डोंबिवली पूर्व भागात गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बिल्वदल नावाची इमारत एका बाजूला झुकली. या इमारतीमधील सुमारे ४८ रहिवासी आसऱ्यासाठी अन्यत्र निघून गेले. सात बारा उताऱ्यावर मालकाची नोंद असल्याने आणि तेथे ३० वर्षांहून अधिक काळ राहत असलेल्या रहिवाशांची कोणतीही नोंद नसल्याने मालकाने इमारतीच्या जमिनीचा ताबा घेतला आहे. आपण त्यावेळीच मानवी हस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) केले असते तर आता आपल्यावर अशी बेघर होण्याची वेळ आली नसती, असा पश्चात्ताप आता रहिवाशांना होऊ लागला आहे. कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत सुमारे सव्वा लाखाहून अधिक इमारती (मिळकती) आहेत. या सोसायटय़ांच्या माध्यमातून पालिकेला दरवर्षांला सुमारे २५० ते ३०० कोटी रुपये महसूल मिळतो. या इमारतींमधील ६७ हजार इमारतींच्या मालमत्ताकराच्या देयकावर अनधिकृत बांधकामाच्या कारवाईला अधीन राहून अशा प्रकारचे शिक्के मारले आहेत. या ६७ हजार ४२७ अनधिकृत इमारतींचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या आठ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी कल्याण आणि डोंबिवली या स्वतंत्र नगरपालिका होत्या. या काळात नगरपालिकेच्या परवानग्या न घेता अनेक इमारतींची बांधकामे करण्यात आली आहेत. महापालिका अस्तिस्वात आल्यानंतर हे प्रमाण दुपटीहून वाढले. ३५ ते ४० वर्षांपूर्वी ही बांधकामे झाली आहेत. काही बांधकामे याच काळात रीतसर बांधकाम परवानग्या घेऊन उभारण्यात आली आहेत. तरीही प्रश्न उरतोय तो ६७ हजार अनधिकृत बांधकामांचा. या बांधकामांवर कारवाई करण्याचा हुकूम झाला तर एकाच वेळी पाच ते सहा हजार कुटुंबे रस्त्यावर येऊ शकतात. हे वास्तव सरकारी यंत्रणेसह न्यायालयाला माहिती आहे. यापूर्वीचा उल्हासनगरमधील अनधिकृत बांधकामे तोडण्याच्या कारवाईचा अनुभव शासन यंत्रणेच्या गाठीशी आहे. त्यावेळी माजलेला हलकल्लोळ सर्वाना ज्ञात आहे. ४०-५० वर्षांपूर्वी कल्याण, डोंबिवली परिसरात राज्याच्या विविध भागातून लोक नोकरी, व्यवसायानिमित्त वास्तव्यासाठी आले. ५० ते १५० रुपयांपर्यंत नाममात्र भाडे देऊन, काहींनी ठेव रक्कम देऊन, काहींनी पागडी पद्धतीने, तर काहींनी इमारतीत दहा ते २० हजार रुपयांपर्यंत सदनिका खरेदी केल्या. कारण जागेला मोल नव्हते. त्यावेळी जागेचे भाव गगनाला पोहचतील याची कोणाला जाणीव नव्हती. आता जागेचे मोल वाढलेय आणि कमावत्या माणसाची किंमत कमी झाली आहे. त्यामुळे आपल्या इमारतीमधील भाडेकरू, रहिवासी एकदाची खोली, सदनिका रिकामी करून कधी अन्यत्र निघून जातो. यासाठी अलीकडे अनेक जमीनमालकांनी देव पाण्यात बुडवून ठेवले आहेत. १०-१५ वर्षांपासून जमिनीचे मोल जसे वाढू लागले, तसे कल्याण, डोंबिवली परिसरातील जमीनमालकांनी आपल्या चाळी, इमारतींमधील भाडेकरूंना हळूहळू पैसे देऊन, तसेच पाण्याची वाहिनी तोड, झाडलोट थांबव, वीजपुरवठा खंडित कर असे प्रकार सुरू केल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. काही रहिवाशांनी मालकांच्या या दंडेलशाहीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली, तर काही जण मिळेल ते पदरात पाडून अन्यत्र राहण्यास गेले. भाडेकरूंना खोलीतून बाहेर काढणे एवढाच गेल्या १०-१५ वर्षांत जमीनमालकांचा कल्याण, डोंबिवलीत धंदा सुरू आहे. या इमारतींची डागडुजी, देखभाल मालकाकडून केली जात नाही. भाडेकरूंनी पैसे काढून दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला तर ती मालकांकडून करून दिली जात नाही. जमीनमालकांची ही दंडेलशाही, त्या विषयीच्या तक्रारी सदनिकाधारक, भाडेकरूंकडून शासनाकडे केल्या जात होत्या. न्यायालयातील बहुतांशी खटले हे जमीनमालक आणि भाडेकरूंमधील असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. वर्षांनुवर्ष सदनिकाधारक, भाडेकरू एखाद्या इमारतीत राहतो. ती इमारत जेव्हा कोसळते, ढासळते. तेव्हा त्या इमारतीच्या जमिनीवर मालक हक्क सांगतो. ३०-४० वर्षे त्या इमारतीत राहिलेले भाडेकरू, रहिवासी मात्र बेघर होतात. या गंभीर विषयाची जाणीव झाल्याने सात वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने जून २००८ मध्ये एक कायदा केला. या कायद्यानुसार रहिवासी अनेक वर्षांपासून एखाद्या इमारतीत सोसायटी करून राहत असतील तर ते रहिवासी इमारत उभी असलेल्या जमिनीचे मालक बनू शकतात. यालाच ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स डीड- मानवी अभिहस्तांतरण’ असे म्हणतात. जमीनमालकाच्या त्रासापासून मुक्त होण्यासाठी रहिवाशांना हा कायदा मोठा आधार आहे. या कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला २०११ साल उजाडले. रहिवासी, सदनिकाधारकांची बाजू घेऊन सरकारने हा कायदा केल्याने वर्षांनुवर्ष मालकशाहीचा अनुभव घेणारे रहिवाशांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. मानवी अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया करण्यासाठी जमीनविषयक १२ दस्तऐवज, सोसायटीची कागदपत्रे, विकासकांकडून बांधकाम आराखडा, भोगवटा प्रमाणपत्र, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला अशा कागदपत्रांची मागणी केली होती. या दस्तऐवजांमधील काही कागदपत्रे उपलब्ध नसतील तरीही उपनिबंधक, मुद्रांक विभागाने पुढाकार घेऊन या प्रक्रिया विनाअडथळा पार पाडाव्यात असे शासनाचे आदेश होते. विकासक, जमीनमालकाने या प्रक्रियेसाठी सहकार्य केले नाहीतर, उपनिबंधकांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन रहिवाशांच्या बाजूने हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे ही योजना विशेष सवलतीत जाहीर होताच. अनेक इमारतींमधील रहिवाशांनी उपलब्ध कागदपत्रांचा आधार घेऊन मानीव हस्तांतरण करून घेतले. दरम्यानच्या काळात शासनाने एक अध्यादेश काढून या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र (ओ. सी.)ची आवश्यकता असल्याचा अध्यादेश काढला आणि येथेच माशी शिंकली. उपनिबंधक, मुद्रांक विभागातील कर्मचारी या अध्यादेशावर बोट ठेवून हस्तांतरण करण्यास नकार देऊ लागले. आपण इमारतीचे मालक होऊ या घाईने अनेक रहिवाशांनी दीड ते दोन लाख रुपये जमा करून खास वकील नेमून या प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. हस्तांतरणाचे जे काम १० ते २० हजार रुपयापर्यंत होते, ते काम करण्यासाठी रहिवाशांनी लाखो रुपये जमा केले आहेत. यामागचे कारण म्हणजे पैसे गेले तरी चालतील, पण जमीनमालकाच्या जाचातून एकदा मुक्त होऊ, हे होते. सरळ काम करील ती सरकारी यंत्रणा कसली. कायदा होताच सुरुवातीला उपनिबंधक कार्यालयाने सोसायटय़ांना सढळ हस्ते मदत केली. पण, नंतर हाच विभाग कच खाऊ लागला. उपनिबंधकांनी हस्तांतरणाचे आदेश दिले की मुद्रांक विभाग या प्रक्रियेसाठी १०० रुपयांचा मुद्रांक भरून देण्यास नकार देत होते. पहिले भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करा, मग बघू असे साचेबद्ध उत्तर मुद्रांक विभागातील कर्मचारी देऊ लागले. उपनिबंधक कार्यालयानेही सध्या हीच री ओढण्यास सुरुवात केली. या सगळ्या ओढाताणीत कल्याण डोंबिवलीतील ४००, ठाणे, मुंबई भागातील ५०० अशा शेकडो मानीव हस्तांतरणाच्या नस्ती सरकारदप्तरी अडकून पडल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव यांना महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी एका अध्यादेशाने हस्तांतरण प्रक्रिया कशी थांबवली आहे हे सांगितले आहे. पण टोलवाटोलवीव्यतिरिक्त हाती काही पडत नाही, असे प्रभू यांचे म्हणणे आहे. डोंबिवली हाऊसिंग फोरमचे अध्यक्ष अशोक हुक्केरी या सगळ्या प्रक्रियेत रहिवाशांना न्याय मिळावा यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करीत आहेत. डोंबिवली, कल्याणमध्ये ३० वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या अनेक इमारतींची कागदपत्रे अस्तित्वात नाहीत. या इमारती जुन्या जीर्ण झाल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून रहिवासी या इमारतींमध्ये राहत आहेत. कागदपत्रांअभावी या इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होत नाही. या सगळ्या त्रांगडय़ातून जमीनमालक, रहिवाशांची सुटका करण्यासाठी महापालिकेने काही धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शासनाने त्यांच्या निर्णयाला साथ द्यावी. एकूण कल्याण, डोंबिवलीपासून ते ठाणे, मुंबईपर्यंत मानीव हस्तांतरणाची जी शेकडो प्रकरणे रखडली आहेत, ती पुढे सरकण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला तर पोलीस ठाण्यातील जमीनमालक, भाडेकरूंची गर्दी कितीतरी प्रमाणात कमी होईल आणि न्यायालयीन कज्ज्यांचे प्रमाण घटण्यास साहाय्य होईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
