कल्याण : राष्ट्रीय स्वच्छ हवा उपक्रम, पर्यावरण संवर्धन आणि शहर प्रदूषण मुक्तीसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार कल्याण डोंबिवली पालिका परिवहन उपक्रमाने २०२६ पर्यंत आपल्या ताफ्यात २०७ विद्युत बस आणण्याचे नियोजन केले आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भाडे करार (लीज) तत्त्वावर या बस चालविल्या जाणार आहेत, अशी माहिती कल्याण डोंबिवली परिवहन उपक्रमातील एका उच्चपदस्थाने दिली. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिवहन उपक्रमांनी गेल्या वर्षी विद्युत बस खरेदीचे नियोजन करून निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून कल्याण डोंबिवली पालिकेला विविध नागरी सुधारणांसाठी १२४ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केला आहे. या निधीतून केडीएमटी प्रशासन येत्या सहा वर्षांत दरवर्षी ५५ विद्युत बस भाडे तत्त्वावर (वेटलीज) घेणार आहे. २०२६ पर्यंत परिवहन उपक्रमाच्या ताफ्यात २०७ विद्युत बस असतील. १२४ कोटीच्या निधीपैकी ३३ कोटी ११ लाख रुपयांचे अनुदान राज्य शासनाने पालिकेकडे वर्ग केले आहे. या अनुदानातून पहिल्या टप्प्यात ४० विद्युत बस भाडे तत्त्वावर घेण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये १२ मीटर लांबीच्या १५ वातानुकूलित विद्युत बस, नऊ मीटर लांबीच्या साध्या ४० बस भाडे तत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत.

विद्युत बस प्रवासी वाहतुकीसाठी धावू लागल्या की भारक केंद्रांची (चार्जिग) अडचण येऊ नये म्हणून सहा भारक केंद्रे तातडीने सुरू केली जाणार आहेत. २०७ बसच्या नियोजनाप्रमाणे ६२ भारक केंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे. आता केडीएमटीच्या ६० ते ७० बस प्रवासी वाहतूक करतात. या बस जुन्या असल्याने रस्त्यावरून धावताना मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण करतात. विद्युत बस ताफ्यात आल्यानंतर बसमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा प्रश्न कायमचा निकाली निघेल असे, आगार व्यवस्थापक संदीप भोसले यांनी सांगितले. विद्युत बससाठी एक खासगी ठेकेदार नेमला जाईल. त्याला प्रशासन आगार उपलब्ध करून देईल. त्याला केडीएमटीने दर किमीप्रमाणे भार द्यायचा. पेट्रोल, डिझेल इंधनावर धावणाऱ्या सार्वजनिक बसला एक किलोमीटरमागे ३५ रुपये खर्च येतो. विद्युत बसला तेवढय़ाच किमीसाठी १२ रुपये खर्च येणार आहे. उपक्रमाच्या खर्च बचतीसाठी विद्युत बस महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

pavana river become most polluted river in india
पवना नदी देशातील सर्वाधिक प्रदूषित; ‘हे’ आहे कारण
Devendra Fadnavis
सागरी सुरक्षेच्या कामासाठीही ९५ पदांची कंत्राटी भरती; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह विभागाचा शासन आदेश
treatment in private hospitals
गरीब रुग्णांना खासगी, धर्मदाय रुग्णालयात उपचार मिळणार, राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्ष कार्यान्वित
Maharera salokha manch
विकासक आणि ग्राहकांमधील सलोखा वाढीस, महारेराच्या सलोखा मंचाच्या माध्यमातून १४७० तक्रारी निकाली

विद्युत बस कंत्राटी (वेटलीज) तत्त्वावर घेण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या बस आपण खरेदी करणार नाही तर भाडे (लीज) पद्धतीने घेणार आहोत. निविदा प्रक्रियेनंतर कंत्राटदार नियुक्ती, भारवाहक केंद्र उभारणीची कामे सुरू केली जातील.

– डॉ. दीपक सावंत, महाव्यवस्थापक, केडीएमटी