गेल्या चौदा वर्षापासून घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील ३५० लाभार्थींना येत्या अडीच महिन्यात मोफत घर देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आला आहे. येत्या अडीच महिन्याच्या कालावधीत उंबर्डे, इंदिरानगर येथील झोपु प्रकल्पातील एक हजार घरे निवासासाठी सज्ज होतील. पात्र झोपडपट्टी लाभार्थीं बरोबर रस्ते, अन्य प्रकल्प बाधित लाभार्थींना ही घरे देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती खा. डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांनी मंगळवारी येथे दिली.

हेही वाचा >>> डोंबिवलीत स्कायवाॅकवर सीसीटीव्हीची नजर

Onion auction closed for 11 days in nashik
कांदा लिलाव ११ दिवसांपासून बंद; नाशिकमध्ये एक लाख क्विंटलची खरेदी-विक्री ठप्प
Delayed purchase of passenger vehicles by 3 lakh 22 thousand 345 customers in the month of March
प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत घट, मार्च महिन्यात ३ लाख २२ हजार ३४५ ग्राहकांकडून खरेदी लांबणीवर
koradi police station, Nagpur, case registered, Sexual abuse, minor girl
धक्कादायक! नागपूरात नऊ महिन्यांपासून अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण
Slum cleaning contract in court tender extended till April 3
झोपडपट्टी स्वच्छतेचे बहुचर्चित कंत्राट न्यायालयीन कचाट्यात, निविदेला ३ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ

कल्याण डोंबिवली शहरातील नागरी सुविधांचा आढावा आणि शासनाने झोपु योजने संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी खा. डाॅ. शिंदे मंगळवारी कल्याण डोंबिवली पालिका मुख्यालयात आले होते. यावेळी स्थायी समिती सभागृहात त्यांनी माध्यमांना माहिती दिली. यावेळी आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे, जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, उपजिल्हाप्रमुख राजेश कदम, शहरप्रमुख राजेश मोरे, अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पंधरा वर्षापूर्वी कल्याण डोंबिवली शहरात शहरी गरीबांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात आली. इमारतीत घर मिळणार म्हणून रहिवाशांनी पालिकेला झटपट घरे खाली करुन दिली. या योजनेत काही रहिवासी पात्र तर काही जण कागदपत्रां अभावी अपात्र ठरले. या योजने मधील प्रत्येक घराच्या १७ लाख रुपये किमतीमागे कल्याण डोंबिवली पालिकेला तीन लाख रुपये हिस्सा केंद्र शासन, १४ लाख लाख रुपये म्हाडाला देणे बंधनकारक होते. पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे हा हिस्सा पालिका शासनाला देऊ शकत नव्हती. त्यामुळे आपल्या प्रयत्नामुळे आपण केंद्र शासनाचे तीन लाख रुपये यापूर्वीच माफ करुन आणले. गेल्या दोन वर्षापासून राज्य शासनाच्या माध्यमातून म्हाडाकडून प्रति घर १४ लाखाचा हिस्सा माफ करावा म्हणून आपण प्रयत्नशील होतो. नगरविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांच्याकडे यासंदर्भात म्हाडा, पालिका अधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या होत्या. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे याच विषयावर म्हाडा अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीत म्हाडाने प्रति घर १४ लाखाची रक्कम पालिकेला माफ करण्यात येत असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे, आपल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे हा महत्वपूर्ण निर्णय झाला आहे, असे खा. शिंदे यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> ठाण्यातील मॅजेस्टिक बुक डेपोच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध उपक्रमाचे आयोजन

पालिका हद्दीत झोपु योजनेची एकूण चार हजार घरे तयार आहेत. या प्रति घरामागील १७ लाखाचा बोजा कमी झाल्यामुळे पालिकेचे ५६० कोटी वाचले आहेत. हा निधी रस्ते अन्य विकास कामांसाठी वापरता येईल, असे खा. शिंदे यांनी सांगितले. अनेक वर्षापासून गोविंदवाडी रस्त्यासाठी जमीन देणारे बाधित हक्काच्या घरांपासून वंचित आहेत. त्यांना घरे देण्यात प्रथम प्राधान्य असेल. त्यानंतर इतर बाधित लाभार्थींचा विचार केला जाणार आहे, असे खा. शिंदे यांनी सांगितले.

दत्तनगरचे अपात्र लाभार्थी पात्र
गेल्या १४ वर्षापासून दत्तनगर झोपडपट्टी योजनेतील ९० रहिवासी निवासाचे पुरावे आणि कागदपत्रांच्या त्रृटीमुळे झोपु योजनेतील घरांसाठी अपात्र ठरले होते. या रहिवाशांचे बायोमेट्रिक सर्व्हेक्षण झाले होते. तरी त्यांना पालिकेने अपात्र ठरविले होते. दत्तनगर मधील असे ९० लाभार्थींना पाथर्ली येथील इंदिरानगर झोपु योजनेत तात्पुरत्या स्वरुपात काही अटीशर्तींवर मोफत घरे देण्यात येणार आहेत. ही तात्पुरती अदलाबदल आहे. नव्याने समुह विकास योजनेतून या भागात विकासाला सुरूवात होईल त्यावेळी तडजोडीने या रहिवाशांचा विचार केला जाईल, असे खा. शिंदे म्हणाले.

हेही वाचा >>> मुंबईतील डाॅक्टरची डोंबिवलीतील स्वस्थम आयुर्वेदच्या संचालकांकडून ८५ लाखाची फसवणूक

मंत्री चव्हाण यांना टोला
कल्याण डोंबिवली शहरांसाठी मीच विकास निधी आणला आहे. त्यामुळे सर्वस्वी जबाबदारी माझी आहे. मी कोणत्याही विकास काम आणि रस्ते कामासाठी जबाबदारी झटकणार नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून ही माझीच जबाबदारी आहे, असे बोलत नामोल्लेख टाळत खा. शिंदे यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांना टोला लगावला. गेल्या आठवड्यात मंत्री चव्हाण यांनी कल्याण डोंबिवलीत आपल्या विभागाच्या अखत्यारित तीन रस्ते आणि बाकी पालिका, एमएसआरडीसीचे असल्याचे सांगून प्रत्येक रस्त्याची जबाबदारी माझी नसल्याचे स्पष्ट केले होते. ते वाक्य लक्षात ठेऊन खा. शिंदे यांनी डोंबिवलीतील मानपाडा रस्त्यावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील रस्त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. लवकरच कामाचे आदेश आणि शासनाने दिलेले स्थगिती आदेश उठविण्यात येईल, असे सांगितले.

६०० कोटी कामांचा शुभारंभ
पाऊस कमी झाला की कल्याण डोंबिवली शहर परिसरासाठी मंजूर झालेल्या एकूण ६०० कोटीच्या रस्ते, शिळफाटा चौकातील भुयारी, उड्डाणपूल कामांचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत करण्यात येईल. येत्या सात महिन्यात शहर परिसरातील रस्ते सुस्थितीत होतील, असे सांगितले.