कल्याण डोंबिवली पालिकेतील कनिष्ठ अभियंता सुरेंद्र टेंगळे यांनी महादेव कोळी जातीचे अनुसूचित जमातीचे बनावट जात प्रमाणपत्र आधारे पालिकेत नोकरी मिळवली. टेंगळे यांचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केले. अशाप्रकारे बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवून मूळ लाभार्थींवर अन्याय करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्या आदेशाचा अवलंब करुन अभियंता टेंगळे यांना सेवेतून काढून टाकण्याचे आदेश शासन, पालिका प्रशासनाला द्यावेत, अशी जनहित याचिका डोंबिवलीतील एक माहिती कार्यकर्त्याने ॲड. साधना सिंग यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
हेही वाचा >>>मुख्यमंत्र्यांनी दिला ठाकरेंना धक्का; नाशिकमधील ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचा बाळासाहेबांची शिवसेनेत प्रवेश
टेंगळे यांनी बनावट जात प्रमाणपत्राचा आधार घेऊन कल्याण डोंबिवली पालिकेत नोकरी मिळवली हे स्पष्ट झाले त्याचवेळी पालिका प्रशासनाने त्यांच्या विरुध्द पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. त्यांची सेवा संपुष्टात आणायला हवी होती. अशी कोणतीही कृती न करता याऊलट टेंगळे यांनी नव्याने जात प्रमाणपत्र सादर करुन पालिकेतील आपले वर्चस्व कायम ठेवले. या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी उप अभियंता पदी बढती मिळवली. पालिका सेवेतील त्यांचा बहुतांशी काळ हा सर्वाधिक उलाढालीच्या नगररचना विभागात गेला आहे. पालिकेत सर्व कर्मचारी समान तत्व असते. परंतु, टेंगळे यांना प्रशासनाने कधीही इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्रभागात किंवा अन्य विभागात फार काळ ठेवले नाही. आपल्या प्रभावाचा वापर करुन टेंगळे यांनी नेहमीच नगररचना विभागात वर्णी लागेल अशीच व्यवस्था करुन घेतली, असे ॲड. साधना सिंग यांनी याचिकेत म्हटले आहे. डोंबिवलीतील माहिती कार्यकर्ते किशोर सोहोनी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा >>>शहरांच्या विकासाबरोबरच रस्ते जोडणी गरजेची – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आल्यानंतर शासनाने बनावट जात प्रमाणपत्राचा आधार घेऊन पालिकेत नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे. या कर्मचाऱ्यांना आहे ते वेतन देणे, कोणतीही पदोन्नत्ती, वाढीव भत्ते न देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा दर ११ महिन्यांनी खंडीत करुन पुन्हा एक दिवसाच्या खंडानंतर त्यांना सेवेत घेण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. असे असताना टेंगळे यांची माजी आयुक्त डाॅ. विजय सूर्यवंशी यांनी नगरचना विभागात बदली केली. आपल्या राजकीय व अन्य प्रभावाचा वापर करुन टेंगळे अशाप्रकारे बदली करण्यात यशस्वी झाले आहेत. अगोदरच बनावट जात प्रमाणपत्राचा आधार घेऊन मूळ पात्र लाभार्थीवर अन्याय करणे, त्यात नगररचना विभागात अनुभव अभियंता काम करण्यासाठी सज्ज असताना ती पदस्थापना टेंगळे यांनी बळकावली आहे, असे ॲड. सिंग यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
टेंगळे यांच्या कार्यालयीन कामकाज पध्दतीबद्दल शासन, प्रशासनात अनेक तक्रारी आहेत. त्याची दखल त्यांच्या प्रभावामुळे कोणी अधिकारी घेत नाही. सर्वाधिक उलाढालीच्या नगररचना विभागात अनेक वर्ष सक्रिय असलेल्या टेंगळे यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी. तसेच, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, अशी मागणी याचिकाकर्ते किशोर सोहोनी यांनी केली आहे.शासन, पालिकेकडून टेंगळे यांच्या विरुध्द कारवाई केली जात नसल्याने याचिका दाखल करत आहोत, असे याचिकाकर्ते सोहोनी यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>ठाण्यातील गांधीनगर पूलाचे काम सहा वर्षांपासून रखडले; अपूर्ण कामामुळे पोखरण-२ मार्गावर होतेय वाहतूक कोंडी
“ प्रशासन यासंबंधी काय निर्णय घेते हे पाहून आपण याविषयी व्यक्तिगत न्यायालयात बाजू मांडायची किंवा कसे हे ठरवणार आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय आपल्या बाजुचा आहे. त्याचा आधार आपण घेणार आहोत.”-सुरेंद्र टेंगळे,कनिष्ठ अभियंता, नगररचना
“बनावट जात प्रमाणपत्राचा वापर करुन एक कर्मचारी २७ वर्ष पालिकेत प्रभावशाली पदावर अनेक वर्ष काम करतो. मूळ पात्र लाभार्थीवर अन्याय करतो. तरीही पालिका वेळोवेळी अशा कर्मचाऱ्याला पाठीशी घालत असेल तर ते करदाता म्हणून नागरिकांवर अन्यायकारक आहे. म्हणून टेंगळे यांच्या विरुध्द उ्च्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.”-किशोर सोहोनी,याचिकाकर्ते , डोंबिवली
