सण-उत्सवांसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची आठवण; याचिकाकर्ते डाॅ. महेश बेडेकरांचे राज्य सरकारला पत्र; नियम अंमलबजावणीची मागणी

सण-उत्सवांच्या काळात होणारे ध्वनिप्रदूषण व रस्ते-पदपथ अडवून उभारण्यात येणारे बेकायदा मंडप या संदर्भात डाॅ. महेश बेडेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २०१० मध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने विविध निर्देश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी डाॅ. बेडेकर यांनी राज्याचा गृह विभाग, पर्यावरण विभाग, पोलीस महासंचालक, ठाणे पोलीस आयुक्त, ठाणे महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना पत्र दिले असून त्यात न्यायालयाने आतापर्यंत दिलेल्या निर्देशांचा उल्लेख आहे.

ध्वनिवर्धक व सार्वजनिक उद्घोषणा यंत्रणा वापरण्यासाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक असून सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय त्याचा वापर करू देऊ नका. ध्वनिवर्धकाला परवानगी देताना त्याची वेळ, ठिकाण, ध्वनीची मर्यादा व इतर अटी स्पष्टपणे नमूद कराव्यात. परवानगीच्या मर्यादेपेक्षा आवाज वाढविणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, असे बेडेकर यांनी म्हटले आहे.

ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारीसाठी नागरिकांना सहज उपलब्ध होईल अशी स्वतंत्र व प्रभावी यंत्रणा असावी, अशी मागणीही केली आहे. मोफत मदत क्रमांक, पोलीस आपत्कालीन क्रमांक १००, ई-मेल, एसएमएस व व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच प्रत्येक प्रभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे व संपर्क क्रमांक सार्वजनिक करावेत.

तक्रारीनंतर तिचा झालेला प्रवासाविषयी नागरिकांना ठाऊक होत नाही, अशी स्थिती राहू नये. प्रत्येक तक्रारीला संदर्भ क्रमांक देऊन त्यावर काय कारवाई केली, याची नोंद ठेवावी, अशी मागणी बेडेकर यांनी पत्रात केली आहे. ध्वनीची मर्यादा तपासण्यासाठी प्रशासनाकडे पुरेशा प्रमाणात ध्वनिमापक यंत्र उपलब्ध करून द्यावीत. प्रत्यक्ष ध्वनीची पातळी मोजून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे बेडेकर यांनी म्हटले आहे.

‘उत्सवाआधीच बैठक घ्या’

सण-उत्सव सुरू झाल्यानंतर तक्रारींची वाट पाहू नये. त्याआधीच प्रशासनाने उत्सव आयोजकांच्या बैठका घ्याव्यात. त्यात ध्वनिवर्धकाची वेळ, आवाजाची मर्यादा, परवानगीच्या अटी व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची स्पष्ट माहिती द्यावी. नियम मोडल्यास कारवाई होणारच, याची जाणीव आयोजकांना करून द्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

एखाद्या आयोजकाकडून यापूर्वी नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, भविष्यात त्याला परवानगी देताना पूर्वीच्या उल्लंघनांची नोंद व त्यावरील कारवाई विचारात घेण्यात यावी, अशी मागणी बेडेकर यांनी केली आहे.

‘वाहनचालक, पादचाऱ्यांचा विचार करा’

मंडप, बूथ वा इतर तात्पुरत्या संरचनांना परवानगी देताना पादचारी व वाहनचालकांचा विचार करूनच परवानगी देण्यात यावी. परवानगी मिळालेल्या प्रत्येक मंडपावर वा तात्पुरत्या संरचनेवर परवानगीची प्रत तसेच परवानगीतील महत्त्वाची माहिती ठळकपणे प्रदर्शित करण्यात यावी. परवानगी नसलेल्या वा आवश्यक माहिती प्रदर्शित न केलेल्या मंडप वा संरचनांना अनधिकृत मानून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे

बेडेकर यांनी मगणीत म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत अशा स्वरूपाचे विविध निर्देश दिले असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.