महापालिकेकडून केंद्र सरकारकडे ३० गाडय़ांच्या खरेदीसाठी निधीची मागणी वसई : मुंबईपाठोपाठ आता मीरा-भाईंदरच्या रस्त्यांवर विजेवर चालणाऱ्या बस लवकरच धावताना दिसणार आहेत. मीरा-भाईंदर महापालिकेने केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाकडे विजेवर चालणाऱ्या तीस बस खरेदीसाठीच्या निधीची मागणी केली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात विजेवर चालणाऱ्या बस उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेत काही महिन्यांपूर्वीच या बस दाखल झाल्या आहेत. मुंबईपाठोपाठ नवी मुंबई महानगरपालिकेनेदेखील गेल्या वर्षी विजेवरील बसची मागणी केंद्र सरकारकडे नोंदवली आहे. आता त्यात मीरा-भाईंदर महानगरपालिकादेखील सहभागी झाली आहे. केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाचा विद्युत गतिशीलता विभाग राष्ट्रीय अभियानाअंतर्गत ‘फास्टर अडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल इन इंडिया’ (फेम) या योजनेद्वारे देशात विविध शहरांतील परिवहन व्यवस्था सुधारण्यासाठी अनुदान देत असतो. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकाही स्वत:च्या परिवहन सेवेची गाडी रुळावर आणण्यासाठी उत्सुक आहे. विजेवर चालणाऱ्या बसमुळे कार्बनडाय ऑक्साइड वायूचे उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरण रक्षणाचे काम केले जाते. झपाटय़ाने वाढणाऱ्या मीरा-भाईंदर शहरातील पर्यावरण दिवसेंदिवस ढळू लागले आहे. विजेवर चालणाऱ्या बस सुरू केल्यास त्यात सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. या उद्देशाने महापालिकेने मध्यम आकाराच्या ३० बससाठी निधी देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. नवी मुंबईसोबतच मीरा-भाईंदर महापालिकेचा प्रस्तावही केंद्र सरकारकडून लवकरच मान्य होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या ताफ्यात सध्या ५८ बस असून त्यातील सुमारे ३८ बस विविध मार्गावर धावत आहेत. या बससाठी दर महिन्याला डिझेलवर सुमारे ७० लाख रुपये खर्च होत असतो. विजेवर चालणाऱ्या बस आल्यानंतर डिझेलवर होणाऱ्या खर्चाची बचत होणार आहे. डिझेलवर चालणाऱ्या एका बससाठी प्रति किलोमीटर साधारणपणे ३४ रुपये इतका खर्च येत असतो. हाच खर्च विजेवर चालणाऱ्या बससाठी प्रति किमी १६ रुपये इतका येतो. एक बस दिवसाकाठी २०० किमी धावत असल्याने विजेच्या बससाठी दरदिवशी सुमारे साडेतीन हजार रुपयांची बचत होणार आहे. त्यामुळे परिवहन सेवेचा होणारा बराचसा तोटा भरून निघणार आहे. १०० टक्के अनुदानासाठी प्रयत्न विजेवर चालणाऱ्या बससाठी चार्जिग स्टेशनव्यतिरक्त अतिरिक्त पायाभूत सुविधा उभारण्याची आवश्यकता नाही. महापालिका सध्या घोडबंदर येथे उभारत असलेल्या बस आगारातच ही व्यवस्था करणे सहज शक्य आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारकडून विजेवर चालणाऱ्या बससाठी अनुदान मिळवण्याच्या प्रयत्नात महापालिका असून हे अनुदान १०० टक्के मिळावे यासाठीही विशेष प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.
