scorecardresearch

वादग्रस्त ‘एआर’ धोरण रद्द?

महापालिकेने आरक्षणांच्या विकासासाठी तीन वर्षांपूर्वी मंजूर केलेले बाय बॅक तत्वावरील अकोमोडेशन रिझर्वेशन धोरण (एआर – १२५ टक्के) विद्यमान आयुक्त डॉ.विपीन शर्मा यांनी याविषयी घेतलेल्या ठोस भूमिकेमुळे गुंडाळले गेल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.

संजीव जयस्वाल यांच्या निर्णयाला केराची टोपली

ठाणे : महापालिकेने आरक्षणांच्या विकासासाठी तीन वर्षांपूर्वी मंजूर केलेले बाय बॅक तत्वावरील अकोमोडेशन रिझर्वेशन धोरण (एआर – १२५ टक्के) विद्यमान आयुक्त डॉ.विपीन शर्मा यांनी याविषयी घेतलेल्या ठोस भूमिकेमुळे गुंडाळले गेल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. हे धोरण बिल्डरधार्जिणे असून या माध्यमातून महापालिकेकडून अल्प दरात भूखंड पदरात पाडून घेणारे विकासक त्यातून कोटय़वधी रुपयांचा नफा लाटत आहेत, असा आरोप भाजपच्या नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत केला. ठाणे महापालिकेच्या शहरविकास विभागाने बाय बॅक तत्त्वावरील अकोमोडेशन रिझर्वेशनचा प्रस्ताव तयार केला होता. हा प्रस्ताव २१ नोव्हेंबर, २०१७ आणि २० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी सादर केला होता. त्यास सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली होती. या प्रस्तावानुसार विकासकांकडून प्राप्त झालेले सुविधा भूखंड रेडी रेकनरच्या १२५ टक्के दर आकारून त्यांना परत देण्यात येतात.

या भूखंडाच्या ४० टक्के जागेवर आरक्षणाचा विकास तर उर्वरित ६० टक्के जागेवर संपूर्ण १०० टक्के जागेचा चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरून बांधकाम करण्यास विकासकांना परवानगी देण्यात येते. आतापर्यंत असे १२ प्रस्ताव पालिकेकडे दाखल झाले होते. त्यापैकी ८ प्रस्तावांतून पालिकेला ६४ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. मात्र त्यापैकी चार ते पाच प्रस्तावांना पालिकेने बांधकाम परवानगी दिली आहे. तीन प्रस्तावांना पैसे भरल्यानंतरही परवानगी दिली जात नाही. तर, उर्वरित चार प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत, अशी माहिती मृणाल पेंडसे यांनी गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिली.  मंजुरी दिलेल्या एका विकासकाच्या प्रस्तावाचा दाखल देत पेंडसे यांनी हे धोरण कसे बिल्डर धार्जिणे आहे याचे स्पष्टीकरण दिले. पालिकेने या विकासकाला साडे आठ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात ४,८०४ चौरस मीटरचा भूखंड दिला आहे. त्यावर मंजूर एफएसआयनुसार विकासकाला सव्वा ते दीड लाख चौरस फुटांपेक्षा जास्त बांधकाम करता येते. हे बांधकाम आणि आरक्षणाच्या विकासापोटी विकासकाला सुमारे ६० कोटी रुपये खर्च आला असेल. परंतु, या प्रकल्पातून त्याला जवळपास १५० ते १७५ कोटींपेक्षा जास्त कमाई होते. पालिकेला साडे आठ कोटी मिळत असताना विकासक मात्र १०० कोटींपेक्षा जास्त फायदा लाटत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या योजनेमुळे ठाणेकरांच्या हक्काच्या ६० टक्के आरक्षित जागाही गमवावी लागत आहे. राज्यात अशा पद्धतीचे वादग्रस्त धोरण राबविणारी ठाणे ही एकमेव पालिका आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत ज्या मंजुरी प्रलंबित आहेत, त्या तातडीने रद्द कराव्यात. तसेच, हे संपूर्ण धोरणच कायमस्वरूपी रद्द करावे अशी मागणी त्यांनी केली.

शर्मा यांनी धोरण रोखले

 तत्कालीन आयुक्तांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेले हे धोरण विद्यमान आयुक्त डॉ.विपीन शर्मा यांनी रोखल्याची माहितीही सर्वसाधारण सभेत पेंडसे यांनी विचारलेल्या उत्तरा दरम्यान पुढे आली. या धोरणाला राज्य सरकारकडून अद्याप मंजुरीही घेण्यात आली नसल्याचेही पेंडसे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या धोरणाच्या माध्यमातून सादर झालेले चार प्रस्ताव आयुक्तांनी रोखले असून यानिमित्ताने त्यांचे अभिनंदनही सभागृहात करण्यात आले.

बैठकीनंतरच निर्णय

पालिकेचे नुकसान होणाऱ्या प्रस्तावांना मंजुरी द्यावी का, याबाबत विचार व्हायला हवा असे मत महापौर म्हस्के यांनी व्यक्त केले आहे. संबिधत विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक बैठक महापौर दालनात लवकरच बोलावली जाईल. त्यात हा विषय सखोल पद्धतीने समजून घेतल्यानंतर त्याबाबतचा पुढील निर्णय घेऊ असे महापौरांनी स्पष्ट केले.

मराठीतील सर्व ठाणे ( Thane ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Controversial ar policy cancelled ysh

ताज्या बातम्या