भिवंडी महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होताच येथील राजकीय पक्षांनी भिवंडीकरांपुढे आश्वासनांची खैरात करण्यास सुरुवात केली असून मुंबई, ठाण्याच्या धर्तीवर भिवंडीतही ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना’ लागू करण्याची घोषणा भाजपने केली आली. तसेच महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारने भिवंडीसाठी २०५ कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेसह भुयारी गटार योजनेसही मान्यता दिल्याने भाजपने शिवसेनेसोबत भिवंडीत युती होणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. मुंबई, ठाण्यासह राज्यात नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजप स्वतंत्रपणे लढले होते. पण भिवंडी महापालिका निवडणुकीत मात्र या दोन्ही पक्षांचे नेते युतीसाठी आग्रही असल्याचा सूर उमटत होता. मुस्लीमबहुल आणि एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या भिवंडीत समाजवादी पक्षाचीही मोठी ताकद आहे. मात्र मतदारसंघांच्या विभागणीनंतर भिवंडी पूर्व परिसरातून शिवसेनेने सलग दोन वेळा विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. तर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत येथून भाजपचे महेश चौगुले निवडून आले होते. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीला सामोरे जाताना या दोन्ही पक्षांमध्ये युतीबाबत संभाव्य चर्चा सुरू झाल्या होत्या. दरम्यान, निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारमार्फत या भागात प्रकल्प मंजुरीचा धडाका भाजपने लावला असून याच रणनीतीचा भाग म्हणून गृहनिर्माण मंत्र्यांनी भिवंडीत थेट ‘झोपडपट्टी पुनर्विकास योजने’ची घोषणा केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. गेल्या पावणेतीन वर्षांत भिवंडी तालुक्यात कोटय़वधी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. त्यात भाजपने भिवंडीत झोपडीवासीयांना दिलासा देण्याच्या प्रयत्नातून ‘झोपडपट्टी पुनर्विकास योजने’ची घोषणा केली आहे. मुंबईप्रमाणेच अन्य शहरातही झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. त्याप्रमाणे भिवंडीसह कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर शहरांत योजना लागू करण्याबाबत सर्वेक्षण सुरू आहे. त्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे आल्यावर २४ तासांत मंजूर केला जाईल. - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री.
