कल्याण - ठाणे जिल्ह्याच्या विविध भागांत वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांची मुले शासनाच्या शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित आहेत. वीट्टभट्टीवरील मुलांसाठी शासनाचे अनेक उपक्रम आहेत. या योजनांचा लाभ स्थलांतरित मुलांना मिळत नसल्याची माहिती वीटभट्टींवरील प्रत्यक्ष पाहणीतून दिसून आले. ठाणे जिल्ह्याच्या भिवंडी, कल्याण, मुरबाड, शहापूर भागात वीटभट्टी व्यवसाय अनेक वर्षांपासून केला जातो. वीटभट्टीवरील काम अतिशय कष्टाचे असल्याने गाव परिसरातील स्थानिक मजूर या कामासाठी तयार नसतात. वीटभट्टी मालक वाडा, मोखाडा, जव्हार, तलासरी आदिवासी भागातील कुटुंबांना या कामासाठी पाचारण करतात. आदिवासी कुटुंब नोव्हेंबर ते एप्रिल अखेरपर्यंत वीटभट्टीवर काम करतात. या मजुरांबरोबर त्यांची लहान मुले सोबत असतात. या मुलांना स्थलांतरित भागात स्थानिक जिल्हा परिषद शाळा शिक्षक, वस्ती शाळा, आश्रम शाळा चालक, शासन नियुक्त खासगी संस्थांनी वीटभट्टी भागात स्थलांतरित मुलांसाठी शालेय अभ्यासक्रम घेणे, त्यांना पोषण आहार देण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. मागील तीन महिन्यांच्या काळात कोणीही वीटभट्टीवर आमच्या मुलांना शिकवण्यासाठी फिरकले नाही किंवा दुपारच्या वेळेत शासनाकडून भोजन येत नसल्याची माहिती भिवंडी, कल्याण परिसरातील वीटभट्टीवरील मजुरांनी दिली. हेही वाचा - ठाण्यात शिवसेनेच्या उपविभागप्रमुखाची हत्या दिवसभर ही मुले वीटभट्टीवर मातीत खेळतात. या मुलांची नावे त्यांच्या मूळ गावातील शाळेतील हजेरीपटावर असतात. या मुलांची माहिती काढून स्थानिक जिल्हा परिषद शाळा शिक्षक किंवा शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी काढून त्यांना त्यांच्या शालेय वयोगटाप्रमाणे अभ्यासक्रम शिकवणे, त्यांच्या गणवेश, दप्तर, इतर शैक्षणिक गरजा पुरवणे आवश्यक असते. या गरजा पुरविल्या जात नसल्याचे दिसते. काही वेळा जिल्हा परिषद शाळेतील समर्पित भावाने काम करणारे शिक्षक स्थलांतरित मुलांना आपल्या शाळेत घेऊन जातात. परंतु, वीटभट्टी मुलांचे मळलेले कपडे, अस्वच्छता त्यामुळे स्थानिक मुलांशी त्यांचे सूत जुळत नाही. ही मुले शाळेत बुजून जातात. शिक्षकांनी प्रयत्न केले तरी ही मुले स्थलांतरित शाळेत जात नाहीत, अशी माहिती श्रमजिवी संघटनेचे शहापूर तालुका अध्यक्ष प्रकाश खोडका यांनी दिली. सामाजिक संस्थांची चलाखी शासनाच्या विविध योजनांमधून, खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व योजनेतून निधी घेऊन काही सामाजिक संस्था वीटभट्टी मुलांसाठी काम करण्याचा देखावा उभा करतात. प्रत्यक्षात या संस्था निधी पदरात पडला की देखाव्यापुरते काम करून निघून जातात. निधी देणारा कोणी अधिकारी घटनास्थळी येणार असला की त्या वेळेपुरते तेथे आपले कार्यकर्ते उभे करून आम्ही वीटभट्टीवर काम करतो, असा देखावा उभा करतात, असे एका ग्रामस्थाने सांगितले. या संस्थांनी वीटभट्टी मुलांसाठी समर्पित भावाने काम केले की स्थानिक शाळांमधील शिक्षक या मुलांकडे काळजीने लक्ष देतात, असे वीटभट्टी भागातील एका ग्रामस्थाने सांगितले. भाजी उत्पादक या मुलांना शेतावर नेऊन त्यांच्याकडून काकडी, भेंडी काढून घेण्याची कामे करून मुलांना १० ते २० रुपये खाऊसाठी देतात. कार्यकर्ते वीटभट्टीवर वीटभट्टीवरील मुलांसाठी काम करतो असे दाखवून शासन, कंपन्यांकडून लाखो रुपयांचा निधी घेणाऱ्या काही सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते मागील चार महिने वीटभट्टीकडे फिरकले नाहीत. आता पाहणीसाठी काही शासकीय अधिकारी, कंपनी अधिकारी सर्व्हेक्षणासाठी येणार असल्याची माहिती मिळताच सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते आता वीटभट्टी भागात घुटमळू लागले आहेत. या संस्थांची चौकशी करण्याची मागणी वाडा, पालघर भागातून शासनाकडे करण्यात आली आहे. हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात रंगतेय अनोख्या स्पर्धेची चर्चा “वीटभट्टीवरील मुले स्थलांतरित असतात. त्यांची नोंद मूळ गावच्या शाळेत असते. ही मुले स्थलांतरित झाली की स्थानिक शाळांमधून या मुलांना शैक्षणिक सुविधा दिल्या जातात. तशा सुविधा देण्याचे काम नियमित केले जाते. या मुलांचे शिक्षण पूर्ण व्हावे. एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून ‘ब्रीक टु इंक’ मोहीम ठाणे जिल्हा परिषदेने सुरू केली आहे.” असे शिक्षणाधिकारी, ठाणे, भाऊसाहेब कारेकर यांनी सांगितले. “वीटभट्टीवरील स्थलांतरित मुलांसाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. त्याचा लाभ त्यांना कधीच दिला जात नाही. मोठा अधिकारी पाहणीसाठी येणार असला की तात्पुरती व्यवस्था वीटभट्टी भागात उभी केली जाते. अधिकारी येऊन गेला की मुलांकडे दुर्लक्ष केले जाते.” असे शहापूर तालुका, श्रमजिवी संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश खोडका यांनी सांगितले.
