केंद्र, राज्य शासनाचे महत्वाचे लाक्षणिक विकासाचे प्रकल्प कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर महापालिकांमध्ये सुरू आहेत. हे सर्व विकासाचे प्रकल्प शासन सहकार्यातून गतीने पूर्ण करा. या विकास प्रकल्पांमध्ये काही तांत्रिक, शासन स्तरावरुन काही अडचणी असतील तर त्या तातडीने मार्गी लावल्या जातील, असे राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी शुक्रवारी येथे कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि मिरा-भाईंदर पालिका आयुक्तांच्या एकत्रित बैठकीत सांगितले.

हेही वाचा >>> ठाणे : जिल्ह्यात दरवळणार मोगऱ्याच्या सुगंध ; यंदा फळ लागवडीबरोबरच शेतकऱ्यांचा फुलशेतीकडेही कल

Mumbai, tenders, projects,
मुंबई : तीन प्रकल्पांसाठी ८२ निविदा, आचारसंहितेनंतरच अंतिम निर्णयाची शक्यता
Vartaknagar Police Colony
प्रकल्प खर्च वसुलीसाठी गृहबांधणीऐवजी भूखंडविक्री, वर्तकनगर पोलीस वसाहत पुनर्विकास; ४०० कोटी अपेक्षित
Eight housing projects on track due to Central government Swamih fund
राज्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना संजीवनी! केंद्राच्या ‘स्वामीह’ निधीमुळे आठ प्रकल्प मार्गी
13 Development Centers along Konkan Expressway, Sea Route
कोकण द्रुतगती महामार्ग, सागरी मार्गालगत १३ विकास केंद्रे; १०५ गावांसाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती

केंद्र, राज्य शासनाकडून या तीन पालिकांमध्ये विकासाचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांची सद्य स्थिती काय आहे. शासनाकडून या प्रकल्पांना काही साहाय्य पाहिजे का, पालिकेने शासनाकडे विकास प्रकल्पांसंदर्भात पाठविले प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत का, याविषयीचा आढावा घेण्यासाठी प्रधान सचिव सेठी शुक्रवारी कल्याण डोंबिवली पालिकेत आल्या होत्या. या बैठकीला कल्याण डोंबिवलीचे पालिकेचे आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे, नवी मुंबईचे आयुक्त अभिजीत बांगर, मिरा-भाईंदरचे आयुक्त दिलीप ढोले उपस्थित होते.

या तिन्ही पालिका आयुक्तांनी आपल्या हद्दीत सुरू असलेल्या शासन पुरस्कृत विकास योजनांच्या प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचे दृश्यचित्रफितीमधून सादरीकरण केले.केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत एक, अमृत दोन,स्वच्छ भारत अभियान दोन टप्पे, केंद्रीय वित्त आयोग, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, प्रधान मंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधी, राज्य शासनाच्या नगरोत्थान अभियान, पालिका मुलभूत सोयीसुविधा प्रकल्प, महापालिका हद्दवाढ विषयावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

पालिकांनी शासनाकडे मुलभूत सुविधांचे प्रस्ताव पाठविले असतील आणि त्यावर शासन पातळीवर निर्णय घेण्यात आले नसतील तर त्या प्रस्तावांची माहिती आयुक्तांनी आम्हाला द्यावी. तातडीने ते प्रस्ताव त्यामधील तांत्रिक अडथळे दूर करून मार्गी लावले जातील. या कामासाठी पालिकांनी पालिका ते शासन असा एक स्वतंत्र समन्वय अधिकारी नेमावा, अशा सूचना प्रधान सचिव सेठी यांनी केल्या. तसेच बैठकीत उपस्थित अवर आणि उपसचिव यांना पालिकांकडील शासनाकडे प्रलंबित प्रस्तावांची माहिती घेऊन ते तातडीने मार्गी लावण्यासाठी साहाय्य करण्याचे आदेश दिले.

मुख्यमंत्री जिल्ह्यातील पालिका
ठाणे जिल्ह्यातील बहुतांशी महापालिकांमध्ये शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. आगामी पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर या पालिका हद्दींमधील विकास प्रकल्प मार्गी लागले पाहिजेत. सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण झाले पाहिजेत. यादृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेवरुन प्रधान सचिवांनी हा दौरा आखला होता, अशी चर्चा आहे. तीन वर्षापूर्वी कल्याण डोंबिवली पालिकेत माजी आयुक्त गोविंद बोडके यांच्या कार्यकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री, नगरविकास प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर कडोंमपात आल्या होत्या. त्यावेळीही अशीच चर्चा झाली होती. पालिकेने विकास कामांची लांबलचक यादी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासनाला दिली होती. त्याचे पुढे काहीच झाले नाही, अशीही चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू होती. त्यामुळे हा दौरा किती फलदायी ठरतो याकडे सगळ्यांचे लक्ष असणार असणार आहे.

पालिकांमधील विकास प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने अतिशय चांगल्या पध्दतीने ही बैठक पार पडली. केंद्र, राज्य शासनाचे महत्वपूर्ण प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना नगरविकास प्रधान सचिवांनी केल्या. पालिकांमधील मुलभूत सुविधा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना करुन या कामासाठी शासनाचे साहा्य्य देण्याची तयारी दर्शवली. – डॉ. भाऊसाहेब दांगडे , आयुक्त ,कल्याण डोंबिवली पालिका