सेना-राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप सामना; जागा ताब्यात घेण्याचा सर्वसाधारण सभेचा निर्णय

ठाणे : पादचारी पुलांवरून सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजप यांच्यात वाद सुरू असतानाच आता अन्नछत्राच्या जागेवरून नवा वाद सुरू झाला आहे. शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घोडबंदर भागात अर्पण फाऊंडेशनला अन्नछत्रसाठी देण्यात आलेल्या जागेच्या मुद्दय़ावरून सेना-राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप असा सामना पुन्हा दिसून आला. चार वर्षांत अन्नछत्र सुरूच नसल्याने जागा ताब्यात घेण्याचा आणि त्याचबरोबर अन्नछत्रच्या जागेवर बेकायदा गाळे उभारणीमध्ये संबंधित संस्थेचा सहभाग असेल तर त्या संस्थेवरही एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही संस्था भाजपच्या एका नगरसेवकाशी संबंधित असल्यामुळे सभेतील निर्णयाच्या निमित्ताने सत्ताधारी शिवसेनेने भाजपला कात्रजचा घाट दाखविल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.

घोडबंदर येथील हिरानंदानी इस्टेट परिसरात महापालिकेची ६०० चौरस फुटांची जागा आहे. २०१७ मध्ये ही जागा अर्पण फाऊंडेशन या संस्थेला अन्नछत्रसाठी देण्यात आली होती. मात्र चार वर्षे उलटूनही त्या ठिकाणी अन्नछत्रच सुरू झालेले नाही. या उलट तिथे बेकायदा गाळे उभारणीचा प्रयत्न झाला आहे, असा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक सिद्धार्थ ओवळेकर यांनी सर्वसाधरण सभेत केला. या जागेच्या बदल्यात महापालिकेला कर मिळत नसून त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न बुडत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. या संस्थेला अशी मोफत जागा दिली असेल तर करोनाकाळात अन्नछत्र चालविणाऱ्या संस्थांनाही जागा देण्याची मागणी विकास रेपाळे यांनी केली, तर संस्थेला जागा देण्याबरोबरच अन्नछत्रच्या उभारणीसाठी पालिकेने २८ लाखांचा निधी खर्च केला असून या ठिकाणी अन्नछत्र सुरू नसेल तर ही जागा ताब्यात घेण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केली. महापालिकेने अनेक संस्थांना अशाप्रकारे जागा दिल्या असून एकाच संस्थेला लक्ष्य करणे योग्य नसल्याचा दावा भाजपच्या नगरसेवकांनी केला, तर द्वेषाच्या भावनेतून संस्थेला दिलेली जागा रद्द करण्याची प्रथा सुरू करत असाल तर ही प्रथा महागात पडेल, असा इशारा भाजप गटनेते मनोहर डुम्बरे यांनी दिला. यामुळे शिवसेना नगरसेवक आक्रमक झाले आणि त्यानंतर शिवसेना आणि भाजप नगरसेवकांमध्ये वाक्युद्ध रंगल्याचे दिसून आले.

निधी गेला कुठे?

ठाणे महापालिकेने अर्पण फाऊंडेशनला अन्नछत्रासाठी जागा देऊन त्या ठिकाणी अन्नछत्रच्या उभारणीसाठी २८ लाख रुपये खर्च केले आहेत. मात्र या अन्नछत्रच्या उभारणीसाठी बिल्डरांकडून रेती, विटा आणि सिमेंट घेण्यात आल्याचा आरोप महापौर नरेश म्हस्के यांनी केला. बिल्डरांकडून घेतलेल्या साहित्यातून अन्नछत्र उभारले असेल तर, पालिकेने दिलेला निधी खर्च झाला कुठे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. अखेर ही जागा ताब्यात घेण्याचा आणि त्याचबरोबरच बेकायदा बांधकामामध्ये संस्थेचा सहभाग असल्याचे आढळून आले तर त्यांच्यावर एमआरटीपी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचा ठराव सभागृह नेते अशोक वैती यांनी केला. त्यास विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांनी अनुमोदन दिले.