कल्याण – इमारत बांधकाम मंजुरीचे प्रस्ताव झटपट मार्गी लागण्यासाठी शासनाने राज्यातील महापालिकांमधील नगररचना विभागात ‘बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टिम’ (बीपीएमएस) लागू केली आहे. ही कार्यप्रणाली लागू करण्याचा शासनाचा उदात्त हेतू असला तरी, या योजनेतील काही तांत्रिक अडथळ्यांमुळे या योजनेच्या माध्यमातून इमारत बांधकाम मंजुरीचे प्रस्ताव मंजूर होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे ‘बीपीएमएस’ प्रणालीतील तांत्रिक अडथळे दूर करून काही व्यवहार्य बदल करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी ‘इंडियन आर्किटेक्ट असोसिएशन’चे कार्यकारी समिती सदस्य आणि डोंबिवलीतील ज्येष्ठ वास्तुविशारद शिरीष नाचणे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
इंडियन आर्किटेक्ट असोसिएशनच्या कायदेशीर समितीचे वास्तुविशारद नाचणे प्रमुख आहेत. ‘बीपीएमएस’ प्रणाली राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत महापालिकांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. असोसिएशनने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, शासन नियमानुसार प्रशासकीय कामे मार्गी लावण्यासाठी ‘बीपीएमएस’ कार्यप्रणाली सुयोग्य आहे. या कार्यप्रणालीतील काही तांत्रिक अडथळे व्यावहारिक पातळीवर अडथळ्यांचे आणि त्रासदायक ठरत आहेत. या कार्यप्रणालीमुळे वास्तुविशारदांना आपले इमारत मंजुरीचे आराखडे ऑनलाईन माध्यमातून दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
पहिल्या फाईलचा फटका
या कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून एकदा प्रस्ताव दाखल केला की जोपर्यंत दाखल झालेला प्रस्ताव प्रत्येक मंचकावरील अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून पुढे जात नाही. त्या प्रस्तावातील सर्व त्रृटी दूर होत नाहीत आणि तो प्रस्ताव अंतीम मंजुरीला येत नाही तोपर्यंत या प्रस्तावाच्या पाठीमागे असलेल्या इमारत बांधकाम मंजुरीच्या फाईल्स रखडून राहतात. पहिली फाईल मंजूर होत नाही तोपर्यंत अधिकाऱ्यांना पाठीमागून अनुक्रमांकाने असलेल्या फाईल्सना हात लावता येत नाही. यामुळे एक फाईल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असताना त्याच्या पाठीमागे पाच ते सहा फाईल्स ऑनलाईन पध्दतीने नगररचना विभागात दाखल झालेल्या असतात.
पहिल्या दाखल झालेल्या फाईलला अंतीम मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत पाठीमागे अनुक्रमांकाने दाखल झालेल्या सर्व बांधकाम मंजुरीच्या फाईल्स मंजुरीच्या प्रतीक्षेत राहतात. या फाईल्स मंजुर करा म्हणून अधिकाऱ्यांकडे तगादा लावण्यासाठी वास्तुविशारदांना हेलपाटे मारावे लागतात. पहिलीच फाईल त्रुटी दूर होऊन पुढे मंजुरीसाठी गेली नसल्याने मागच्या फाईल रांगेत रखडून राहतात.
झटपट सेवेला अडथळा
सहज विनाविलंब पध्दतीने प्रशासकीय कामे मार्गी लावण्यासाठी शासन ऑनलाईन माध्यमातून प्रयत्नशील आहे. हाच उद्देश बीपीएमएम कार्यप्रणाली सुरू करण्यामागे शासनाचा आहे. परंतु, व्यवहारीक दृष्टया ही कार्यप्रणाली आता त्रासदायक होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रणालीत काही व्यहार्य बदलासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी वास्तुविशारद असोसिएशनने शासनाकडे केली आहे.
पाच फाईलचे प्रस्ताव
व्यवहार्य बदलासाठी पहिल्या तीन किंवा पहिल्या पाच इमारत बांधकाम मंजुरीच्या फाईल्स ऑनलाईन माध्यमातून दाखल झाल्यानंतर नगररचना अधिकाऱ्यांनी पहिल्या फाईलमध्ये त्रृटी असतील तर त्या दुरूस्त होईपर्यंत दुसरी, तिसरी आणि त्या पाठीमागील अशा एकूण पाच फाईल्स मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. त्यामुळे अनुक्रमांकाने फाईल मंजुर होत असताना कोणाला ताटकळत राहण्यासाठी, फाईल मंजुरीच्या प्रतीक्षेची वाट पाहावी लागणार नाही, असे असोसिएशनने शासनाला सुचविले आहे.
फाईलचे ढीग
कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागात या कार्यप्रणालीमुळे फाईलचे ढीग साचत असल्याच्या वास्तुविशारदांच्या तक्रारी आहेत. फाईल मार्गी लागत नाही तोपर्यंत दुसऱ्या अनुक्रमांकावरील फाईलला हात लावला जात नाही, असे सांगण्यात येते.
‘बीपीएमएस’ ही शासकीय कार्यप्रणाली आहे. या माध्यमातून नियमाप्रमाणे फाईल मंजुर केल्या जातात. आपल्या विभागात येणाऱ्या फाईल दोन ते तीन दिवसात मार्गी लावल्या जातात. ढीग साचत नाहीत. – संतोष डोईफोडे, साहाय्यक संचालक नगररचना
