वसईमध्ये पालिकेचे एकही शवागार नाही; प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरच भिस्त वसई-विरार शहरात सध्या महापालिकेचे एकही शवागार नाही. पालिकेने प्रस्तावित केलेल्या अत्याधुनिक शवविच्छेदनगृह आणि शवागाराच्या जागेला सीआरझेड कायद्याचा फटका बसल्याने ते काम रखडले आहे. त्यामुळे महापालिकेची भिस्त आता प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरच आहे, परंतु प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील शवविच्छेदनगृहांना जागेची कमतरता, सोयीसुविधांचा अभाव आहे. यामुळे मृताच्या नातेवाईकांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. वसई-विरार शहराची लोकसंख्या २० लाखांहून अधिक आहे. अपघात, घातपात, आत्महत्या, नैसर्गिक आपत्तीमधील मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र पालिकेकडे अद्याप स्वत:चे शवविच्छेदनगृह तसेच शवागार नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून शवविच्छेदन करून घ्यावे लागते. आधीच या आरोग्य केंद्राची दुरवस्था झालेली आहे. तिथे अनेक सुविधांचा अभाव असतो. त्यात मोठय़ा प्रमाणात शवविच्छेदनाचा ताण कर्मचाऱ्यांवर पडतो. पोलिसांना शवविच्छेदन अहवाल वेळेत मिळत नसल्याने तपासात विलंब होतो. ही अडचण लक्षात घेऊन वसई-विरार महापालिकेने दीड कोटी रुपयांचे अत्याधुनिक सुविधा असलेले शवविच्छेदनगृह आणि शवागार वसई पश्चिमेच्या पाचूबंदर समुद्रकिनारी प्रस्तावित केले होते, परंतु आता या कामात सीआरझेडचा (सागरी नियंत्रण कायदा) अडथळा आला आहे. महापालिकेने निवडलेली जागा सीआरझेड कायद्याच्या कचाटय़ात सापडली आहे. त्यामुळे आता पालिका दुसऱ्या पर्यायी जागेच्या शोधात आहे. शवविच्छेदनगृह आणि शवागार हे शहराच्या दूर असायला हवे, पण जागा मिळत नसल्याचे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. माहिती अधिकारातून शवविच्छेदन गृह आणि शवागर नसल्याची माहिती उघडकीस आणली. लोकसंख्येच्या बाबतीत एवढे मोठे शहर असताना नागरिकांना मुंबईला जावे लागते आणि गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. पालिका स्थापन होऊन सहा वष्रे झाली तरीही पालिकेला अद्याप शवविच्छेदनगृह उभारता आले नाही ही शरमेची बाब आहे. - एच. एस. दसोनी, सामाजिक कार्यकर्ते. पालिकेचे शवविच्छेदनगृह नसले तरी अडचणी येत नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आम्हीच सुविधा देऊन शवविच्छेदनगृह सुरू केले आहेत. नवघर येथे चार मृतदेह ठेवण्याची व्यवस्था आहे. सोपारा आणि वसई रुग्णालयात मृतदेह ठेवण्याची व्यवस्था आहे. येथील शवविच्छेदनगृहात कुठलीच अडचण येत नाही. - डॉ. रमेश प्रजापती, मुख्य आरोग्य अधिकारी, महापालिका
