गेल्या वर्षभरापासून विविध घोटाळे, गैरव्यवहार यांनी गाजत असलेल्या वसई पंचायत समिती पुन्हा एकदा गटविकास अधिकाऱ्यांविना काम करणार आहे. १५ दिवसांपूर्वी शासनाने नियुक्त केलेल्या गटविकास अधिकारी प्राची कोल्हटकर पीएचडीच्या अभ्यासक्रमासाठी एक वर्षांच्या रजेवर गेल्या आहेत.

pune election duty marathi news, pune election training marathi news
पुणे : निवडणूक प्रशिक्षणाला गैरहजर; पाच हजार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, जिल्हाधिकाऱ्यांची स्पष्टोक्ती
New policy, MHADA, MHADA officers,
म्हाडा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी नवे धोरण
Recovery of 605 crores for house rent action of Zopu authority is shock to developers
घरभाड्यापोटी ६०५ कोटींची वसुली, ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या कारवाईचा विकासकांना धसका
Nagpur, RTI Activist, Alleges, Factory Blast case, Torn Application, Directorate of Industrial Safety and Health Management,
सोलार कंपनीतील स्फोट प्रकरण : कारवाईबाबत माहिती मागितली तर अर्जच फाडला; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा दावा

वसई पंचायत समितीत गटविकास अधिकाऱ्याचे गेल्या वर्षभरापासून पद रिक्त होते. या वर्षभरात अनेक घोटाळे उघडकीस आले आहेत. त्यात जवाहर विहीर योजना, पारोळ प्राथमिक आरोग्य केंद्र घोटाळा, रस्त्याच्या कामातील घोटाळा आदी कामांचा समावेश होता. याशिवाय विकास कामांना खीळ बसलेली होतीे. पूर्ण वेळ गटविकास अधिकारी नेमण्याची मागणी होत होतीे. पंधराच दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने वसई पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी म्हणून प्राची कोल्हटकर यांची नियुक्ती केली होती. सक्षम अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीमुळे कारभाराला गतीे येईल, गैरव्यवहारांना आळा बसेल तर भ्रष्टाचारांची चौकशीे होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र पदभार स्वीकारताच कोल्हटकर एक वर्षांच्या रजेवर गेल्या आहेत. पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी त्या रजेवर गेल्या आहेत. त्यांची रजा तात्काळ कशी मंजूर करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. त्यांच्या जागी सक्षम अधिकारी नेमावे, अशी मागणी होत आहे. या पदाचा प्रभारी कार्यभार साहाय्यक गटविकास अधिकारी सुरेश कांबळे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षभरापासून विविध कारणांमुळे हा कारभार कांबळे यांच्याकडेच होता. कोल्हटकर दीर्घकालीेन रजेवर गेल्याने हा पदभार मला सोपविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रभारी गटविकास अधिकाऱ्याकडे मर्यादित अधिकार असतात. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसल्याने विकास कामांना खीळ बसण्याचीे भीती व्यक्त होत आहे. या पंचायत समितीमधील विविध घोटाळे आणि अनियमितता यांना कंटाळूनच कोल्हटकर दीर्घकालीन रजेवर गेल्याचीे चर्चा आहे