अधिमूल्यावरील सवलतींना मंजुरी

कोणत्याही चर्चेविना प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब; बडय़ा नेत्याच्या दूरध्वनीमुळे नगरसेवकांचे मौन

प्रतिनिधिक छायाचित्र

कोणत्याही चर्चेविना प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब; बडय़ा नेत्याच्या दूरध्वनीमुळे नगरसेवकांचे मौन

ठाणे : ठाणे महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे महिन्याचे पगार देतानाही नाकीनऊ येत असताना सत्ताधारी शिवसेनेसह विरोधी बाकांवरील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाने शहरातील बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याच्या नावाखाली बिल्डरांना आकारण्यात येणाऱ्या सर्वच प्रकारच्या अधिमूल्यावरील सवलतींवर कोणत्याही ठोस चर्चेविना बुधवारी रात्री उशिरा मंजुरी दिली. हा प्रस्ताव महापालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडणारा आहे, अशी भूमिका भाजपचे शहर अध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांनी घेतली होती. रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या या ऑनलाइन सभेत भाजपचा एकही नगरसेवक उपस्थित नव्हता. त्यामुळे या पक्षाचा विरोध नोंदविला गेलाच नाही. दरम्यान, हलाखीची परिस्थिती असताना बिल्डरांना सरसकट अशी सवलत देण्यासाठी ठाण्यातील एका बडय़ा राजकीय नेत्याने जोरदार आग्रह धरल्याची चर्चा असून त्यामुळे ठोस चर्चेविनाच हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

करोना टाळेबंदी आणि सततच्या निर्बंधांमुळे आर्थिक संकटांत सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी राज्य शासनाने नियोजन प्राधिकरणांना वेगवेगळे निर्देश दिले आहेत.  त्यामध्ये प्रचलित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अन्य बाबींवर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचे सांगण्यात आले आहे. चालू आणि नवे प्रकल्प यासाठी ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रत्यक्ष जमा करण्यात येणाऱ्या अधिमूल्याच्या रकमेवर ही सवलत द्यावी, असेही राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार ठाणे महापालिका प्रशासनाने यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार केला होता. राज्य सरकारने यापूर्वीही बिल्डरांना मदत व्हावी यासाठी मुंद्राक शुल्कात मोठी सवलत दिली होती. काही काळानंतर ही सवलत सरकारने मागे घेतली. बिल्डरांना सवलत देण्यासाठी महापालिकेने यापूर्वीही बांधकाम शुल्क भरणा करण्यासाठी ठरावीक टप्पे आखून देण्यात आले आहेत. वेगवेगळ्या सवलतीनंतरही गेल्या वर्षभरात पुरेशा प्रमाणात बांधकाम मंजुरीची प्रकरणे महापालिकेत दाखल झालेली नाहीत. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील घोळही त्यास कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. असे असताना सरकारच्या निर्देशाला अधीन राहात महापालिकेने बिल्डरांवर सवलतींचा पाउस पाडणारा हा नवा प्रस्ताव आणला होता.

गेल्या महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव प्रशासनाने मंजुरीसाठी ठेवला होता. परंतु करोना काळात महापालिकेच्या विविध विभागांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. शहरविकास विभागाकडून २०१९-२० या वर्षांत ६६४ कोटी ६९ लाखांचे उत्पन्न पालिकेला मिळाले होते. तर, २०२०-२१ या वर्षांत शहर विकास विभागाकडून केवळ १२९ कोटी ८९ लाखांचे उत्पन्न पालिकेला मिळाले आहे. उत्पन्नात घट झाल्याने पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली असताना विकासकांना सवलती देणे योग्य होईल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यामुळेच गेल्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला. बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत यासंबंधी नगरसेवक कोणता निर्णय घेतात याविषयी उत्सुकता होती. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने सरसकट एवढी सवलत देऊ नये, असा मतप्रवाह महापालिकेतील अभ्यासू नगरसेवकांच्या एका मोठय़ा गटात होता. अशी सवलत महापालिकेस परवडणारी नाही. त्यामुळे सरकारच्या निदर्शनास हे आणून द्यायला हवे आणि तसा ठराव करावा, असा आग्रह धरण्याची तयारी काही नगरसेवकांनी केली होती. भाजपने सभागृहाबाहेर या प्रस्तावास विरोध केला होता. मात्र ऑनलाइन सभा सायंकाळी सातनंतरही सुरू असल्याने हा बेकायदा प्रकार असल्याचे सांगत भाजप नगरसेवकांनी सभेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतरही राष्ट्रवादीच्या गोटात या प्रस्तावातील काही तरतुदींना विरोध करण्याची तयारी सुरू होती. प्रत्यक्षात मात्र कोणत्याही ठोस चर्चेविना हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.

भूखंड खरेदीचा प्रस्ताव नामंजूर

ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात टाकण्यात आलेले मोघरपाडा येथील आरक्षण महापालिकेने निर्धारित वेळेत ताब्यात घेतले नव्हते. त्यामुळे हा भूखंड पालिकेने खरेदी करावी, अशी नोटीस जमीनमालकाने महापालिकेला दिली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. भूखंड ताब्यात घेण्याबाबत महापालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर ४२ कोटी रुपये देऊन हा भूखंड खरेदी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार करून तो बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी सादर केला होता. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने नामंजूर केला.

भाजपची टीका

महापालिका निवडणुकीत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी देऊ, या आश्वासनांचा विसर पडलेल्या शिवसेनेने बिल्डरांवर सवलतींची खैरात सुरूच ठेवली आहे, असा टोला भाजपने बुधवारी लगावला. करोना काळात ठाणे महापालिका आर्थिक आघाडीवर आव्हानांचा सामना करत असताना शिवसेना बांधकाम व्यावसायिकांना सर्वच अधिमूल्यांवर ५० टक्क्य़ांची सवलत देत आहे हे धक्कादायक असल्याची टीका भाजपचे शहरप्रमुख आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली.  तब्बल दोन वर्ष ठराव रखडविण्यामागे महापालिकेतील कोणते पदाधिकारी सहभागी होते, ते महापालिका प्रशासनाने जाहीर करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार हा प्रस्ताव मंजूर करणे बंधनकारक होते. त्यानुसार या प्रस्तावास मान्यता देण्याचा निर्णय आमच्या पक्षाने घेतला.

– नजीब मुल्ला, गटनेते राष्ट्रवादी कॉँग्रेस

सर्वसामान्य ठाणेकरांना आकारल्या जाणाऱ्या करात एका रुपयाचीही सवलत दिली जात नाही. बिल्डरांना मात्र कोविडच्या नावाखाली सातत्याने सवलती दिल्या जात आहे. महापालिकेची स्थिती नाजूक असताना ५० टक्क्य़ांची सवलत देणे म्हणजे महापालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडून घेण्यासारखे आहे.

– मनोहर डुंबरे, गटनेते भाजप

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व ठाणे बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Builder get premium waiver by thane municipal corporation zws

Next Story
गुन्हेवृत्त : जिल्ह्यत दुचाकी चोरांचा उच्छाद
ताज्या बातम्या