जयेश सामंत, नीलेश पानमंद ठाणे : ठाण्यातील समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) अधिकृत इमारतींना सहभागी होण्यासाठी सक्ती करणारा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. योजनेत स्वेच्छेने सहभागी न झाल्यास ‘एमआरटीपी’ कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली असून योजनेला बांधकाम परवानगी मिळेपर्यंत अधिकृत इमारतीमधील रहिवासी सहभागी झाले नाहीत तर त्यांची सदनिका आयुक्तांद्वारे ताब्यात घेतली जाईल, अशी तरतूदही करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यास भाजप आमदार संजय केळकर यांनी विरोध केला आहे. ठाण्यातील बेकायदा धोकायदायक इमारती, चाळी, झोपडपट्टय़ा यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी क्लस्टर योजनेची आखणी करण्यात आली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रकल्पांच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी कमालीचे आग्रही आहेत. त्यासाठी नगर नियोजन क्षेत्रामधील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची ठाणे क्लस्टर विभागात नेमणूक करण्यात आली आहे. काही प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले असले तरी प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले नाही. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी नियमावलीत बदल करण्याची मागणी ठाणे महापालिकेसह काही संस्थांनी केली होती. त्यानुसार राज्याच्या नगर विकास विभागाने फेरबदल करून सुधारित नियमावली जाहीर केली आहे. क्लस्टर योजनेकरिता तयार करण्यात आलेल्या नागरी पुनर्निर्माण आराखडय़ात अनधिकृत इमारती, झोपडपट्टयांसह अधिकृत इमारतींच्या भूखंडाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यातील अनेक इमारतींमधील रहिवाशांचा क्लस्टर योजनेत सामील होण्यासाठी विरोध आहे. त्यांनी पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव पालिकेकडे दाखल केले असले तरी त्याला परवानगी नाकारण्यात आली आहे. या इमारतींना पुनर्विकासाची परवानगी दिलीक्लस्टर योजना राबविणे शक्य होणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. यातूनच अधिकृत इमारतींना क्लस्टर सक्ती करण्याचा कायदा करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नवा कायदा काय?क्लस्टर योजनेत पात्र लाभार्थी स्वेच्छेने योजनेत सामील झाले नाहीतर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. सदनिकांच्या वाटपामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा बदल करता येणार नाही. योजनेला मान्यता मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत सामील न झाल्यास त्यांच्यावर एमआरटीपीच्या संबंधित तरतुदीनुसार कारवाई केली जाईल. कारवाई सुरू केल्यानंतर ते सदनिकाधारक संक्रमण सदनिका तसेच पुनर्बाधणी केलेल्या सदनिकांसाठी अपात्र ठरतील. इतरांनी निवड केल्यानंतर उर्वरित सदनिकांसाठी ते पात्र राहतील. ही सदनिका त्याच जागी किंवा इतरत्रही असू शकते. योजनेत सहभागी न झाल्यास कोणत्याही बांधलेल्या सदनिकेचा हक्क पूर्णपणे गमावतील आणि त्यांची सदनिका आयुक्तांच्या ताब्यात जाईल. एमएमसी कायद्यानुसार किंवा त्याप्रमाणे ही कारवाई केली जाईल. कायद्यामुळे फरफट?ठाणे महापालिकेच्या नागरी पुनर्निर्माण आराखडय़ांमध्ये ६० टक्के अनधिकृत इमारती, झोपडपट्टय़ांचे क्षेत्र आणि ४० टक्के अधिकृत इमारतींचे क्षेत्र समाविष्ट आहे. सुधारित कायद्यात क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी ५१ टक्के रहिवाशांची मान्यता पुरेशी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अनधिकृत इमारती, झोपडपट्टय़ांमधील रहिवासी योजनेला मान्यता देतील आणि त्यामुळे अधिकृत घरात राहणाऱ्या ४० टक्के नागरिकांना योजनेमागे फरफटत जावे लागेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. योजनेची सद्य:स्थितीठाण्यातील विविध भागांचे ४४ नागरी पुनर्निर्माण आराखडे एकूण क्षेत्र १ हजार ५०९ हेक्टर ४४ पैकी १२ आराखडय़ांना यापूर्वीच मान्यता लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, आझादनगर, गोकुळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि स्थानक परिसरतील आराखडे मंजूर या भागांत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील किसननगर, हाजुरी भागांत काही वर्षांपूर्वी योजनेचे उद्घाटन दिवा भागात सर्वेक्षणाचे काम सुरू अधिकृत इमारतींना क्लस्टर योजना सक्ती करणे, ही दडपशाही आहे. अशाप्रकारे बिल्डरधार्जिणे धोरण अवलंबले जात असेल तर पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेले रहिवाशी ते कदापि सहन करणार नाहीत. ते रस्त्यावर उतरतील.- संजय केळकर, भाजप आमदार, ठाणे शहर
