कल्याण : डोंबिवलीतील एका सतरा वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार करून तिला गर्भवती ठेवणाऱ्या एका ३९ वर्षाच्या इसमाला कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयातील विशेष बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक न्यायालयाचे (पाॅक्सो) विशेष न्यायाधीश ए. डी. हर्णे यांनी कठोरात कठोर २० वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली. जीवन अशोक वाडविंदे (३९) असे बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याने (पाॅक्सो) दोषी ठरलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणात सरकार पक्षाच्यावतीने विशेष सरकारी महिला वकील ॲड. भामरे-पाटील, विशेष सरकारी महिला वकील ॲड. जे. आर. भटिजा यांनी, आरोपीतर्फे ॲड. विनोद गरूड यांनी काम पाहिले.
न्यायालयाने याप्रकरणात आरोपीला २० हजार रूपयांचा दंड ठोठावला. यामधील १८ हजार रूपये पीडितेच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने यासंदर्भात योग्य कार्यवाही करण्याचे न्यायालयाने सूचित केले.पोलिसांकडून न्यायालयात दाखल प्रकरणातील माहिती अशी, की पीडित मुलगीच्या आईचा आरोपी जीवन अशोक वाडविंदे हा नातेवाईक आहे. या नाते संबंधातून जीवन वाडविंदे पीडित मुलीच्या घरी यायचा. जुलै २०२० मध्ये आरोपी जीवन वाडविंदे पीडित मुलीच्या घरी दोन दिवस पाहुणा म्हणून राहण्यास होता. रात्रीच्या वेळेत कुटुंबीय झोपी गेल्यानंतर आरोपी जीवन वाडविंदे याने घरातील एका खोलीत झोपी गेलेल्या सतरा वर्षाच्या पीडित मुलीशी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास जवळिक साधली. तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले.
आरोपी जीवन वाडविंदे याने पीडितेला तु जर या विषयी कोणाला काही सांगितले तर मी तुझी समाजात बदनामी करीन, अशी धमकी दिली. जीवनकडून आपली समाजात बदनामी होईल. या भीतीने घडलेला प्रकार पीडितेने आपल्या कुटुंबीयांना सांगितला नाही. एक महिन्यानंतर पीडितेला उलट्या सुरू झाल्या. पीडितेच्या आईने रुग्णालयात नेऊन तिची वैद्यकीय चाचणी केली. त्यावेळी आपली मुलगी गर्भवती असल्याचे तिच्या निदर्शनास आले. या प्रकारानंतर पीडितेने आपल्या बाबतीत जीवन वाडविंदे यांने जो प्रकार केला तो घरात सांगितला.
कुटुंबायांनी याप्रकरणी तात्काळ स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली होती. याप्रकरणी तपास करून पोलिसांनी कल्याण न्यायालयातील विशेष पाॅक्सो न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. आरोपी पक्षाकडून याप्रकरणात जोरदार प्रतिवाद करण्यात आला. पण न्यायालयाने पीडितेची आई आणि काकू या प्रकरणात प्रत्यक्ष साक्षीदार असल्याने तो फेटाळून लावला. बालिकेचे जन्म प्रमाणपत्र, तिचे वजन, वैद्यकीय अहवालावरून ती अल्पवयीन असल्याची खात्री न्यायालयाला देण्यात आली. या सगळ्या पुराव्यावरून आरोपीने केलेला गु्न्हा हा पाॅक्सो कायद्यांतर्गत येतो आणि तो या शिक्षेस पात्र आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. अशा गुन्ह्यांचे समाज जीवनात दूरगामी परिणाम होत असतात. त्यात अशा प्रकरणात महिला असेल तर त्या कुटुंबीयांना मानसिक, सामाजिक अशा अनेक परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे अशा गुन्ह्यातील आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा हाच पर्याय असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवून आरोपीला २० वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली.
