अंबरनाथ: श्री मलंगगड मुक्तीच्या प्रश्नावर शिवसेनेनंतर आता भाजपाही प्रत्यक्ष मैदानात उतरल्याचे चित्र दिसून आले. सोमवारी शिवसेना व हिंदू मंचाकडून दरवर्षी आयोजित होणाऱ्या महाआरती सोहळ्याआधीच यंदा भाजपाने प्रथमच माघ पौर्णिमेनिमित्त मलंगगडावर हजेरी लावत महाआरती केली. भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नंदकिशोर परब आणि आमदार सुलभा गायकवाड यांनी श्री मलंगगडावर जाऊन पूजन व आरती करत ‘श्री मलंग मुक्ती’चा जयघोष केला. भाजपाच्या या अचानक सहभागामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून श्री मलंगगडाचा प्रश्न शिवसेना, हिंदू मंच आणि शिवसैनिकांच्या ठाम भूमिकेमुळे राज्यभर गाजत आहे. धर्मवीर आनंद दिघे यांनी सुरू केलेल्या लढ्याला शिवसेनेने आक्रमक रूप देत रस्त्यावरचा संघर्ष, न्यायालयीन लढाई आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून हा विषय हिंदू अस्मितेचा बनवला. दरवर्षी शिवसेनेचे नेते मलंगगडावर जात असतात.
अविभक्त शिवसेनेपासून आता विभक्त शिवसेनेपर्यंत ही परंपरा कायम आहे. दोनच दिवसांपूर्वी शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते मलंगगडावर हजेरी लावून गेले. माघ पौर्णिमेनिमित्त त्यांची ही उपस्थिती होती. तर सोमवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) नेते एकनाथ शिंदे यांनी मलंगगडावर आरती केली.
अशा पार्श्वभूमीवर भाजपाने प्रथमच माघ पौर्णिमेच्या यात्रेत सहभाग घेतल्याने शिवसेनेच्या अजेंड्यावर आता भाजपही मैदानात उतरल्याची चर्चा आहे. भाजप हा हिंदूंचा पक्ष म्हणून देशात कार्यक्रम राबवत असतो. अशावेळी मलंगगडाबाबत भाजपने अद्याप थेट मैदानात उतरण्याचे पाहण्यात नव्हते.
मात्र यावेळी भाजपने मलंगगडावर पूजा केली. या वेळी भाजपाच्या आमदारांसह कल्याण–डोंबिवली परिसरातील सुमारे २० नगरसेवक उपस्थित होते. भाजपाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र वारे तसेच श्री मलंगगड मंडळाचे अध्यक्ष समीर भंडारी यांनीही या सोहळ्याला हजेरी लावली. श्री मलंग मच्छिंद्रनाथ मंदिरात विधिवत महाआरती करण्यात आली. भाजपने एकनाथ शिंदे येण्यापूर्वी ही संधी साधली.
दरम्यान, वर्षानुवर्षे शिवसेनेने प्रत्यक्ष संघर्ष करत हा मुद्दा जनतेसमोर आणला, त्यानंतर आता भाजपाने केलेली ही हजेरी ‘उशिरा आलेली जाणीव’ असल्याची प्रतिक्रिया शिवसैनिकांकडून व्यक्त होत आहे.
श्री मलंगगडाचा विषय केवळ धार्मिक नसून हिंदू समाजाच्या अस्मितेशी जोडलेला असल्याचे शिवसेनेने आधीच अधोरेखित केले आहे. आता इतर राजकीय पक्षही त्याच मार्गावर येताना दिसत असल्याने आगामी काळात हा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
