांना वाटत होती. परंतु विधिमंडळ अधिवेशनात याआधी दिलेल्या साचेबद्ध उत्तराचीच री त्यांनी या वेळीही ओढल्याने रहिवाशांच्या पदरात आश्वासनांशिवाय काहीच पडले नाही. मोडकळीस आल्या इमारतींच्या बांधकामात चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) बेसुमार वापर झाल्याने त्यांची पुनर्बाधणी अशक्य झाली आहे. महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार १९८५ पूर्वीच्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी अडीच एफएसआय दिला जातो, परंतु बहुतांश इमारती बांधताना अडीचपेक्षा अधिक एफएसआयचा वापर झाला आहे, शिवाय अधिकांश इमारती १९८५नंतर बांधण्यात आल्या आहेत. परिणामी, या इमारती बांधण्यासाठी कोणीही विकासक पुढे येत नाही. यावर धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी इमारतींनी वापरलेला एफएसआय अधिक अतिरिक्त एक एफएसआय मंजूर केला व १९८५ची मुदत वाढवून १९९५ अशी केली तरच त्यांच्या पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे, तसा प्रस्ताव महानगरपालिकेने शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवलाही. परंतु शासनाने हा प्रस्ताव नामंजूर केला. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वकिासाठी समूह विकास योजना (क्लस्टर) राबविण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती अभ्यास करत असून समितीच्या अहवालानंतर याबाबतचे धोरण शाससन जाहीर करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिले होते. हेच उत्तर त्यांनी पावसाळी अधिवेशनातही दिले. त्यामुळे मीरा-भाईंदरच्या दौऱ्यात शहराच्या या ज्वलंत विषयावर काहीतरी ठोस बोलतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु त्यांनी केवळ मुदत वाढविण्याचे काम केले. निव्वळ मुदत वाढवून उपयोग होणार नाही तर या इमारतींना अतिरिक्त एफएसआयही मिळायला हवा. त्याबद्दल मात्र कोणतेही सूतोवाच करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले आणि सचिवांच्या अभ्यास अहवालाचा हवाला देऊन वेळ मारून नेली. त्यामुळे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीचे धोरण निश्चित होऊन आपले हक्काचे घर लवकर मिळेल या आशेवर असलेल्या रहिवाशांच्या नशिबी मात्र निराशाच आली.
