डोंबिवली – कल्याण डोंबिवली पालिका निवडणुकीत निवडून येण्यापूर्वीच बेकायदा बांधकामांशी संबंधित डोंबिवली पश्चिमेतील तीन नगरसेवक अडचणीत होते. निवडून आल्यावर हे तिन्ही नगरसेवक बेकायदा बांधकामांशी संबंधित असल्याने आणि त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला उमेदवारी अर्ज भरताना खोटी माहिती दिल्याने त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची कार्यवाही सात दिवसात पूर्ण करावी, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोग आणि शासनाच्या विविध विभागांना करून मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. अर्चना भसरे यांनी या तीन नगरसेवकांना नगरसेवक पद रद्द करण्यासंदर्भात नोटिसा पाठविल्या आहेत.
डोंबिवली पश्चिमेतील सत्ताधारी पक्षातील हे लोकप्रतिनिधी आहेत. यामध्ये एक ज्येष्ठ नगरसेवक आणि दोन नगरसेविकांचा समावेश आहे. या तिन्ही नगरसेवकांचा कागदोपत्री बेकायदा बांधकामांशी थेट संबंध असल्यामुळे आणि तक्रारदार कल्पेश जोशी यांनी सत्यप्रतिज्ञा पत्राद्वारे हे तिन्ही नगरसेवक बेकायदा बांधकामांशी कसे थेट संबंधित आहेत याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला दिली आहे. त्याच बरोबर आयोगाने आवश्यक ती चौकशी प्रक्रिया पूर्ण करावी. कल्याण डोंबिवली पालिकेकडून आवश्यक ती कागदोपत्री माहिती या तीन नगरसेवकांची माहिती मागवून घ्यावी. या तीन नगरसेवकांचे पद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १० (१ ड) कलमान्वये रद्द (अनर्ह) करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करावी, अशी कायदेशीर नोटीस ॲड. भसरे यांनी सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, कोकण विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, कल्याण डोंबिवली पालिका आयुक्त आणि संबंधित नगरसेवकांना बजावली आहे.
नगरसेवक नोटीस
आपण बेकायदा बांधकामाशी थेट संबंधित आहात. आपल्यावर किंवा आपल्या रक्ताच्या नात्यामधील कुटुंबातील सदस्यावर बेकायदा बांधकाम प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. हे माहिती असुनही आपण कल्याण डोंबिवली पालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करताना माझा अनधिकृत बांधकामांशी कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही. आणि माझ्या जवळच्या कौटुंबिक नात्यामधील कोणीही बेकायदा बांधकाम केले नाही. अशी शपथपत्राच्या माध्यमातून माहिती देऊन आपण वस्तुस्थितीदर्शक माहिती निवडणूक आयोगापासून लपवली आहे. हे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. अनधिकृत बांधकामे आणि प्रतिज्ञापत्रातील विसंगती ही केवळ निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन नाही तर महापालिका सदस्य पदाची नैतिकता आणि कायदेशीर पात्रता देखील प्रभावित करणारी बाब आहे. त्यामुळे आपले नगरसेवक पद रद्द करण्याच्या कार्यवाहीस आपण तितकेच जबाबदार आहात. त्यामुळे आपले नगरसेवक पद रद्द करण्याची कार्यवाही सात दिवसात पूर्ण करण्यासाठी आपणास ही नोटीस देण्यात येत आहे, असे तक्रारदार कल्पेश जोशी यांच्या वकील ॲड. अर्चना भसरे यांनी संबंधित नगरसेवकांना नोटिसीद्वारे कळविले आहे.
या नोटिसांमुळे बेकायदा बांधकामाशी संबंधित नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. डोंबिवली पश्चिमेत एकूण आठ नगरसेवक बेकायदा बांधकामांशी संबंधित आहेत. या नगरसेवकांच्या विरूध्द त्यांचे प्रतिस्पर्धी पराभूत उमेदवार आणि इतर तक्रारदारांनी राज्य निवडणूक आयोग, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यांची नगरसेवक पदे रद्द करण्याच्या कार्यवाही सुरू केल्या आहेत.
