डोंबिवली: पश्चिम कोपर, सरोवरनगरच्या बेकायदा चाळी तोडण्यासाठी अखेर उच्च न्यायालयात याचिका

तसेच, या बेकायदा चाळींना पाठिंबा देणाऱ्या पालिकेतील अधिकारी, शासन अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी याचिकेत करण्यात येणार आहे. मागील अनेक महिने पालिका आयुक्त, अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त, ह प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे कागदोपत्री सतत पाठपुरावा करून हे अधिकारी डोंबिवली पश्चिमेतील कोपर म्हाळसाई चाळ परिसर, कुंभारखाणपाडा सरोवरनगर भागातील एकूण २७० बेकायदा चाळी तोडत नाहीत. पालिका अधिकारी या चाळींवर कारवाई करत नाहीत म्हणून याप्रकरणातील तक्रारदार कल्पेश जोशी यांनी याप्रकरणी शासनाच्या नगरविकास विभाग, कोकण विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केल्या.

या विभागांनी पालिकेला आदेशित करून तक्रारदाराच्या तक्रारीप्रमाणे या बेकायदा चाळींवर कारवाई करावी. आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश गेल्या महिन्यात दिले होते.

कोपर, सरोवरनगर भागातील बेकायदा चाळी कांदळवनाचे जंगल नष्ट करून पालिकेच्या, कांदळवन विभाग, महसूल विभागाच्या बांधकाम परवानग्या न घेता पर्यावरणाचा ऱ्हास करून उभारल्या आहेत. त्यामुळे या गंभीर विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तक्रारदाराने गेल्या महिन्यात मुंबईत आझाद मैदान येथे बारा दिवस बेमुदत उपोषण केले. या बेकायदा चाळी उभारताना खारफुटीचे जंगल नष्ट करण्यात आल्याने आणि या चाळींमुळे परिसरातील अधिकृत इमारती, वस्तीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या पाणी, नागरी सुविधांवर ताण येणार आहे. या बेकायदा चाळींमुळे परिसरातील रहिवाशांना त्रास होणार असल्याने चालू विधीमंडळ अधिवेशनात डोंबिवली पश्चिमेतील बेकायदा चाळींचा विषय काही आमदारांनी विधीमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला आहे.

याचिकेची तयारी

पालिका, शासनाकडे सतत पाठपुरावा करूनही कोपर, सरोवरनगर भागातील बेकायदा चाळी ह प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त, तोडकाम पथक तोडत नाहीत. पालिका आयुक्त, उपायुक्त या विषयी उदासिन आहेत. शासन आदेशाचे पालिका पालन करत नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराने कोपर, सरोवरनगर भागातील बेकायदा चाळींप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून या बेकायदा चाळी जमीनदोस्त करण्यात याव्यात आणि या बेकायदा चाळींना ज्या पालिका, शासन अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद आहे त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात येणार आहे, असे तक्रारदाराने सांगितले.