वरिष्ठांना अंधारात ठेवत कडोंमपाच्या अधिकाऱ्यांचे संगनमत; पालिकेचे ४.२२ कोटींचे नुकसान मालमत्ता कर आयुक्त ई. रवींद्रन एकीकडे कमालीचे आग्रही असताना काही ठरावीक विकासकांना मालमत्ता कर विभागाने दंडाच्या माध्यमातून अभय दिल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. कर विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना अंधारात ठेवून महापालिका हद्दीतील १९ थकबाकीदारांकडे ६ कोटी ८३ लाखांची कर थकबाकी असताना आपल्या अधिकारात या विकासकांना ८० टक्के सूट देऊन व्याज व दंडासह काही अटींवर २ कोटी ६१ लाखांचा महसूल वसूल केल्याचे प्रकरण उघडकीस येत आहे. या थकबाकीदार विकासकांना इमारतीचा भाग बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नगररचना विभागाकडून मिळण्यासाठी ना-हरकत दाखला दिला आहे. या सगळ्या उलाढालीत महापालिकेचे ६ कोटी ८३ लाखांचे नुकसान झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे. या सगळ्या प्रकरणाची एका दक्ष नागरिकाने नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर-पाटणकर यांच्याकडे तक्रार केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस महासंचालकांना या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली आहे. आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याकडे या प्रकरणाची नस्ती ठेवण्यात आली असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यात अपयशी ठरल्याने उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाला नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास बंदी घातली आहे. यामुळे विकासांची कामे ठप्प पडली आहेत. त्याचबरोबर बांधकाम उद्योगातून मिळणारा महसूल बंद झाल्याने महापालिकेचे सुमारे ८० कोटी रुपयांच्या अपेक्षित महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत कर विभागाचे प्रमुख अनिल लाड यांनी वरिष्ठांची मान्यता न घेता विकासकांवर सुटीची खैरात केल्याची माहिती पुढे येत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मालमत्ता कर विभागामार्फत १९ थकबाकीदार विकासकांकडे मागील दोन वर्षांची कोटय़वधीची थकबाकी असताना त्यांच्याकडून थकबाकीपैकी २० टक्के रक्कम दंड आणि व्याजासह वसूल केली. या विकासकांना नगररचना विभागाकडून भाग बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्यासाठी कर विभागाचा ‘ना-हरकत’ दाखला घ्यावा लागतो. अंशत: रक्कम वसूल केल्यानंतर लाड यांनी १९ थकबाकीदार विकासकांकडे कोणतीही थकबाकी नाही, असा ‘ना-हरकत’ दाखला दिला. यासंबंधी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुरेशी कल्पना देण्यात आलेली नाही, अशी माहिती मिळते आहे. कायद्यात तरतूद नाही महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील नियमात कर गोळा करण्यासाठी हप्ते निश्चित करण्याबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. तरीही लाड यांनी हे दाखले दिले आहेत असे महापालिकेच्या वरिष्ठ लेखा परीक्षकांनी आपल्या टिपणीत म्हटले आहे. नियमित कर भरणा करणाऱ्या भोगवटादारांना थकबाकी ठेवण्यासाठी कर विभागाने प्रोत्साहित केले. त्यामुळे १९ विकासकांचे ना-हरकत दाखले त्वरित रद्द करावे आणि या विकासकांकडून ६ कोटी ८३ लाखांची पूर्ण थकबाकी वसूल करण्यात यावी, असेही वरिष्ठ लेखा परीक्षकांनी म्हटले आहे. विधि विभागाने कर विभागाने केलेली कृती नियमबाहय़ असल्याचे म्हटले आहे. लेखा परीक्षक, विधि अधिकाऱ्यांच्या टिपण्यांवरून अतिरिक्त आयुक्तांनी कर विभागाने केलेल्या नियमबाहय़ कृतीचा अहवाल तयार करून तो आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्यासमोर ठेवला आहे. या प्रकरणात कर विभाग प्रमुख लाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे टिपण ठेवले आहे. प्रशासन करवसुलीसाठी प्रयत्न करीत असताना, दुसरीकडे कर विभागच थकबाकीदारांना पाठीशी घालत असल्याचा संदेश करदात्यांमध्ये गेला आहे, असे आयुक्तांच्या निदर्शनास आणण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांचा अबोला या संदर्भात कर विभागप्रमुख अनिल लाड यांच्याशी सतत संपर्क केला, त्यांनी भ्रमणध्वनीला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. आयुक्त ई. रवींद्रन यांनाही संपर्क केला. त्यांच्याकडूनही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. ना हरकत दाखला घेणारे विकासक अमृत बिल्डर्सचे रमेश मेहता, मेफेअर हौ. प्रा. लि.चे कृष्णा भांडिवले, रौनक कॉपरेरेशनचे जनाबाई भोईर, रौनक कॉपरेरेशनचे महेश लालचंदानी, धर्मा निळजेकर, तुलशी लॅन्ड डेव्हलपर्सचे अशोक भोईर, हितेंद्र उनदहाड, राजू जयसिंगानीचे चांगुणाबाई ढोणे, मिताली कन्स्ट्रक्शनचे गोपीनाथ भोईर, थारवानी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे जनाबाई तरे, मोहन धारवानी, एन. आर. पांडेतर्फे व्यंकट आणि नागेंद्रमणी पांडे, राजाराम पाटील, जयराम निहलानी, योगी डेव्हलपर्सचे मोहम्मद मौलवी, साई सत्यम ग्रुपचे कुंडलिक भोईर, रवींद्र पाटील, भगवती अभिलाषा कन्व्हेंचरचे शबीर भोईर, अशोक जोशी, अनिल थारवाणीतर्फे पांडुरंग मिरकुटे, अनिल थारवानी, ओम साईकृपा कन्स्ट्रक्शन, सुनील चव्हाण, गोदुमल किशनानी, साईकृपा बिल्डर्सचे गिरण्या ढोणे, विनोद प्रजापती, अशोक गंगावंत, शांतिनाथ एन्टरप्रायझेसचे भीम पाटील, मितेश शहा, नीलेश केणेतर्फे शंकर म्हात्रे. कर विभागाने थकबाकीदार विकासकांबाबत केलेल्या नियमबाहय़ कृतीसंदर्भात वरिष्ठ लेखा परीक्षक, विधि विभागाने नकारात्मक शेरे दिले आहेत. कर विभागाला अशी सूट देण्याचा अधिकार नाही, असे संबंधितांनी टिपणीत म्हटले आहे. त्या अनुषंगाने वरिष्ठांसमोर कर विभागाने केलेल्या कृतीसंदर्भात अहवाल ठेवण्यात आला आहे. - संजय घरत, अतिरिक्त आयुक्त, कडोंमपा
