कल्याण – डोंबिवली पश्चिमेतील बेकायदा इमारत, बंगला बांधकामात थेट संबंध असल्याने अपात्रेच्या वाटेवरील तीन नगरसेवकांना पालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ निधी उपलब्ध करून देऊ नये किंवा अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करू नये, अशी मागणी या तीन नगरसेवकांच्या विरोधात राज्य निवडणूक आयोग, कोकण विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केलेल्या तक्रारदार कल्पेश जोशी यांनी महापौर ॲड. हर्षाली चौधरी-थविल, आयुक्त अभिनव गोयल यांच्याकडे केली आहे.
याशिवाय जिल्हा नियोजन विकास विभागाकडून शहर विकासासाठी निधी पालिकेला उपलब्ध होतो. या निधीतील रक्कम या तीन अपात्रतेच्या वाटेवरील नगरसेवक, नगरसेविकांना वाटप करू नये. त्यांच्या प्रभागातील विकास कामांच्या नस्ती घाईघाईने दाखल करून त्या मंजूर करून या नगरसेवकांना वितरित केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पूर्वसूचना म्हणून आपण ही माहिती देत आहोत, असे तक्रारदार जोशी यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. यासंदर्भातची तक्रार तक्रारदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही केली आहे.
पालिका अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या हालचाली आता सुरू झाल्या आहेत. ३१ मार्चपूर्वी कल्याण डोंबिवली पालिकेचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या अर्थसंकल्पात दरवर्षी नगरसेवकांसाठी विकास कामांच्या नावाखाली विशेष तरतूद पालिकेकडून केली जाते. अशी तरतूद या तीन नगरसेवकांसाठी करण्यात येऊ नये, असे तक्रारदाराने तक्रारीत म्हटले आहे. बहुतांशी नगरसेवक नगरसेवक झाल्यानंतर आमदार, खासदार यांच्याकडून विकास कामांसाठी निधी आणून प्रभागात विकास कामे करतात. पण चौकशीच्या फेऱ्यातील डोंबिवली पश्चिमेतील तीन नगरसेवक हे थेट बेकायदा बांधकामांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांना अन्य कोणी लोकप्रतिनिधीने विकास निधी देण्याची जोखीम घेऊ नये, अशी तक्रार आपण ठाणे जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांकडे करणार आहोत, असे तक्रारदाराने सांगितले.
बेकायदामधून दौलतजादा
या तीन नगरसेवकांचा डोंबिवली पश्चिमेत बेकायदा इमारत प्रकरणाशी थेट संबंध आला आहे. बेकायदा चाळी, इमारती बांधून गडगंज संपत्ती जमवायची आणि त्या माध्यमातून उधळपट्टी करून पुन्हा नगरसेवक म्हणून निवडून यायचे हा कल्याण डोंबिवली शहरातील काही नगरसेवकांचा ‘व्यवसाय’ झाला आहे. त्यामुळे हा बेकायदा व्यवसाय रोखण्यासाठी आपण या तीन नगरसेवकांच्या तक्रारी कोकण विभाग आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोगाकडे केल्या आहेत. सत्य प्रतिज्ञापत्रावर आपण ही माहिती दिली आहे. आपल्या तक्रारीची दखल कोकण विभागीय आयुक्तांनी घेतली आहे. या विभागाच्या नगरपालिका प्रशासनाने पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून बेकायदा बांधकामांमुळे अडचणीत आलेल्या तीन नगरसेवकांची चौकशी करून त्यांचा इत्यंभूत अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे तक्रारदार जोशी यांनी सांगितले. नगरसेविकांचे पती, नगरसेवकाच्या मुलाने केलेल्या बेकायदा बांधकाम उद्योगांमुळे हे नगरसेवक अडचणीत आले आहेत.
