निधीच्या कमतरतेमुळे १२२ कोटींच्या मुदत ठेवींवर अतिरिक्त उचल घेण्याचा निर्णय

भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या दैनंदिन गरजा, कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान तसेच विकासकामांची थकीत देयके देण्याकरिता आता मुदत ठेवींवर अतिरिक्त उचल काढण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. यामुळे दिवाळीच्या तोंडावरच कर्ज काढून सण साजरा करण्याची परिस्थिती प्रशासनावर आली आहे.

 करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मीरा-भाईंदर महापालिकेने गेल्या वर्षी मार्च महिन्यापासून करोना रुग्णालय, अलगीकर कक्ष, उपचार केंद्र, औषध, डॉक्टरांचे वेतन व इतर गोष्टीवर १२३ कोटींहून अधिकचा खर्च केला आहे. पालिका प्रशासनाने यासाठी राज्य शासनाकडे १४४ कोटींच्या अनुदानाची मागणी केली होती. यातील केवळ २४ कोटी ४० लाखांचे अनुदान राज्य शासनाकडून पालिकेला प्राप्त झाले आहे. यामुळे उर्वरित ८४ कोटीहून अधिकचा खर्च पालिकेला करावा लागल्याने तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात ताण आला आहे.

अशा परिस्थितीत महानगरपालिकेला कर्मचारी वेतन, कर्मचारी नियुक्ती वेतन, विद्युत बिल, स्टेशनरी खर्च तसेच अशा विविध खर्चाकरिता प्रशासनाला प्रतिमहा ३४ लाख रुपयांचा खर्च उचलावा लागत आहे. तर  पाणीपुरवठा, मालमत्ता करवसुली आणि जी.एस.टी. अनुदानामार्फत केवळ २९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होत आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाला प्रति महिने पाच कोटींची  कमतरता भासत आहे. ही गरज भरून काढण्याकरिता कर्ज काढावे लागते. गेल्या वर्षांपासून प्रलंबित ६० कोटींची देयके देण्याकरिता प्रशासनाकडे पैसे नसल्यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे  उपाय म्हणून पालिकेचे खासगी बँकेत असलेल्या १२२ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवीच्या मोबदल्यात ओव्हर ड्राफ्ट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पालिकेला वर्षाला ०.५ टक्के व्याज लागणार आहे. टप्प्या टप्याने राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदाने तसेच उत्पन्नाने हे कर्ज फेडले जाणार असल्याची माहिती आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सर्वसाधारण महासभेत दिली.

प्रशासनाच्या निर्णयावर विरोधकांचा आक्षेप

 प्रशासनाकडून खासगी बँकेत असलेल्या १२२ कोटी मुदत ठेव रकमेवर अतिरिक्त उचल घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र हे पैसे हाती येताच प्रशासनाला १०० कोटीहून  अधिक रुपये हे मागील थकीत देयकाचा भरणा करण्याकरिता खर्च करावा लागणार आहे. आर्थिक संकट असतानादेखील सत्ताधारी पक्षाने नवीन विकास कामे करण्याचे हाती घेतले आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात पालिका गंभीर प्रमाणात आर्थिक संकटात येऊन कर्जबाजारी होणाची वेळ येणार असल्याचे आरोप विरोधी पक्षनेते प्रवीण पाटील यांनी केले. तर राज्य शासनाकडून अनुदान येण्याचे चिन्ह नसताना आयुक्तानी घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न चिन्ह उभे राहिले आहे.