कल्याण – लोकलमधील गर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रथम श्रेणीचे डबे प्रवाशांनी खचाखच भरून जात आहेत. वातानुकूलित लोकलची तीच अवस्था आहे. लोकलमध्ये उभे राहण्यास प्रवाशांना जागा नसते. या सर्व अवघड परिस्थितीमुळे अनेक प्रवासी दररोज लोकलच्या दारातून पडून मृत्यू पावत आहेत. प्रवाशांना समाधानाने प्रवास करण्यासाठी सुविधा देण्याऐवजी मध्य रेल्वेने कल्याण ते सीएसएमटी दरम्यान एक ठेकेदाराला फेरीवाला म्हणून व्यवसाय करण्यास तीन वर्षासाठी ठेका दिला आहे. यामुळे रेल्वे प्रवासी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मध्य रेल्वेने सन २०२३ मध्ये लोकलमध्ये फेरीवाल्यांना अधिकृतपणे व्यवसाय करण्यासाठी मुभा देण्याच्या हालचाली केल्या होत्या. रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या पदाधिकारी लता अरगडे आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी रेल्वेच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. त्यामुळे हा विषय त्यावेळी बंद झाला होता. आता या विषयाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. लोकलमधील गर्दीत, महिला डब्यात घुसून हे अनधिकृत फेरीवाले वस्तू विक्री व्यवसाय करत होते. काही फेरीवाल्यांच्या विरूध्द यापूर्वी महिला डब्यातील प्रवाशांनी रेल्वे प्रवासी संघटनांकडे तक्रारी केल्या होत्या. यापूर्वी फेरीवाला लोकल डब्यात दिसला की रेल्वे सुरक्षा बळाचे जवान त्यांच्यावर कारवाई करत होते.
फेरीवाल्यांचा नवीन ठेका
लोकलमध्ये अनधिकृतपणे खाद्य पदार्थ विक्री, घरगुती नित्यपयोगी वस्तुंची विक्री करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर अंकुश घालण्यासाठी, रेल्वेच्या महसुलाचा विचार करून मध्य रेल्वेच्या कमर्शियल पब्लिसिटी विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भिवंडी कोनगाव येथील एस. एस. एन्टरप्रायझेसचे प्रवर्तक कारेल सलीम यांना २२ डिसेंबर २०२५ ते २१ डिसेंबर २०२८ या कालावधीसाठी सीएसएमटी ते कल्याण या रेल्वे मार्गावर खाद्योपयोगी आणि गृहपयोगी नित्याच्या वस्तू विक्री करण्यासाठी फेरीवाला ठेका दिला आहे.
या फेरीवाला परवाना शुल्काच्या माध्यमातून रेल्वेला दरवर्षी ४४ लाख एक हजार रूपयांचा महसूल मिळणार आहे. तीन वर्षासाठीचा एकूण महसूल एक कोटी ३२ लाख तीन हजार रूपयांचा आहे. ई लिलाव बोलीने साहाय्यक वाणिज्य व्यवस्थापक सुनील शिंदे यांच्या स्वाक्षरीने हा ठेका देण्यात आला.
गणवेशात फेरीवाले
ठेकेदाराचे फेरीवाले टी शर्ट, टोपी घालून विशिष्ट गणवेशात लोकलच्या सर्व डब्यांमधून विक्री व्यवसाय करतील. वस्तूवरील विक्री किमतीप्रमाणेच प्रवाशांना वस्तू विक्री करण्यात यावी. या अटीशर्तींवर हा ठेका देण्यात आला आहे. या ठेक्याच्या माध्यमातून ठेकेदाराचे एकूण ४६ फेरीवाले दररोज सीएसएमटी ते कल्याण वस्तू विक्रीचा व्यवसाय करतील. या फेरीवाल्यांमधील ३० फेरीवाले अमराठी, १६ मराठी आणि ६ फेरीवाले शिंदे आडनावाचे आहेत.
सन २०२३ मध्ये रेल्वेने उपनगरीय रेल्वेमध्ये फेरीवाल्यांना मान्यता देण्याची कार्यवाही रेल्वेने सुरू केली होती. त्या कार्यवाहीस उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाकडून, इतर प्रवासी संघटनांनी विरोध केला होता. ही कार्यवाही त्यावेळी मागे घेण्यात आली होती. आता रेल्वे प्रवासी संघटनांना विश्वासात न घेता फेरीवाल्यांच्या ठेका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय गर्दीतून जीव धोक्यात घालून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या जीवाशी निर्दयी खेळ आहे. हा निर्णय तातडीने रद्द करावा. – लता अरगडे, अध्यक्षा, उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघ.
उपनगरीय रेल्वेतील अनधिकृत फेरीवाल्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. रास्त किंमतीत प्रवाशांना सहज वस्तू उपलब्ध होतील. रेल्वेला या माध्यमातून महसूल मिळेल. कारवाईसाठी अनधिकृत फेरीवाले ओळखणे या निर्णयामुळे सोपे होणार आहे. – प्रवीण पाटील, जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे.
