भगवान मंडलिक कल्याण- जिल्हा विकास नियोजन समितीच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यात मार्च अखेर पर्यंत जेवढी विकास कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. तेवढ्या सर्व कामांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे शिवसेना-भाजपचे नवीन सरकार राज्यात सत्तारूढ होताच स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील ६९ कोटी निधीच्या कामांना स्थगिती मिळाली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी वर्षभरासाठी शासनाकडून ६१८ कोटीचा निधी मंजूर आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार कोसळून सत्तांतर होत आहे हे निदर्शनास येताच आघाडी सरकारने घाईने जिल्हा नियोजन समितीच्या कोट्यवधीच्या निधीला मंजुरीली दिली होती. हे निर्णय संशयास्पद वाटल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीने मार्च अखेर पर्यंत मंजूर कामांना स्थगिती देण्याचा आदेश दिला. शासनाचे उपसचिव सं. ह. धुरी यांनी इतर जिल्ह्यांप्रमाणे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना या आदेशाची प्रत पाठविली आहे. जिल्हा विकास नियोजन समितीच्या बैठकीत ठाणे जिल्हा विकासाचे नियोजन करून विकास कामे केली जातात. आदिवासी, सामान्य, सामाजिक न्याय विभागाकडून अनेक योजना समितीच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. भिवंडी, शहापूर, कल्याण तालुक्यांमध्ये अनेक रस्ते, पायवाटा, पाणी योजना, समाज मंदिर, पाणंद रस्ते कामे समितीने मंजूर केली होती. यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेली ही विकास कामे संशयास्पद, शिवसेना, भाजप, मनसे आमदारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून, अन्याय करून मंजूर करण्यात आली आहेत, अशा तक्रारी शासनाकडे येताच, अशा सर्व कामांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. या स्थगितीचा मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पालक जिल्ह्यासह खासदार, आमदारांना फटका बसला आहे. ही कामे आता केव्हा सुरू होणार असा प्रश्न लोकप्रतिनिधींकडून उपस्थित केला जात आहे. ‘ठाणे जिल्ह्यासाठी नवीन पालकमंत्री नियुक्त केले जातील. जिल्हा नियोजन समितीमधील विशेष निमंत्रित, नामनिर्देशित सदस्य नव्याने निवडले जाणार आहेत. महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियम १९९८ च्या कलम १२ अन्वये राज्य शासनाला प्राप्त अधिकारानुसार येत्या आर्थिक वर्षासाठी १ मार्च २०२२ पासून आता पर्यंत विविध विकास कामांतर्गत जेवढ्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तेवढी सगळी कामे स्थगित करावीत,’ असे आदेश शासन पत्रकात देण्यात आले आहेत. नवीन पालकमंत्री नियुक्त झाल्यानंतर त्यांच्या समोर मान्यताप्राप्त विकास कामांची यादी ठेऊन ही कामे करण्या संदर्भातचे नियोजन करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. शासनाच्या नवीन अध्यादेशाप्रमाणे ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे ६९ कोटी खर्चाच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यासाठी सन २०२२-२०२३ वर्षासाठी ६१८ कोटीचा निधी मंजूर आहे. या निधीपैकी ६९ कोटी कामे ४ जुलै २०२२ अखेर पर्यंत मंजूर आहेत. नवीन शासन आदेशाप्रमाणे सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी या कामांचा पुढील आदेश होईपर्यंत या कामांना स्थगिती द्यावी आणि त्यांच्या निविदा प्रक्रिया करू नयेत असे कळविले आहे. सुनील जाधव जिल्हा नियोजन अधिकारी
