पलावा खोणी क्राऊन येथील रहिवासी दुहेरी देखभाल शुल्क रद्द करण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर

क्राऊन तळोजा परिसरात लोढा पलावा समूहाचे अनेक निवासी प्रकल्प सुरू आहेत. त्यापैकी ऑर्किड सोसायटी ही सुमारे २५०० घरांची असून, ती राज्यातील सर्वात मोठ्या सोसायट्यांपैकी एक आहे. सोसायटी नोंदणीकृत होऊन सोसायटीचा ताबा रहिवाशांकडे दोन वर्षापूर्वी आला आहे. असे असताना विकासक कंपनीकडून देखभाल शुल्क आकारले जात आहे. सोसायटीमार्फतही रहिवाशांकडून स्वतंत्र शुल्क घेतले जात असल्याने रहिवाशांवर दुहेरी आर्थिक भार पडत आहे. हे दुहेरी देखभाल शुल्क भरून रहिवाशांचे कंबरडे मोडले आहे. आम्ही सर्वसामान्य लोक आहोत. म्हाडा आणि बिल्डरकडून घेतलेल्या घरांवर आधीच गृह कर्जाच्या हप्त्यांचा बोजा आहे. आता दरमहा दोन ठिकाणांहून देखभाल शुल्क आकारून आमच्या कष्टाच्या कमाईची लूट चालली आहे, असा आरोप रहिवाशांनी केला.

मूक मोर्चात पोलिसांशी वाद

रहिवासी शांततेत मोर्चा काढत असताना पोलिस आणि विकासकांच्या सुरक्षा रक्षकांनी मोर्चा अडवण्याचा प्रयत्न केला. आमचा मोर्चा शांततेत असूनही आमच्या मागण्या मांडू देत नाही, हे लोकशाहीविरुद्ध आहे, अशी प्रतिक्रिया रहिवाशांनी दिली. या दरम्यान थोडा वाद निर्माण झाला. तो नंतर निवळला. रहिवाशांच्या निर्धारासमोर प्रशासनाने अखेर मोर्चा पुढे जाऊ दिला.

रहिवाशांचा इशारा

रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने विकासकास निवेदन देत पंधरा दिवसांच्या आत शुल्कविषयक तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली. निर्धारित मुदतीत तोडगा न निघाल्यास आम्ही उपोषणास बसू,” असा इशारा रहिवाशांनी दिला. या सोसायटीतील रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्ते महेश ठोंबरे आणि सोसायटीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, विकासकाकडून मनमानी वसुली सुरू आहे. अन्यायकारक वसुलीला विरोध आमचा विरोध आहे. सदनिका वाढतील त्याप्रमाणे देखभाल शुल्क कमी होते. हा साधा नियम उलट येथे चढे दर आकारून शुल्क आकारले जात आहे. हे अन्यायकारक आहे. महारेराकडेही आम्ही या संदर्भात दाद मागणार आहोत.

कायदा काय सांगतो

गृहनिर्माण नियमानुसार, सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर देखभाल शुल्क आकारण्याचा अधिकार सोसायटीकडेच असतो. बिल्डरकडून आकारण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्क हे नियमविरोधी असल्याचे कायदा तज्ज्ञ सांगतात. या संदर्भात विकासकाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र प्रतिसाद मिळू शकला नाही.