विकास योजनांच्या नावाखाखाली शहरात राबविण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांमधील गौडबंगाल आणि अनियमिततेची प्रकरणे एकेक करून आता बाहेर येऊ लागले आहेत. नियमांची मोडतोड करून स्थानिक रहिवाशांना अजिबात विश्वासात न घेता अनेक प्रकल्प शहरवासीयांवर लादण्यात आले. काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर अशी घोटाळ्यांची अनेक भूते बाटलीबाहेर येण्याची शक्यता आहे.. मुंबई, ठाण्यासह देशभरातील प्रमुख शहरांना स्मार्ट होण्याचे वेध सध्या लागले आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेत निवड व्हावी यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय प्रमुख मोठय़ा जोमाने कामाला लागले आहेत. ‘स्मार्ट सिटी’ आणि ‘अमृत’ सारख्या योजनांमधून शहरांचा चेहरामोहरा बदलला जाईल अशा प्रकारचे स्वप्न अगदी पद्धतशीरपणे दाखविले जात आहे. नियोजनाचा अभाव आणि उत्पन्नाच्या आघाडीवर दाखविलेला ढिसाळपणा यामुळे राज्यातील जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून काही मिळत असेल तर सर्वानाच ते हवे आहे. विकासकामांसाठी केंद्राकडून मिळणारी ही काही पहिली मदत नाही. केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेच्या माध्यमातून आता दिले जातेय त्यापेक्षा कितीतरी पटीने महापालिकांना दिले गेलेय. एकटय़ा ठाणे महापालिकेत एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे प्रकल्प या माध्यमातून राबविण्यात आले आहेत. मात्र, त्यापैकी बरेचसे प्रकल्प चढय़ा रकमेने दिले गेल्याने वादात सापडले. काही प्रकल्पांच्या जागा ठरल्या नसतानाही निविदा काढण्यात आल्या. कामांचा दर्जा हा तर स्वतंत्र चौकशीचा विषय होऊ शकतो, अशी परिस्थिती आहे. ठाणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांना काही महिन्यांचा कालावधी असताना जवाहरलाल नेहरू योजनेच्या माध्यमातून झालेल्या वादग्रस्त कामांचे भूत पुन्हा बाटलीबाहेर काढले गेल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून ठाणे शहरातील १३ मोठय़ा विकास प्रकल्पांना मान्यता मिळाली होती. या योजनेतील प्रकल्पांवर महापालिकेच्या तिजोरीतून ३८६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असताना गेल्या काही वर्षांत तब्बल ७३३ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती यापूर्वीच उघड झाली आहे. हे असे का झाले यामागे अनेक कारणे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामात टक्केवारी, ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी आखले जाणारे चढे दरांचे प्रस्ताव हे नेहमीच वादग्रस्त ठरत आले आहेत. ठाणे शहरात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीच्या बळावर आखले गेलेले जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या प्रकल्पातील गौडबंगाल तर सगळ्यावर कडी करणारे ठरू शकेल असे एकंदर चित्र आहे. तत्कालीन आयुक्त नंदकुमार जंत्रे आणि शहर अभियंता के.डी.लाला यांच्या कार्यकाळात ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमध्ये आखण्यात आलेले १३ प्रकल्पांपैकी दोन प्रकल्प सुरूच झाले नाहीत. तसेच पूर्ण झालेले सात आणि काम सुरू असलेले चार अशा ११ योजनांसाठी ९६३ कोटी खर्च अपेक्षित असलेले अहवाल यापूर्वीच केंद्र सरकारने मंजूर केले होते. या प्रकल्पात केंद्र सरकार ३५, राज्य सरकार १५ आणि महापालिका ५० टक्के अशा प्रमाणात या विकास प्रकल्पात खर्चाचा वाटा आहे. या कामांच्या भौतिक प्रगतीनुसार केंद्र सरकारने योजनेचा कालावधी संपेपर्यंत आपल्या हिश्श्यातील ३७१ कोटींपैकी २४२ कोटी आणि राज्य सरकारने १०९ कोटी रुपयांचा निधी गेल्या महापालिकेस अदा केला. २०१४ मध्ये यामध्ये आणखी काही कोटींची भर पडली असली तरी महापालिकेने आपल्या हिश्श्यातील ३९० कोटी रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा ओलांडून सुमारे ८०० कोटी रुपयांपर्यंत उडी घेतली. केंद्र सरकारची योजना ज्यावेळी मांडण्यात आली त्यावेळी आखण्यात आलेला प्रकल्पांना खर्च आणि निविदा प्रक्रिया सुरू करताना प्रत्यक्ष खर्च याचे प्रमाण बदलले गेल्याने हा वाढीव खर्च झाल्याचा दावा सध्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सुरू केला आहे. ठाणे महापालिकाही त्यास अपवाद नाही. मात्र या वाढीव खर्चाला कोणत्याही प्रकारची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. चौकशीचा फास आवळणार शहरातील पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा यासाठी राबविण्यात आलेल्या या प्रकल्पांच्या निविदा सुरुवातीपासूनच चढय़ा दरांच्या होत्या. कळवा येथे मलप्रक्रिया केंद्र बांधण्यासाठी तब्बल ६५ टक्के जादा दराने निविदा बहाल करण्यात आली. प्रकल्प उभारणीसाठी जागेचा पत्ता नाही, आरक्षण बदलांची प्रक्रिया रखडली असताना ठेकेदारास आगाऊ रक्कम बहाल करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून आखण्यात आलेले जवळपास सर्वच प्रकल्पांच्या निविदा या अशा चढय़ा दरांच्या होत्या. कामांचा खर्च का वाढला यासंबंधीची कारणे देताना बचावाचे अनेक मार्ग अभियांत्रिकी विभागापुढे खुले होते. त्यानुसार वेळोवेळी तो बचाव करण्यात आलाही. मात्र, मूळ निविदा प्रक्रिया राबविताना ठेकेदारांचे हित जपण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचा संशय त्यावेळीही व्यक्त करण्यात आला होता. कळवा मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या कामांविषयी नारायण पवार यांच्यासारख्या काँग्रेसच्या काही ज्येष्ठ नगरसेवकांनी वेळोवेळी हरकत नोंदवली होती. मात्र, ठाण्यातील सर्वपक्षीय समझोत्यापुढे या विरोधाची धार बोथट झाली. शहराच्या विकासाचा सगळा भार जणू आपल्या खांद्यावर असल्याप्रमाणे वावरणाऱ्या तत्कालीन आयुक्तांनाही चढय़ा रकमेचा हा दौलतजादा खपवून घेतल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. महापालिकेने आखलेल्या तब्बल ११ प्रकल्पांसाठी ९६२ कोटी रुपयांचे खर्चाचे अहवाल मंजूर असताना या कामांच्या निविदा तब्बल १२४१ कोटी रुपयांना देण्यात आले. हे प्रमाण मूळ कामांच्या रकमेपेक्षा २९ टक्क्यांनी अधिक होते. बहुतांश प्रकल्पांसाठी आवश्यक त्या मंजुऱ्या घेण्यात आल्या नव्हत्या. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तिन्ही शहरांमध्ये भुयारी गटार योजना राबविण्यात आली. त्यासाठी ४०० कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या निविदा आखण्यात आल्या. मुळात या निविदा काढताना त्या त्या शहराच्या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास असणे आवश्यक होते. असे असताना भुयारी गटात योजनेची कामे काढताना पुरेसा अभ्यासही करण्यात आला नव्हता. कळवा, मुंब्रा या पट्टय़ात दाटीवाटीने इमारती उभ्या आहेत. त्यामुळे भूमिगत वाहिन्या टाकताना १० ते १२ फुटांचे खड्डे खोदता येणे सहज शक्य नव्हते. प्रत्यक्ष काम सुरू झाले तेव्हा या अडचणी उभ्या राहिल्या. त्यामुळे अनेक भागात कामे रखडली. निविदांचे दर चढू लागले. काही ठिकाणी कामे रखडल्याचा ठपका ठेवत ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची औपचारिकता उरकण्यात आली. कळवा, मुंब्य्रासारख्या पट्टय़ात चर खोदून आधुनिक पद्धतीने भुयारी मलवाहिन्या टाकता येतील याचा साक्षात्कार महापालिकेतील तज्ज्ञ अभियंत्यांना काही वर्षांनी झाला. तोवर या कामांच्या किमती काही कोटींनी वाढल्या. काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या जुन्याच ठेकेदारांना पुन्हा पाचारण करण्यात आले. एक नाही दोन नाही तब्बल सहा प्रकल्पांच्या किमती अशा प्रकारे फुगविण्यात आल्या आहेत. महापालिका निवडणुका तोंडावर असताना कळवा-खारेगाव पट्टय़ातील अशाच एका प्रकल्पातील अनियमितता पुढे आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीतील नगर विभागाने या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामात कसूर केल्याचे, स्पष्ट मत नगरविकास विभागाने नोंदविले आहे. विद्यमान आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी स्पष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शहरातील रस्ते रुंदीकरणाच्या कामात मग्न असलेले जयस्वाल यांना जुन्या कामांमधील गौडबंगाल ठाऊक नाही असेही नाही. त्यांनीच खारेगाव मलप्रक्रिया केंद्रासाठी नव्याने प्रक्रिया सुरू केली आहे. महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर मुख्यमंत्र्यांनी ठाण्यातील जुन्या प्रकल्पांमधील अनियमितता शोधून काढण्याची रणनीती आखलीच असेल तर जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान योजनेतील कामांचे घबाडच नगरविकास विभागाच्या हाती लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. घोडा मैदान आता दूर नाही.
