डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात उभारण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामप्रकरणी भुमाफियांवर गुन्हे दाखल झाले असतानाच, त्यापाठोपाठ याप्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करणाऱ्या सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) विभागाने बेकायदा बांधकामाप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे वास्तुविशारद संदीप पाटील यांच्याकडून महत्वाची माहिती घेतली आहे. त्यात या व्यवहारात नियमित सक्रिय असलेले कल्याण डोंबिवली पालिकेतील उपायुक्त, विभागीय उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त, काही सक्रिय, निवृत्त पोलीस अधिकारी आणि बांधकामधारक अशी एकूण ५० हून अधिक नावे ईडीला मिळाली असून या सर्वांची चौकशी होणार असल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा बांधकामप्रकरणाची सक्तवसुली संचालनालयाने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याने चौकशी सुरू केली आहे. ईडीचे ‘धन शोधन निवारण’ विभागाचे साहाय्यक संचालक व्यंकट गारपाठी यांनी संदीप पाटील यांना समन्स पाठवून १६ नोव्हेंबरला बेकायदा बांधकामासंबंधी असलेली माहिती देण्यासाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. या विभागाने सलग दोन दिवस वरळीच्या ईडी कार्यालयात त्यांना बोलावून त्यांच्याकडून बेकायदा बांधकामांची आणि त्यात सक्रिय असलेल्यांची माहिती घेतली आहे.

Loksatta anvyarth Naxalites killed in Kanker district of Chhattisgad
अन्वयार्थ: आता दीर्घकालीन उपायच गरजेचा..
What are the reasons for increase in average life expectancy of Indians
भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान वाढतेय… कारणे कोणती?
Madhabi Puri Buch, SEBI, Indian market, GST, investment
गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या आस्थेमुळे भांडवली बाजाराला उच्च मूल्यांकन – सेबी
demonetisation decision taken by modi government in 2016 was illegal and wrong says justice bv nagarathna
‘निश्चलनीकरणाचे परिणाम उद्दिष्टांच्या विरोधात’, सामान्य माणसाला झालेल्या त्रासाने अस्वस्थ- न्या. नागरत्न

हेही वाचा: केडीएमटी’च्या बस थांब्यांना रिक्षा, दुचाकी वाहनांचा विळखा; ‘केडीएमटी’चे वाहन चालक त्रस्त

कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत मागील ३५ वर्षापासून कशाप्रकारे बेकायदा बांधकामे उभारली जातात. या बांधकामांमध्ये नगरसेवक, पालिका अधिकारी, पोलीस, भूमाफिया, वित्त पुरवठा करणारे खासगी सावकार, खासगी वित्त संस्था, बँका यांचा कसा सहभाग असतो याची इत्यंभूत माहिती त्यांनी ईडी अधिकाऱ्यांना दिली. पालिकेची आरक्षणे, गुरचरण जमिनी भूमाफियांकडून हडप होत असताना पालिका अधिकारी कसे बघ्याची भूमिका घेतात. कारवाई टाळण्यासाठी केवळ नोटिसचा बागुलाबुवा उभा करुन दौलतजादा करतात. बांधकामांमध्ये सदनिका, गाळे घेऊन काहीजण शांत बसतात. पालिकेची ८०० हून अधिक आरक्षणे माफियांनी बेकायदा इमारती बांधून हडप केली. पालिका माफियांवर एमआरटीपी व्यतिरिक्त कारवाई करत नाही, अशी माहिती पाटील यांनी ईडी अधिकाऱ्यांना दिली.

या बेकायदा बांधकामात सहभागी पालिका अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी सुरू केली तर त्याच्या अर्थिक व्यवहाराची इत्यंभूत माहिती मिळेल, अशी सूचक माहिती तक्रारदार पाटील यांनी ईडी अधिकाऱ्यांना दिली. या प्रकरणातील राजकीय कंगोरे शोधण्याची मागणी पाटील यांनी केली आहे. ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाकडून अद्याप ६५ मधील एकाही माफियाला अटक करण्यात आलेली नाही. हा तपास संशयास्पद वाटत असून तपास पथकातील अधिकाऱ्यांची नावे पाटील यांनी ईडीला दिली. अधिक माहितीसाठी ‘एसआयटी’चे प्रमुख सरदार पाटील यांना संपर्क केला. त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त अशोक मोराळे यांच्याकडुनही प्रतिसाद मिळाला नाही.

हेही वाचा: डोंबिवलीतील ठाकुर्ली रेल्वे स्थानकात सरकत्या जिन्याची उभारणी; नागरिकांचा त्रास वाचणार

“डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामात वर्षानुवर्ष सहभागी कडोंमपा कार्यरत व निवृत्त अधिकारी, भूमाफिया, पोलीस अधिकारी, वास्तुविशारद यांची नावे ‘ईडी’कडे दिली आहेत. बेकायदा बांधकामांची विषवल्ली ठेचण्याची हीच वेळ असल्याने आपण ‘ईडी’ अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करणार आहोत. -संदीप पाटील , तक्रारदार, वास्तुविशारद, डोंबि