ठाणे  : केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या माध्यतातून ठाणे जिल्हयातील अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्प मंजूर झालेले आहेत. हे प्रकल्प ठाणे जिल्हयाच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. परंतू, काही प्रकल्पांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया ही अतिशय संथगतीने सुरु असल्याने ते पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे, भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी  एका नोडल अधिकाऱ्यांची या कामासाठी तात्काळ नियुक्ती करावी. अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी  केली.

ठाणे जिल्हयाचे नवनिर्वाचित पालकमंत्री आणि राज्य उत्पादनशुल्क मंत्री शंभुराजे देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी जिल्हयातील  लोकप्रतिनिधींसोबत जिल्हा वार्षिक योजना  आढावा बैठक पार पडली.  या बैठकीला रवींद्र चव्हाण हे देखील उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी ही मागणी केली.

Engineer bribe Dhule district
धुळे जिल्ह्यात ग्रामसेविकेसह अभियंता लाच स्वीकारताना जाळ्यात
Shramjivi organization
ठाणे : पाणी प्रश्नावरून श्रमजीवी संघटनेचे ग्रामपंचायतींवर मोर्चे, रिकामे हंडे घेऊन अधिकाऱ्यांना विचारला जाब
Two campaign vehicle of Modis Guarantee have violated the code of conduct
‘मोदींची गॅरंटी’चा प्रचाररथ अन् आचारसंहितेचा भंग… नेमकं काय घडलं?
Pune, ring Road Project, farmers, financial complaint, Land Acquisition, Collector Issues Warning, government Officers,
पुणे : ‘रिंगरोडचे भूसंपादन करताना तक्रारी आल्यास…’ जिल्हाधिकाऱ्यांची तंबी

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन सभागृहात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी गुरुवारी जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा आढावा देसाई यांनी घेतला. यावेळी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्व लोकप्रतिनिधींनी यावेळी पालकमंत्र्यांना त्यांच्या विभागातील समस्यांची माहिती दिली. यावेळी   सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी जिल्हयातील रखडलेल्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा  मुद्दा मांडला. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे जलदगतीने भूसंपादन झाले तर जिल्ह्याचा विकास लवकर होईल. असे मत यावेळी रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केले. तसेच यासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची देखील त्यांनी यावेळी मागणी केली. तसेच,  कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील १४ गावे ही नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये हस्तांतरीत झाली आहेत. परंतू, हस्तांतरण होताना संपूर्णत: हस्तांतरण होणे गरजेचे आहे. या गावांच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पूर्वी पासून कार्यरत असलेले शिक्षण ग्रामविकास विभागाअंतर्गत येत होते, परंतू ते आता नवी मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत समावेशित होतील. या मध्ये सर्व संबंधित शिक्षकांमध्ये आस्थापनेसंदर्भात मोठया प्रमाणात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, अशा अनेक आस्थापना विषयक तांत्रिक बाबी तात्काळ निकाली लागणे गरजेचे आहे. असेही रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले. तसेच ठाण्याच्या विकासासाठी पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी सहकार्य करतील असे  रवींद्र चव्हाण यावेळी म्हणाले.