कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेनेच्या अडचणी वाढवण्याचा प्रयत्न; नवनियुक्त मंत्र्याकडून तातडीच्या बैठकीचे आयोजन पावसाळ्यात पडणाऱ्या खड्डयांमुळे कल्याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांमुळे सर्वसामान्य जनता अक्षरश: मेटाकुटीस आली असताना या भागातील नवनियुक्त राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी खड्डय़ांच्या प्रश्नावर मंगळवारी एका तातडीच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता आहे. या सत्तेत मोठा भाऊ म्हणून वावरणाऱ्या शिवसेनेसाठी येथील खड्डय़ांचा मुद्दा नेहमीच अडचणीचा ठरला आहे. या पाश्र्वभूमीवर चव्हाण यांनी या मुद्दय़ावर मंत्रालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करून महापालिकेतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घेरण्याची रणनीती आखल्याची चर्चा असून महापालिकेतील शिवसेनेच्या वर्चस्वाला धक्का देण्याचे हे तंत्र असल्याचेही बोलले जात आहे. गेल्या महिनाभरात शहरातील बहुतांशी रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. रस्त्यावरून ये-जा करणे शक्य होत नाही अशी काही भागातील परिस्थिती आहे. मागील पाच वर्षांपासून सुरू असलेली सिमेंट रस्त्यांची कामेही अपूर्णावस्थेत आहेत. कल्याण डोंबिवली महापालिकेत यापूर्वी शिवसेनेची एकहाती सत्ता राहिली. यंदा प्रथमच भाजपचे नगरसेवक मोठय़ा संख्येने निवडून आल्याने सत्तेतील मोठा वाटा या पक्षाच्या नगरसेवकांना मिळाला आहे. असे असले तरी कल्याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांची कामे, दरवर्षी पावसाळ्यात पडणारे खड्डे यामुळे महापालिकेचा कारभार नेहमीच संशयाचा फेऱ्यात सापडला आहे. या मुद्दय़ावर आमदार असताना रवींद्र चव्हाण यांनी लक्ष वेधण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केला असला तरी आक्रमकता अपवादानेच दिसून आली. कल्याण-डोंबिवलीतील भाजपनेही हा मुद्दा आतापर्यंत आक्रमकपणे हाताळला नव्हता. असे असताना मंत्रिपदाची झूल अंगावर चढताच चव्हाण यांनी महापालिका प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळेच खड्डय़ांचे निमित्त पुढे करण्यात आल्याची चर्चा आहे. प्रशासनालाही घेरण्याचा प्रयत्न रस्ते कामांवर कोटय़वधी रुपये खर्च करून रस्ते कामांची दुर्दशा होत असतानाही प्रशासनाकडून ठेकेदारांची पाठराखण केली जात असल्याची टीका होऊ लागली आहे. महापालिकेच्या रस्तेभरणी तसेच इतर कामकाजाविषयी आमदार असताना चव्हाण यांनी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याकडे ४४ पत्रे पाठविली होती. पण त्यांपैकी एकाही पत्राला प्रशासनाने उत्तर दिले गेले नाही, याची बोच चव्हाण यांना असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे मंत्रिपदाची झूल अंगावर चढताच चव्हाण यांनी महापालिका प्रशासनाला इंगा दाखविण्यास सुरुवात केली असून आपल्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या महापालिकेच्या कारभाराची लक्तरे मंगळवारी मंत्रालयात त्यांना मांडावी लागणार आहेत.
