ठाणे शहरात १८ ठिकाणी राबविण्यात येत असलेली झोपडपट्टी पुनर्विकास (एसआरए) योजना गेल्या काही महिन्यांपासून रखडल्याचे चित्र असतानाच, या योजनांना समहू पुनर्विकास (क्लस्टर) योजनेमुळे खीळ बसल्याने हजारो गरीब झोपडीधारक हवालदिल झाल्याचा आरोप भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी विधानसभेत केला आहे. झोपुच्या योजना क्लस्टरमधून वगळण्याबरोबरच त्यातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याकरिता ठाण्यासाठी स्वतंत्र विशेष कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) देण्याची मागणीही त्यांनी केली. हेही वाचा >>>ठाण्यातील खारटन भागात रस्ता खचला, रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे करण्यात आली बंद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार संजय केळकर यांनी ठाणे शहरातील विविध प्रश्न मांडत त्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. क्लस्टरसारख्या योजनेचे स्वागत करत त्यांनी त्यातील काही कच्च्या दुव्यांना हात घातला. या योजनेत अधिकृत इमारतींचा समावेश करण्यात आला होता. पाठपुराव्यानंतर या योजनेतून अधिकृत इमारतींना वगळण्यात आले. त्यामुळे अधिकृत जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या स्वयं पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असे असले तरी या योजनेमुळे 'झोपू' योजनेला प्रकल्पांना खीळ बसली आहे. ठाण्यात १८ ठिकाणी 'झोपू' योजना सुरू होत्या. मात्र क्लस्टरमुळे या योजना बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे हजारो झोपडीधारक गर्भगळीत झाले आहेत, असा आरोप केळकर यांनी केला आहे. या योजना क्लस्टरमधून वगळाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या योजनेतील प्रकल्पांबाबत अनेक समस्या भेडसावत असून रहिवासी मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे ठाण्यासाठी स्वतंत्र सीईओ देण्याची मागणीही त्यांनी केली. क्लस्टर योजना राबवण्यासाठी ४४ आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. परंतु ठाण्यात मिनी क्लस्टर आराखडे तयार केल्यास ते सोयीचे आणि सोपे होईल, अशी सूचना करत याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. हेही वाचा >>>मनसे नेते अविनाश जाधव यांना मुंब्र्यात प्रवेशबंदी, ठाणे पोलिसांची कारवाई शासनाने कारवाई करावीवर्तकनगर भागात म्हाडाच्या जागेवर विकासक गृहप्रकल्प राबवत आहेत. एकदंत कन्स्ट्रक्शन या कंपनीने तर दहा वर्षे उलटूनही ३५० लोकांना अद्याप घरे दिली नाहीत. पैसे देऊनही घरे मिळत नसतील तर शासनाने यावर तातडीने कारवाई करून अशा प्रकरणांबाबत ठोस भूमिका घ्यायला हवी, अशी मागणी केळकर यांनी केली शंभर रुपयांत घरांची नोंदणीठाण्यात बीएसयुपी योजनेची दहा हजार घरे असून त्यात गोरगरीब कुटुंबे राहत आहेत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असून निबंधकाकडे घरांच्या नोंदणीसाठी हजारो रुपये जमा करणे त्यांच्या आवाक्याबाहेरील आहे. त्यामुळे अवघ्या १०० रुपयांत त्यांची नोंदणी करून देण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली.
