Dombivli Illegal Buildings: डोंबिवली पश्चिम सरकारी जमिनीवरील २४ बेकायदा इमारतींच्या अवमान याचिकेला २१ ऑक्टोबरपासून प्रारंभ

पालिकेच्या डोंबिवली पश्चिमेतील ह प्रभाग हद्दीतील कोपर रस्ता, देवी चौक, जुनी डोंबिवली, नवी डोंबिवली भागातील सर्वे क्रमांकवर भूमाफियांनी मागील दहा वर्षापूर्वी २४ बेकायदा इमारती पालिका, महसूल विभागाच्या बांधकाम परवानग्या न घेता उभारल्या आहेत. या बेकायदा इमारतींवर कारवाई करावी म्हणून तक्रारदार आणि उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते हरेश म्हात्रे यांनी कल्याण डोंबिवली पालिका अधिकारी, महसूल विभाग व इतर शासकीय कार्यालयात तक्रार अर्ज करून या २४ बेकायदा इमारतींवर कारवाईची मागणी केली होती. पालिका, महसूल विभागाने कारवाई न केल्याने हरेश म्हात्रे यांनी २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या जनहित याचिकेची १५ एप्रिल २०२५ रोजी सुनावणी झाली.

पालिकेत तक्रारीचा सल्ला

या सुनावणीमध्ये म्हात्रे यांनी पुन्हा पालिकेत तक्रार अर्ज करून सदर तक्रार अर्जाप्रमाणे पालिका प्रशासनाने सर्वेक्षण करून या बेकायदा इमारतींवर कारवाई करावी. कारवाई न झाल्यास याचिकाकर्त्याने पुन्हा आमच्याकडे दाद मागावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. आणि याचिका निकाली काढली होती. म्हात्रे यांनी पालिका, महसूल विभाग, इतर शासकीय वरिष्ठ कार्यालयात ह प्रभागातील सरकारी जागेवरील १५ व खासगी जागेवरील ९ अशा २४ अनधिकृत बांधकाम वरती कारवाईची मागणी न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे केली.

संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाई न केल्याने आणि फक्त नोटिसा पाठविण्याची कारवाई केल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात पालिका आयुक्त, उपायुक्त, ह प्रभाग साहाय्यक आयुक्त, साहाय्यक संचालक नगररचना, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मंडल अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी आणि इतर १३ अधिकारी यांच्या विरोधात अवमान याचिका आठ महिन्यापूर्वी दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीला २१ ऑक्टोबरपासून सुरूवात होणार आहे. ह प्रभागाचे सेवानिवृत्त साहाय्यक आयुक्त राजेश सावंत यांनी या २४ बेकायदा इमारतींना फक्त नोटिसा देऊन प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे याचिकाकर्ते म्हात्रे यांनी सांगितले. पालिका, महसूल वरिष्ठांनी या बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली त्यामुळे हे सर्व अधिकारी या याचिकेमुळे अडचणीत येणार आहेत, असे याचिकाकर्ते हरेष म्हात्रे यांनी सांगितले. नवी मुंबईतील एक महिला याचिकाकर्ता ह प्रभागातील काही बेकायदा इमारतींविषयी न्यायालयात लढा देत आहे.

६५ इमारती टांगती तलवार

डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी या बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांची इत्यंभूत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दीड वर्षापूर्वी दिले आहेत. त्याप्रमाणे पाटील यांनी प्रत्येक प्रभागातून या ६५ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांची माहिती माहिती अधिकारात मागवली आहे. बहुतांशी प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांनी ही माहिती याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांना उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे ही माहिती उच्च न्यायालयात दाखल केल्यावर ६५ बेकायदा इमारतींचा विषय पुन्हा चर्चेला येणार आहे. पालिकेच्या बांधकाम परवानग्या न घेता उभारलेल्या डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती तोडण्याच्या मागणीसाठी वास्तुविशारद आणि याचिकाकर्ते संदीप पाटील मागील चार वर्षापासून उच्च न्यायालयात पाठपुरावा करत आहेत. पाटील यांच्या याचिकेमुळे भूमाफिया, वास्तुविशारद, गुंतवणूकदार आणि या इमारतीत घर खरेदी केलेल्या रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता आहे.