शर्तभंग, मुक्त जमिनीच्या एकत्रित शासन निर्णयाची मागणी कल्याण तालुक्यातील कलेक्टर लॅन्ड, गायरान जमिनींवरील सुमारे चार हजार बांधकामधारकांना जिल्हा महसूल विभागाने शर्तभंग केल्याप्रकरणी कारवाईच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. ग्रामीण भागात गायरान जमिनींवर ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन घरे बांधली आहेत. शहरी भागात स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाच्या आवश्यक बांधकाम परवानग्या घेऊन कलेक्टर जमिनीवर इमारतींची बांधणी केली आहे. शासन आदेशाप्रमाणे कलेक्टर जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक असलेला कोट्यवधी रुपयांचा नजराणा जमिनीचे कब्जेदार, विकासक यांनी यापूर्वी भरणा केला आहे. गेल्या महिन्यात कल्याण, डोंबिवली हद्दीतील शेकडो कलेक्टर लॅन्डवरील बांधकामधारक, बंगले मालक यांना महसूल विभागाने शर्तभंगाच्या नोटिसा पाठविल्याने कब्जेदारांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. हेही वाचा >>> केंद्राकडून मदत मिळूनही करोना काळात राज्यातील काही भागात अनियमितता मागील ५० वर्षापासून डोंबिवली, कल्याण मधील जमिनींवर भाडेपट्टे धारकांनी बंगले, इमारतीची बांधकामे कल्याण डोंबिवली पालिका, महसूल विभागाच्या आवश्यक परवानग्या घेऊन उभारली. हे भूखंड शासनाने त्यावेळचे शीघ्रगणक मुल्य आकारुन मग धारकांच्या ताब्यात दिले आहेत. या भूखंडधारकांकडून शासन आताच्या शीघ्र गणकानुसार मुल्य वसूल करू पाहत आहे. हे मूल्य कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जाते. तरीही अनेक भूखंडधारक, बंगले मालकांनी शर्तभंग, मुक्त जमिनीची (फ्रि होल्ड) शासनाची तत्कालीन शीघ्र गणकाच्या तत्कालीन दराच्या ६२.५० टक्के नजराणा रक्कम भरणा करुन भूखंड मालकीचा (भोगवटादार एक) करुन घेतला आहे. ही कोट्यवधीची रक्कम भरणे शक्य नसल्याने अनेक भूखंडधारक शासनाच्या निर्णया विरोधात न्यायालयात गेले आहेत. नजराणाची संपूर्ण रक्कम भरणा करुनही महसूल विभागाकडून अशा जमीन मालकांनाही नोटिसा पाठवित असल्याने भूखंडधारकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकत्रित निर्णय घ्या एप्रिल २०१७, सप्टेंबर २०१८ मध्ये शासनाने कलेक्टर जमिनीवरील शर्तभंग नियमितीकरणासाठी कब्जेदारांना नोटिसा पाठवून चालू शीघ्र गणकानुसार नजराणा भरण्याचे आदेशीत केले होते. अनेक भूखंडाधारकांना कोट्यवधीची रक्कम एकदम भरणा करणे शक्य नसल्याने हा विषय रेंगाळला. शासनाने सुधारित आदेश काढून शर्तभंग नियमानुकुल प्रकरणी आदेश काढून कब्जेदारांना नजराणा भरण्यासाठी मोकळीक दिली. यापूर्वी शासनाकडून कलेक्टर लॅन्डचा भूखंड ताब्यात घेताना अनेक कब्जेदारांनी शासनाचे तत्कालीन शीघ्र गणकानुसार दर, मुद्रांक शुल्क आणि खरेदी खत करुन भूखंड ताब्यात घेतले आहेत. अशाही भूखंड मालकांना महसूल विभाग आताच्या शीघ्र गणकानुसार नजराणा भरण्यास भाग पाडत आहे, असे कब्जेदारांनी सांगितले. शर्तभंग नियमानुकुल करणे आणि जमीन मुक्त (फ्रि होल्ड) करणे यासाठी शासनाने एक धोरणात्मक निर्णय घेऊन एकच आदेश काढून भूखंडधारकांना एकाच वेळी, एक खिडकी योजनेतून शर्तभंग नियमानुकुल आणि जमीन मुक्त करण्यासाठी नजराणा रक्कम भरणा करण्यासाठी आदेशीत करावे. या निर्णयामुळे भूखंडधारकांना वेळोवेळी महसूल विभागाच्या वेळोवेळी पायऱ्या टेबल चढणे, प्रत्येक टेबलला ‘धडका’ मारण्याचा प्रकार कमी होईल. एकाच वेळी शर्तभंग आणि मुक्त जमीन नजराणा भरावा लागत असल्याने, त्यानंतरची डोकेदुखी कमी होणार असल्याने भूखंड धारक आनंदाने या रकमा भरणा करुन आपल्या भूखंडाचे कायमचे मालक होतील, असे धारकांनी सांगितले. शासन मागील दहा वर्षापासून शर्तभंगाच्या नोटिसा काढून धारकांना बेजार करत आहे. शर्तभंग काढून झाल्या की मग मुक्त जमिनीसाठी आदेश काढला जातो. प्रत्येक नोटिशीच्या वेळी प्रत्येक टेबलला जाऊन भेटणे धारकांना शक्य नाही. हा दुकानदारीसारखा प्रकार शासनाने तात्काळ बंद करावा, अशी भूखंड धारकांची मागणी आहे. आदेशाची लपाछपी २०१७, २०१८ च्या आदेशानंतर महसूल व वन विभागाने ५ जुलै २०२२ रोजी सहसचिव रमेश चव्हाण यांच्या स्वाक्षरीने महाराष्ट्र जमीन महसूल भोगवटादार वर्ग दोन, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी भोगवटा वर्ग एक मध्ये रुपांतरित करण्याच्या आदेशास दोन वर्षाच्या मुदतवाढीचा एक आदेश काढला आहे. तो प्रसिध्द केला आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी केली तर भाडेपट्टाधारक विनाविलंब आवश्यक प्रक्रिया पार पाडतील. या आदेशाविषयी महसूल विभागाचे अधिकारी गुपचिळी धरून आहेत, असे भूखंडधारकांनी सांगितले. शर्तभंगला याच पध्दतीने मुदतवाढ देण्यात यावी. “ शर्तभंग नियमानुकुलचा आदेश मार्च २०२३ पर्यंत कायम आहे. आताच्या नोटिसा या भोगवटादार दोन मधून भोगवटादार एक करण्याची मुदत संपली आहे. शासनाने ५० ऐवजी १५ टक्के दराने नजराणा भरुन नियमानुकुल करुन घेण्याची संधी धारकांना दिली. धारक नवीन काही धोरणे येत का याची वाट पाहत आहेत. जेव्हा नवीन धोरण येईल तेव्हा त्याचा त्यांना लाभ दिला जाईल.” अभिजित भांडे-पाटील - उपविभागीय अधिकारी (कल्याण) " शर्तभंग नियमानुकुल आणि मुक्त जमिन करासाठी एकूण दीडशे टक्के नजराणा शासनाला भरावा लागतो. या दोन्ही प्रक्रियांसाठी एकच नियम करुन एकाच प्रक्रियेत नजराणा भरण्यासाठी भूखंडधारकांना शासनाने सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी." पीडित भूखंडधारक –डोंबिवली
