मालमत्ता कर, पाणी टंचाई आणि बीएसयुपी योजना भाजपाच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदूठाणे : गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या ठाणे महापालिकेची निवडणुक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कोणत्याही क्षणी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत अनेक वर्षे सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपकडून नवी मोहिम आखली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मालमत्ता कर माफी, पाणी टंचाई आणि बीएसयुपी योजनेतील घरे अशा मुद्द्यावरून भाजपने शिवसेनेला खिंडीत गाठण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत हेच मुद्दे भाजपच्या प्रचाराचा केंद्र बिंदू राहणार असल्याचे दिसून येत आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सरसकट सवलत द्यावी असा ठराव सत्ताधारी शिवसेनेने पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला होता. परंतु राज्य सरकारने सरसकट मालमत्ता कराऐवजी त्यातील केवळ ३१ टक्के असलेला सामान्य कर माफ केला आहे. या कर माफीचा ठाणेकरांना कसा फायदा होणार आणि त्यांचे किती पैसे वाचणार याचा ताळेबंद शिवसेनेने मांडला होता. असे असले तरी सरसकट मालमत्ता कराऐवजी त्यातील केवळ ३१ टक्के असलेला सामान्य कर माफ केल्याच्या मुद्द्यावरून भाजपकडून शिवसेनेवर टिका केली जात आहे. या संदर्भात भाजपने शहरात फलक लावले आहेत. त्यावर ठाणेकरांची फसवणूक, घोषणाबाज शिवसेनेचा तीव्र निषेध आणि भाजप येणार, बदल घडणार असा उल्लेख फलकांवर करत भाजपने शिवसेनेवर टिकेचे बाण सोडले आहेत. ठाणे शहरात गेल्या काही महिन्यांपासून पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होत आहे. दिवा आणि कोपरी भागातील पाणी टंचाईसाठी भाजपने मोर्चे काढले होते. विटावा आणि घोडबंदर भागातील पाणी टंचाईची समस्या सोडविण्याची मागणी केली होती. तसेच पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये असे सांगत भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी पाणी टंचाईविरोधात जन आंदोलन उभारण्यसाठी प्रयत्न सुरु केले होते. याशिवाय, पाणी टंचाईच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. त्याचबरोबर ठाण्यातील बीएसयूपी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी भाजपकडून होत आहे. यापुर्वी स्मार्ट सिटी योजनेतील कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी भाजपने केंद्र शानसाकडे केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने चौकशी सुरु केली आहे. यामुळे पालिकेच्या निवडणुकीत मालमत्ता कर माफी, पाणी टंचाई आणि बीएसयुपी योजनेतील घरे अशा मुद्द्यावरून शिवसेनेची कोंडी करण्याची रणनिती भाजपने आखल्याचे दिसून येत असून हेच मुद्दे निवडणुकीत भाजपच्या प्रचारात असण्याची चिन्हे आहेत. ठाणे महापालिकेची पंचवार्षिक मुदत संपून अडीच महिन्यांचा काळ लोटला तरी निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. राज्य निवडणुक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने प्रभाग रचना तयार केली होती. त्यावर हरकती आणि सुचना घेऊन त्या राज्य निवडणुक आयोगाकडे पाठविल्या होत्या. शिवसेना विरुद्ध भाजप अशी आरोप-प्रत्यारोपाची लढाई रंगली होती. इच्छूकांनी नि्वडणुका होणार म्हणून प्रचारही सुरु केला होता. परंतु निवडणुका लांबणीवर पडत असल्याचे कळताच इच्छूकांचा प्रचार थंडावला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे कोणत्याही क्षणी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून महापालिका प्रशासनानेही निवडणुकांची तयारी सुरु केली आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच शिवसेना आणि भाजप यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोपाला पुन्हा सुरुवात झाल्याचे चित्र असून यामुळे शहरातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. मागील महापालिका निवडणुकीच्या वेळेस ५०० चौरसफुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ अशी घोषणा करणाऱ्या शिवसेनेला आश्वासनपूर्तीसाठी ५ वर्ष वेळ मिळालाच नाही. आता आश्वासन पूर्तता करताना ठाणेकरांच्या तोंडाला पाने पुसली. मुंबईत जर सरसकट करमाफी दिली जाऊ शकते तर मग ठाण्यात का नाही? नागरिकांना जी मालमत्ता कराची देयके पाठवली जात आहेत. त्यावर 'अंशतः करून दाखवलं' असे लिहून पाठवा. या सरकारचे नामकरण महाविकास आघाडी सरकार नाही तर 'अंशतः सरकार' करायची वेळ आली आहे. -सुजय पतकी, भाजपा उपाध्यक्ष ठाणे
