ठाणे : राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमदेवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्यासंबंधी खासदार राहुल शेवाळे यांनी घेतलेली भूमिका योग्यच असल्याचे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. तसेच आम्ही शिवसेना अद्याप सोडलेली नसून आम्ही शिवसेनेतच असल्याचा पुर्नउच्चार करत पक्षातून आणखी कितीजणांना पदावरून हटवणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. आदिवासी समाजातील सक्षम आणि कर्तृत्वान महिला म्हणून शिवसेनेने भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमदेवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा द्यावा अशी मागणी शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारणा केली असता, त्यांनी शेवाळे यांची भूमिका योग्यच असल्याचे स्पष्ट केले. आदिवासी समाजातील महिला पहिल्यांदाच राष्ट्रपती होणार असून ही देशाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची गोष्ट आहे. आदिवासी समाजाने मुख्य प्रवाहात यावे यासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. परंतु या समाजातील द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी देण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठा निर्णय घेतला असून हा त्या समाजाचा मोठा बहुमान आहे. त्यामुळे शेवाळे यांनी भूमिका योग्यच आहे, असे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. भावना गवळींना हटवले शिवसेना खासदार भावना गवळी यांना पक्षाच्या लोकसभा प्रतोद पदावरून हटविण्यात आले आहे. यासंदर्भात शिंदे यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारले असता, पक्षातून आणखी कितीजणांना पदावरून हटवणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. विधानसभेत आमच्याकडे एकतृतीयांशपेक्षा जास्त संख्याबळ आहे. या देशात कायदा महत्त्वाचा असून याच कायद्याने आमचे पद कायम ठेवले आहे. आम्ही बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांचे विचार पुढे घेऊन जात आहोत. तसेच आम्ही शिवसेना अद्याप सोडलेली नसून आम्ही शिवसेनेतच आहोत, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. एमआयएमने सरकारशी चर्चा करावी औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्यात आले असून त्यास विरोध करत एमआयएमने रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांना विचारणा केली असता, कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचा अधिकार कुणालाही नाही आणि तसा प्रयत्नही करू नये. तसेच रस्त्यावर उतरण्याऐवजी सरकारशी चर्चा करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
