जयेश सामंत - निखिल अहिरे, लोकसत्ता ठाणे : लाखो रुपये गुंतवूनदेखील विहित वेळेत घराचा ताबा मिळत नसल्याने न्यायाच्या आशेने महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडे (महारेरा) धाव घेणाऱ्या गृहखरेदीदारांना सुनावणी मिळणेही कठीण बनले आहे. विकासकांकडून होणाऱ्या फसवणुकीबाबत ‘महारेरा’कडे वाढत असलेला तक्रारींचा ओघ आणि त्या तुलनेत सुनावणीसाठी अपुरे मनुष्यबळ यांमुळे अनेक तक्रारी अजूनही बेदखल आहेत. सद्य:स्थितीत महारेराकडे सहा हजार ३९० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महारेराचे अध्यक्ष आणि अन्य एका सदस्यामार्फत सुनावण्या घेण्यात येत असल्या तरी प्राधिकरणातील उर्वरित दोन जागा रिक्तच आहेत. गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यवहारांना शिस्त लावण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्यात १ मे २०१७ पासून रेरा कायदा अस्तित्वात आला. प्रत्येक प्रकल्पात गृहप्रकल्पाची नोंदणी करून ते निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन विकासकांवर आलेच शिवाय त्यात हलगर्जी झाली तर गुंतवणूकदारांना विलंब कालावधीसाठी व्याज, नोंदणी रद्द करायची असेल तर गुंतवलेल्या रकमेचा व्याजासह परतावा मिळविण्याचे महत्त्वाचे अधिकार या कायद्यामुळे प्राप्त झाले. प्रत्यक्षात मात्र ‘रेरा’ कायद्याच्या अंमलबजावणीतील ढिलाई विकासकांच्या पथ्यावर पडत आहे. महारेराकडे आलेली सर्व प्रकरणे आणि तक्रारी मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणातर्फे कायद्यानुसार चार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत महारेराचे अध्यक्ष आणि माजी वरिष्ठ सनदी अधिकारी अजोय मेहता आणि महेश पाठक या दोन सदस्यांमार्फतच तक्रारींवर सुनावणी होत आहे. उर्वरित दोन सदस्यांची नियुक्ती प्रतीक्षेत आहे. ही नियुक्ती का होत नाही याविषयी शासनदरबारी कोणतेही उत्तर नाही. सुनावणी घेणाऱ्या सदस्यांची संख्या कमी असल्याने सद्य:स्थितीत सहा हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हा वेळकाढूपणा चुकार बिल्डरांच्या मात्र पथ्यावर पडू लागला आहे. याविषयी महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी आपण सुट्टीवर असल्याचे सांगितले तर जनसंपर्क विभागानेही यासंबंधी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. करोनात मुदतवाढ मिळूनही.. करोनाचा प्रकोप रोखण्यासाठी लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे अनेक विकासकांना महारेराकडे केलेल्या नोंदीनुसार प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे शक्य झालेले नाही. टाळेबंदीचा काळ लक्षात घेता महारेराने प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत सहा महिन्यांपर्यंत वाढवली. तसेच ग्राहकांच्या ना हरकत दाखल्यानुसार आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. अशा पद्धतीने जवळपास वर्षभराची मुदतवाढ मिळून देखील राज्यभरातील आणि विशेषत: मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक प्रकल्प रखडले असून यामध्ये लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून घरांची नोंदणी करणारे ग्राहक हवालदिल झाले आहेत. २०१९ साली ठाण्यातील कल्पतरू या प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक करून सदनिका खरेदी केली होती. एक वर्षांच्या कालावधीत या सदनिकेचा ताबा दिला जाईल असे विकासकांकडून सांगण्यात आले होते. आधी कोविडमुळे विलंब झाला. मात्र, अजूनही आम्हाला घराचा ताबा मिळालेला नाही. त्यामुळे गुंतवणूक केलेले पैसे अडकले आहेतच यासोबतच सध्या भाडय़ाच्या घरात राहत असल्याने तो खर्चही होत आहे. गेल्या वर्षी सुनावणीसाठी अर्ज केला होता. वर्षभरात केवळ एक सुनावणी झाली. - अभिराज मुनांगी, तक्रारदार महारेराकडून मागील एक ते दीड वर्षांच्या कालावधीत तक्रारदारांच्या सुनावण्या घेण्यात आलेल्या नाही. यामुळे सर्व वकील वर्गही धक्क्यात आहे. सर्व प्रकरणे लवकरात लवकर मार्गी लागणे गरजेचे असून गृह खरेदीदारांना दिलासा मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. - अ‍ॅड. अनिल डिसूजा, सचिव, बार असोसिएशन महारेरा अ‍ॅडव्होकेट्स ग्राहक अस्वस्थ ठाण्याचे सचिन उतेकर यांनी त्यांचे स्वत:चे घर विकून आणि आयुष्यभराची सर्व बचत एकत्रित करून आलेली सुमारे एक कोटीहून अधिकची रक्कम ठाणे येथील कल्पतरू ईमेन्सा या गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये २०१६ साली गुंतविली होती. त्यांनी गुंतवणूक केलेल्या सदनिकेचा ताबा २०२० साली देण्यात येणार असल्याचे संबंधित विकासकांकडून सांगण्यात आले होते. सात वर्षांनंतरही उतेकर यांना त्यांच्या हक्काच्या घराचा ताबा मिळू शकलेला नाही. यासाठी त्यांनी दीड वर्षांपूर्वी महारेराकडे धाव घेतली. मात्र महारेराकडूनही वर्षभरात या प्रकरणी जेमतेम एकदाच सुनावणी घेतल्याचे उतेकर यांनी सांगितले. पुढील सुनावणीची तारीखच मिळत नसल्याचे उतेकर यांचे म्हणणे आहे.
