सुहास बिऱ्हाडे घनकचऱ्यासाठी नागरिकांवर उपभोक्ता कर, विकासकांकडून सांडपाणी प्रकल्प कर; परिवहन सेवेतही दरवाढीची शक्यता इंधन दरवाढ आणि त्यामुळे फोफावत चाललेल्या महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असताना वसई-विरारमधील नागरिकांवर करवाढीचा आणखी बोजा पडण्याची शक्यता आहे. घनकपचरा व्यवस्थापनासाठीचा खर्च परवडेनासा झाल्यामुळे पालिकेने जनतेवर प्रति मालमत्ता पाच रुपयांचा उपभोक्ता कर लावण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. त्याचबरोबर इंधन दरवाढीचे कारण देत आता वसई-विरार परिवहन उपक्रमाच्या तिकीटदरांतही वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच बांधकाम व्यावसायिकांकडून सांडपाणी प्रकल्पासाठीही कर आकारण्यात येणार असून तो अप्रत्यक्षपणे नागरिकांच्या माथी बसणार आहे. आज, बुधवारी होणाऱ्या पालिकेच्या महासभेत करवाढीवर शिक्कामोर्तब होण्याची चिन्हे आहेत. वसई विरार शहराची लोकसंख्या सुमारे १९ लाखांच्या घरात आहे. शहरात दररोज ६५० टन कचरा जमा होतो. म्हणजे प्रति माणशी ४०० ग्रॅम कचरा दररोज जमा होतो. हा कचरा संकलन करण्यासाठी महापालिकेने कुंडय़ा दिलेल्या आहेत. ओला कचरा हिरव्या तर सुका कचरा निळ्या व कुंडय़ांतून जमा केला जातो. हा कचरा मजुरांमार्फत गोळा करून डम्पर व कॉम्पॅक्टर वाहनांपर्यंत पोहोचवण्यात येतो. तेथून तो गोखिवरे येथील कचराभूमीवर टाकला जातो. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी पालिकेला चालू आर्थिक वर्षांत १७४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, स्वच्छता करापोटी पालिकेला केवळ १५ कोटी रुपये मिळतात. त्यामुळे उरलेली सुमारे १६० कोटींची तूट आता नागरिकांकडून वसूल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी प्रत्येक मालमत्तेवर पाच रुपयांचा उपभोक्ता कर लादण्याचा प्रस्ताव पालिकेने आणला आहे. पालिकेच्या बुधवारी होणाऱ्या महासभेत या करवाढीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. तिकीटदर वाढणार वसई विरार महापालिकेची परिवहन सेवा खासगी ठेकेदारमार्फत चालवली जाते. या सेवेच्या दरवाढीचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. दोन महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने ही दरवाढ केली जाणार आहे. सुरवातीला १ रूपया आणि नंतर पुढील महिन्यात आणखी दरवाढ केली जाणार आहे. परिवहन सेवेला दर महिन्याला २ लाख ४० हजार लिटर डिझेल लागते. त्यामुळे वाढ करणे अपरिहार्य होते असे परिवहन सेवेकडून सांगण्यात आले. ‘करवाढ अपरिहार्य’ परिवहन सेवेची दरवाढ १४ रुपयांनी वाढवावी, असे निर्देश शासनाने २०१६ सालीच दिले होते. मात्र आम्ही ती केली नव्हती. आता डिझेलचे भाव वाढल्याने दरवाढ करणे अपरिहार्य आहे, असे स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी सांगितले. एकत्र दरवाढ न लादता टप्प्याटप्प्याने करणार असल्याचे ते म्हणाले. विकासकांनी सांडपाणी प्रकल्प राबवला नाही तर त्यांच्याकडून तो कर आकाराल जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विकासकांकडून सांडपाणी प्रकल्पाचा कर जो विकासक २० हजार चौरसफूट बांधकाम करेल त्याला सांडपाणी प्रकल्पाचा कर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे तो कर विकासक अप्रत्यक्षरित्या ग्राहकांकडून वसुल करणार आहे. तो प्रस्तावही महासभेत ठेवण्यात आला आहे. उपभोक्ता कर, सांडपाणी प्रकल्प कर आणि परिवहन दरवाढ एकाच वेळी केली जात आहे. यापेक्षा पालिकेने उत्पन्नाचे स्रोत वाढवणे आवश्यक आहे. पालिकेने लाखभर मालमत्तांचे करनिर्धारण केलेले नाही. ते केले तर वर्षांकाठी अडीचशे कोटींचे उत्पन्न मिळेल. शिवसेना या करवाढीला विरोध करेल. - किरण चेंदवणकर, शिवसेनेच्या गटनेत्या.
