कल्याण : पालिकेच्या डोंबिवली विभागातील मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही एकूण ८० बेकायदा इमारती तोडण्यास कल्याण डोंबिवली पालिकेकडून कारवाई करण्यात न आल्याने या बेकायदा इमारत प्रकरणातील याचिकाकर्ते संदीप पाटील आणि याचिकाकर्ते हरेश म्हात्रे यांनी कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासना विरुध्द अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
डोंबिवली पूर्व, पश्चिम, २७ गाव परिसरातील एकूण ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणातील ६५ बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. हे आदेश देताना पोलिसांनी या इमारती पालिकेला रहिवासमुक्त करून द्याव्यात आणि त्यानंतर पालिकेने या बेकायदा इमारतींवर कारवाई करावी, असे निर्देश आहेत. या ६५ बेकायदा इमारती भूमाफियांनी महापालिकेच्या बांधकाम परवानग्या न घेता बनावट कागदपत्रांच्या आधारे उभारल्या आहेत. या बनावट कागदपत्रांचा वापर करून महारेराचे नोंदणी प्रमाण पत्र मिळविले आहे. दस्त नोंदणीकरण करून या बेकायदा इमारतींमधील सदनिका भूमाफियांंनी घर खरेदीदारांना विकल्या आहेत. या ६५ बेकायदा इमारतींमधील अकरा इमारती पालिकेने वेळोवेळी कारवाई करून जमीनदोस्त केल्या आहेत, असा पालिकेचा दावा आहे.
न्यायालयाने मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आदेश दिल्यानंतर दरम्यानच्या काळात या बेकायदा इमारतमधील काही सदस्य, विकासकांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून आमची प्रकरणे पालिकेकडे नियमितीकरणासाठी दाखल केली आहेत, असे निदर्शनास आणले. ही प्रकरणे पालिका, शासनाने फेटाळली आहेत. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर फेब्रुवारीपर्यंत ६५ महारेरा प्रकरणातील बांधकामे तोडणे आवश्यक होते. एकाही इमारतीवर पालिकेने कारवाई केली नाही, असे याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे आपण पालिकेविरुध्द उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहोत, असे याचिकाकर्ते पाटील यांनी सांगितले.
सरकारी जमिनीवर १५ इमारती
डोंबिवली पश्चिमेत सरकारी जमिनींचा वापर करून मागील १५ वर्षाच्या कालावधीत भूमाफियांनी १५ बेकायदा इमारतींची उभारणी केली. या बेकायदा इमारतींवर कारवाई करावी म्हणून याचिकाकर्ते हरेश म्हात्रे यांनी पालिका, महसूल विभागाकडे पाठपुरावा केला होता. त्याची दखल पालिकेने घेतली नाही. त्यामुळे हरेश म्हात्रे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने ही बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. कल्याण महसूल विभागाने डोंबिवली पश्चिमेत सरकारी जमिनीवर बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या २३ भूमाफियांविरुध्द विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. पालिका, महसूल विभागाकडून १५ बेकायदा इमारतींवर कारवाई होत नसल्याने याचिकाकर्ते म्हात्रे यांनी पालिका विरुध्द अवमान याचिकेची तयारी सुरू केली आहे.
६५ महारेरा प्रकरणातील डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतींवर पालिकेने विहित वेळेत कारवाई केली नाही म्हणून आपण कडोंंमपा विरुध्द अवमान याचिका दाखल करणार आहोत.संदीप पाटील याचिकाकर्ते.
डोंबिवली पश्चिमेतील सरकारी जमिनीवरील १५ बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. या आदेशाची पालिकेकडून कारवाई होत नाही.त्यामुळे सर्व प्रशासन यंत्रणांना आपण कायदेशीर कारवाईच्या पूर्वसूचना पत्र दिली आहेत. हरेष म्हात्रे याचिकाकर्ते.
बेकायदा इमारतींमधील रहिवासी, विकासकांना इमारती रहिवास मुक्त करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. कारवाईची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. राजेश सावंत साहाय्यक आयुक्त.
