अंबरनाथ : अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी क्षेत्र अधिसूचित करून विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी पालिका प्रशासनाने प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र शहरातील काही तथाकथित समाजसेवक, संघर्ष समित्या यांच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये संभ्रम पसरवला जात असल्याचे समोर आले आहे. काही राजकीय पक्षांनी पालिकेत धाव घेतल्याने गोंधळात भर पडली होती. झोपडपट्टीतील रहिवाशांना बेघर होण्याची भीती दाखवली जात आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला खीळ बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अंबरनाथ शहरातील झोपडपट्टी क्षेत्रात राहणाऱ्या रहिवाशांना झोपडपट्टी योजनांचा लाभ व्हावा या हेतूने अंबरनाथ नगरपालिकेने महिनाभरापूर्वी एक प्रक्रिया सुरू केली. यात शहरातील २४ झोपडपट्टी क्षेत्रे अधिसूचित करण्यासाठी पालिकेने नोटीस जाहीर केली होती. त्यानुसार या प्रक्रियेला आक्षेप असणाऱ्यांनी पालिकेकडे आपल्या सूचना आणि हरकती सादर करायच्या होत्या. या माध्यमातून झोपडपट्टी क्षेत्र अधिसूचित करून त्यामध्ये पंतप्रधान आवास योजना आणि इतर योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा हेतू पालिका प्रशासनाचा होता. मात्र ही नोटीस जाहीर होताच शहरातील तथाकथित समाजसेवक, काही संघर्ष समित्या अचानकपणे सक्रिय झाल्या. आवास योजनेच्या माध्यमातून रहिवाशांना बेघर करण्याचा डाव पालिका प्रशासनाचा असल्याचा दावा केला गेला. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच त्याबद्दल नागरिकांमधून संताप व्यक्त होऊ लागला. घरे बांधण्याच्या नावावर भूखंड मोकळा केला जाणार असल्याची भीती काही समाजसेवकांच्या माध्यमातून नागरिकांना दाखवण्यात आली. त्यामुळे नागरिकांमधून या योजनेला विरोध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी शिवसेना आणि भाजपच्या शिष्टमंडळाने पालिकेतील अधिकाऱ्यांची भेट घेत काही सूचना मांडल्या. त्यामुळे राजकीय पक्षांचाही या प्रक्रियेला विरोध आहे की काय असा संभ्रम निर्माण होऊ लागला आहे. मात्र या पक्षांनी योजनेतील गैरसमज दूर करण्याचे आवाहन केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
याबाबत पालिकेचे अतिरिक्त मुख्याधिकारी डॉ. धीरज चव्हाण यांना विचारले असता, शहरातील झोपडपट्टी अधिसूचित नाही. काही घरे शासकीय जागांवर आहेत. या प्रक्रियेमुळे त्यांना लाभ होईल. योजनांचाही रहिवाशांना फायदा होणार आहे, असे ते म्हणाले.
शिवसेनेचा या योजनेला विरोध नाही. उलट झोपडपट्टी क्षेत्र अधिसूचित करून त्यांना योजनेचा लाभ द्यायला हवा. मात्र पालिकेने याबाबत जनजागृती करून याची नोटीस जाहीर करणे गरजेचे होते. काही व्यक्ती यात नागरिकांची डोकी भडकवण्याचे काम करत आहेत.
– अरविंद वाळेकर, शिवसेना शहर प्रमुख, अंबरनाथ
भाजपचा या प्रक्रियेला विरोध नाही. मात्र नेमक्या कोणत्या भूखंडाचा यात समावेश केला जाणार आहे. याबाबत स्पष्टता येण्याची गरज आहे. ज्या घरांचा यात समावेश केला त्यांची यादी पालिकेने देण्याची गरज आहे.
– अभिजीत करंजुले, शहराध्यक्ष भाजप.
