जयेश सामंत ठाण्यातील झोपडपट्टय़ामध्ये वास्तव्याला असलेल्या कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळावा हा बीएसयूपी योजनेचा उद्देश होता. ठाणे महापालिकेच्या वादग्रस्त कारभारामुळे या योजनेचा एव्हाना विचका झाला आहे. सगळा अंदाधुंद कारभार सुरू असताना एरवी न्यायदानाच्या भूमिकेत वावरणारे राजकीय पदाधिकारी नेमके काय करत होते हे न समजण्याइतके ठाणेकर मूर्ख नक्कीच नाहीत. दर्जाहीन कामावर कोटय़वधी फुंकून झाल्यावर या प्रकरणी महापालिकेतील यंत्रणेकडूनच चौकशी करणे म्हणजे आपल्याच चुकांवर पांघरूण घालण्याची व्यवस्था करण्यासारखे आहे. ठाणे शहरात बीएसयूपी (बेसिक सव्‍‌र्हिसेस फॉर अर्बन पूअर) योजनेच्या माध्यमातून आखण्यात आलेल्या घरकुल योजनेचे कधीच तीनतेरा वाजले आहेत. नौपाडा भागातील भाजपच्या अभ्यासू नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या प्रकल्पातील सावळागोंधळ उघड करताना गरिबांच्या नावाने उभारण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पातील अनियमिततेची अनेक उदाहरणे सभागृहात मांडली. या योजनेच्या माध्यमातून शहरातील वेगवेगळ्या भागांत १२ हजार ५५० घरांची उभारणी करण्याचे महापालिकेचे नियोजन होते. यासाठी ५६८ कोटी रुपये खर्च होतील, असे गृहीत धरले होते. केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पांच्या आराखडय़ांना मंजुरी घेण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मागील १५ वर्षांत ६३४३ घरांची उभारणी महापालिकेने केली. केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना देशभरातील शहरांमधील विकास प्रकल्पांसाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. शहरांमधील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना वेग मिळावा तसेच गरिबांसाठी घरांची उभारणी व्हावी यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना तत्कालीन केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. केंद्राकडून मोठय़ा प्रमाणावर निधीचे वितरण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ठाणे महापालिकेने या योजनेसाठी १२५५० घरांच्या उभारणीसाठी ५६८ कोटी ९४ लाख रुपयांचे प्रकल्प सादर केले. या घरांच्या उभारणीसाठी ५० टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून, तर ३० टक्के राज्य सरकारकडून दिले जाणार होते. ११ टक्के वाटा हा लाभार्थीचा, तर ९ टक्के हिस्सा ठाणे महापालिकेने अदा करायचा असे ठरले. हे गणित पूर्णपणे चुकविण्यात आले आहे. या योजनेची मुदत डिसेंबर २०१५ मध्ये संपली. ठाणे शहरातील वेगवेगळ्या भागांत अजूनही जेमतेम ६३४३ घरेच महापालिकेस उभारता आली आहेत. या घरांसाठी केंद्र सरकारकडून १४२ कोटी, तर राज्य सरकारकडून ८५ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित होते. महापालिकेने वेळेवर हे काम केले नाही. त्यामुळे या दोन्ही सरकारांकडून १९० कोटी रुपयांचे अनुदानच मिळाले आहे. म्हणजेच कोटय़वधी रुपयांचा हक्काचा निधी महापालिकेस मिळाला नाही. झोपडपट्टी पुनर्विकासासारख्या प्रकल्पाच्या उभारणीत अनेक अडचणी असतात. त्यामुळे एखादा प्रकल्प दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करताना येणारम्य़ा अडचणी अपेक्षित असतात. मात्र ठरल्यापेक्षा किती तरी अधिक खर्च महापालिका या प्रकल्पांवर करत गेली आणि तेथेच खरे तर या प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराचे इमले रचले गेले, अशा तRारी आता पुढे येत आहेत. या प्रकल्पावर अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत जे अभियंते कार्यरत आहेत त्यांचा एकंदर इतिहास लक्षात घेतला तर अनियमितता आणि हे अभियंते हे एक समीकरणच होऊन बसल्याचे लक्षात येते. घोडबंदर भागात मध्यंतरीच्या काळात महापालिकेमार्फत उभारण्यात आलेल्या जुने-नवे ठाण्याच्या प्रकल्पातील यापैकी काही अभियंत्यांनी घातलेला गोंधळ पाहाता अशी वादग्रस्त पाष्टद्धr(२२८र्)भूमी असलेल्या अभियंत्यांकडेच मलईदार प्रकल्प का दिले जातात, हा प्रश्न मागे उरतोच. असे अभियंते, अधिकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राजकारण्यांनाही आवडतात हे यापूर्वीही दिसून आले आहे. त्यामुळे बीएसयूपी योजनेतील प्रकल्पांच्या चौकशीचे आदेश दिले जात असताना राजकीय व्यवस्थेच्या डोळ्यादेखतच या प्रकल्पाचा विचका झाला हेदेखील विसरता येणार नाही. घोटाळा डोंगराएवढा मंजूर प्रकल्प आराखडय़ाच्या तुलनेत जवळपास ५१ टक्के घरे महापालिकेला उभारता आली आहेत. या गृहनिर्माणावर ३१५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. महापालिकेने या कामासाठी आतापर्यंत ८०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत, असा मुद्दा नगरसेविका पेंडसे यांनी मांडला आहे. महापालिकेच्या तिजोरीतून या प्रकल्पासाठी ९ टक्कय़ांप्रमाणे फक्त २७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात महापालिकेने ६०९ कोटी ७९ लाख रुपये खर्च केले आहेत. म्हणजेच महापालिकेने सात टक्कय़ांऐवजी ७६ टक्कय़ांपर्यंत खर्च या प्रकल्पांवर केला. अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे साटेलोटे असल्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारला गेला एवढय़ापुरते हे प्रकरण मर्यादित नाही. इतके सगळे होत असताना लोकप्रतिनिधी, शहरातील आमदार, खासदार काय करत होते, हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो. कामाला विलंब झाला, जागा ताब्यात मिळत नव्हती, भाववाढ झाली, घरांचे क्षेत्रफळ काही ठिकाणी वाढले, अशी कारणे देत आता या खर्चाचे समर्थन करण्याचे उद्य्ोग सध्या महापालिका वतुर्ळात सुरू आहेत. असे असले तरी गेल्या दहा वर्षांंतील रेडी रेकनेरचे दर जरी गृहीत धरले तरी प्रकल्पावर प्रति चौरस फूट बांधकामासाठी अपेक्षित असलेला खर्च आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च याचे गणित अभियंता विभाग आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी मांडू शकतील का, हा प्रश्न मागे उरतोच. महापौर नरेश म्हस्के यांनी या संपूर्ण प्रकाराच्या चौकशीचे आदेश नुकतेच दिले आहेत. मात्र ही चौकशी कोण करणार आणि महापालिकेतील अंतर्गत वर्तुळात होणारम्य़ा या चौकशीतून नेमके काही निष्पन्न होईल का याचे उत्तर नाही असेच आहे. महापौर म्हणतात त्याप्रमाणे या प्रकल्पाची चौकशी जरूर व्हायला हवी. त्यासाठी महापालिकेने राज्य सरकारकडे सविस्तर तRार नोंदवावी किंवा लोकप्रतिनिधींनी तसा ठराव करून पाठवावा. असे झाल्यास बीएसयूपी प्रकल्पांच्या खरम्य़ा लुटारूंचे बुरखे फाटतील ही आशा करायला हरकत नाही.
